महोत्तरीका छ सय शिक्षकलाई जरिवाना
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको सयौँ शिक्षकलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवानासहित एक महिनाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले पत्र लेखी जिल्लाका ६०० भन्दा बढी शिक्षकलाई त्यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा ५० तथा अतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ (क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको अवधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जिल्लाका सयौँ शिक्षक जरिवानामा परेका हुन ।
आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारण गर्ने महोत्तरीका ६०४ जना शिक्षकलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन निर्देशन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आयोगको २०७० पूस १४ गतेको निर्णयअनुसार जनही पाँच हजार जरिवानासहित ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण भरेर पठाएका मध्ये पनि कतिपयको नाम विवरण नभर्नेमा परेको पीडित शिक्षकहरुले बताएका छन । विवरण भर्ने विद्यालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा समेत त्यसको छायाँप्रति छैन । त्यो विवरण गोप्य राखी स्वयम् व्यक्तिले भरेर पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले आफूहरुले सोही बमोजिम पठाएको शिक्षकहरु बताए । विवरण पठाउँदा सबै कर्मचारीको विवरण पठाएको मिति, पठाएको साधन र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझेको प्रमाण नराख्ने हो भने यो समस्या निरन्तर आउने पीडित एक शिक्षकले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको सयौँ शिक्षकलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवानासहित एक महिनाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले पत्र लेखी जिल्लाका ६०० भन्दा बढी शिक्षकलाई त्यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा ५० तथा अतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ (क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको अवधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जिल्लाका सयौँ शिक्षक जरिवानामा परेका हुन ।
आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारण गर्ने महोत्तरीका ६०४ जना शिक्षकलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन निर्देशन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आयोगको २०७० पूस १४ गतेको निर्णयअनुसार जनही पाँच हजार जरिवानासहित ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण भरेर पठाएका मध्ये पनि कतिपयको नाम विवरण नभर्नेमा परेको पीडित शिक्षकहरुले बताएका छन । विवरण भर्ने विद्यालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा समेत त्यसको छायाँप्रति छैन । त्यो विवरण गोप्य राखी स्वयम् व्यक्तिले भरेर पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले आफूहरुले सोही बमोजिम पठाएको शिक्षकहरु बताए । विवरण पठाउँदा सबै कर्मचारीको विवरण पठाएको मिति, पठाएको साधन र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझेको प्रमाण नराख्ने हो भने यो समस्या निरन्तर आउने पीडित एक शिक्षकले बताए ।
