मधेशमा न्यायीक प्रणालीको अवस्था
धर्मेन्द्र कुमार झा (अनुसन्धानकर्ता)
एक समयमा भनिन्थ्यो ‘‘कँही न्याय न पाए मिथिला दरबार जानु” अर्थात मधेशमा निष्पक्ष न्याय दिने गरिन्थ्यो तर अहिले आएर धेरै समस्या भएको छ । एउटा अध्ययन महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा केन्द्रित भएर सर्वेक्षण गरेको छ । जस अनुसार समाजमा घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोप, वहुविवाह, बालविवाह, वैदेशिक रोजगार, नागरिकता, दाइजोको कारण उत्पन्न समस्या लगायत विभिन्न अपराधिक घटना कुघटनाहरु घटिरहेका छन् । त्यही सामाजिक घटनाहरुलाई गलत आधारमा गलत तरिकाले हुँदैछ ।
न्यायमा सबैको बरावर पहुंच हुनुपर्ने भएपनि न्यायमा सबैको बरावर पहुंच देखिदैन । सबै अधिकार सबैकालागि मानव अधिकारको मुल मर्म भएपनि त्यस्तो व्यवहारमा देखिएको छैन । नेपालको संदर्भमा कानुनी व्यवस्था धेरै हद सम्म बनेको भएपनि सर्व साधारणलाई न्याय दिन सकिरहेको छैन जुन कुरालाई समय समयको घटना परिघटनाले उजागर गरिरहेकै हुन्छन् । जसकारण औपचारिक न्यायको खाडललाई भर्नको लागि समाजमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको अनौपचारिक न्याय प्रणालीलाई टेवा पुरयाउन गैससहरु तथा वैदेशिक दातृ निकायहरु कार्यरतरहेका छन् । तथापी समाजिक समस्याहरुमा केहि सुधार मात्रै देखिएको छ ।
जनतालाई न्याय दिने निकाय दुई प्रकारका छन्, औपचारिक र अनौपचारिक । औपचारिक न्याय प्रदान गर्ने प्रमुख निकायहरु जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालयहरु, प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका महिला तथा बालबालिका सेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय । त्यसैगरी साना तिना तथा कुनै गैर अपराधिक सामाजिक घटनाहरुलाई समाधान गर्ने परम्परागत स्थानीय स्तरका समूहहरु तथा गैससहरु अनौपचारिक न्यायिक केन्द्र भित्र पर्दछन् । जस्तै ः पञ्च (भलादमी), जातीय संघ संस्था, मौलाना (मस्जिद), ल्न्इक, क्लबहरु आदि ।
औपचारिक न्याय प्रणालीको अवस्था समाजमा नाजुक रहेको छ । किनभने सर्वसाधारण यसलाई झँझटिलो, खर्चिलो र प्रभावहरुको रुपमा हेर्छन । अपराधिक वा फौजदारी जस्ता बाध्यात्मक मुद्दा बाहेक प्रायः विवाद वा समस्याहरु आम व्यक्तिहरु गाउँ स्तरका पञ्च वा भद्रभलादमीको सहयोगमा समाधान गर्न खोज्छ । समाधान हुन नसके मात्रै औपचारिक न्यायिक तथा सरकारी कार्यालयहरुमा पुग्छन् । तर सबै सर्वसाधारण आफै आएर उजुरी सम्म गर्ने साहस गर्दैन उनीहरु गाउँका टाठा–बाठा वा नेताहरुको सहयोगमा आउने गरेका हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरु खर्चको भारमा पर्छन् ।
एक जना सामाजिक कार्यकर्ताका अनुसार औपचारिक न्यायमा बढी भन–सुन र लेनदेनको प्रथा भएको हुनाले आम जनताको पहुँच छैन । उनीहरु सरकारी कार्यालयहरुमा जानलाई डराउँछन् । गाउँ घरमा भन्ने गरिन्छ ‘‘भाग फुट्यो भने कानून कचहरीमा धाउनुपर्छ ।” त्यहाँ प्रतिष्ठा र पैसा दुबै नाश हुन्छ त्यसैले बरु न्याय खोज्नु भन्दा सहेर बस्नु वेश हुन्छ । यस्तो मनोभावनाबाट सर्वसाधारणहरु ग्रसित छन् । जसका प्रमुख कारण कानूनको अज्ञानता, चेतनाको अभाव, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवेश, भाषा समस्या, सम्बन्धित निकायहरुबाट असहयोग, टाठा बाठाको दबाब र आर्थिक भार आदि हुन् । सरकारी निकाय बाहेक स्थानीय स्तरमै सामान्य विवाद (देवानी) प्रकृतिका झै–झगडा लगायतका समस्याहरु मिलाउने निकाय अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्र हुन् । यो निकाय औपचारिक न्यायिक निकायहरुको खाडललाई भर्नको लागि आशाको किरण लिएर आएको हो । अनौपचारिक न्यायिक प्रणालीको अस्तित्व प्राचिनकालदेखि नै रही आएको छ । पञ्चायतिका केही कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै तत्काल कानूनको दायरामा बसेर सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएर विभिन्न गैससहरु निर्माण भएको छ । जहाँ सर्वसाधारणको झुकाव बढी देखिन्छ ।
स्थानीय स्तरमै त्यहाँका सामान्य विवाद र समस्याहरुलाई सुल्झाउन वा समाधान गर्न वा न्याय इन्साफ गर्न गाउँ घरका भद्र भलादमी र अगुवाहरुको समूह जसलाई सामाजिक मान्यता हुन्छ, त्यस समूहलाई पञ्च मानिन्छ र उनीहरुको सहयोग गर्ने परिक्रियालाई पञ्चायति भनिन्छ । ठाउँ र जात परिवेश अनुसार पञ्चको नामाकरण फरक हुन्छ तर प्रकृति त्यही हुन्छ । सबै जात जाति र धर्मको प्रतिनिधित्व हुने सबभन्दा पुरानो न्यायिक व्यवस्था ‘पञ्चायति’ नै हुन् । त्यसैगरी मुस्लिम समुदायमा मौलाना र मोलवी नेतृत्वको न्यायिक व्यवस्था, केही जात विशेषका जातीय संगठन वा माइजन र देवानजीहरुले भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्तै प्रकारका परम्परागत न्यायिक प्रणालीहरुको विगविगी समाजमा देखिन्छ । तर त्यहाँ झुकाव भए पनि सर्वसाधारणको आस्थामा केही कमी आएको छ ।
आधारभूत सर्वेक्षण र केश स्टडीका आधारमा अहिले पनि पञ्चायतीको प्रभाव समाजमा राम्रै छ । किनभने पिडितको सहज पहुँच हुने, खर्च नलाग्ने, समयको बचत हुने, आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्न र बोल्न सक्ने, सबै परिचित व्यक्ति हुने हुनलो अप्ठ्यारो नहुने, चित्त नबुझेमा सहज रुपमा अस्विकार गर्न पाउने, स्थानीय भएकै कारण पञ्चहरु घटना प्रति बढी परिचित हुने आदि कुराले गर्दा सर्वसाधारणको झुकाव बढी देखिन्छ । तसर्थ भन्न सकिन्छ कि यसको सम्भावना पनि जिवित छ ।
तथापी यसका केही नकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । केही पञ्चहरुलाई मात्रै नेपालको औपचारिक न्याय प्रणाली बारे थाहा छ अरु वाँकी परम्परागत धारणामै निर्णय लिने गरेका छन् । बलात्कार, बोक्सी, मर्डरकेश (पासो, विष लगायतका घटना) हरुलाई पनि मिलाउने प्रयास गरेको बुझिन्छ । जसले गर्दा पिडित अझ पिडित भएको पाइन्छ । तर दबाबमा उनीहरुलाई चुप लगाउने गरेको हुन्छ । फेरी अर्को पाटो केही साना तिना विवादलाई पनि राजनीतिक रंग दिएर ठूलो समस्या बनाएको पनि देखिन्छ । केही सर्वसाधारणका अनुसार पञ्चहरु पनि आफ्ना दलिय, जातीय र नजकीय झुकाव अनुसार पक्ष विपक्ष भई निर्णय लिने गरेको छ । जसले गर्दा आजकाल व्यक्तिहरुको आस्था उठ्दै गरेको छ । केही पञ्चहरुका अनुसार सर्वसाधारणहरु पनि अरुको उस्काहटमा लागेर पञ्चको कुरा नमान्ने गरेको छ । पञ्चहरुले तोकेको सजाय र दण्ड मान्दैन । प्रायः पञ्चहरु, गल्ती अनुसारको आर्थिक र शारीरिक दण्ड दिने गरेको पाइन्छ । कमजोर व्यक्तिले मान्ने तर सम्भ्रान्त व्यक्तिले नमान्ने चलन नै भईसकेको छ ।
औपचारिक न्याय प्रणाली भित्र न्यायिक र अद्र्धन्यायीक निकायहरु छन् । जस अन्तर्गतका कति निकायहरु आफ्नो जिम्मेवारी औपचारिकताका लागि मात्रै गरिरहेको पाइन्छ । किनभने सर्व साधारणलाई कतिपय औपचारिक न्याय प्रणालीले न्याय सम्वन्धमा पहल गरेको देखिएन । अधिकारिक व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरुले राजनीतिक हस्तक्षेप, परम्परागत साँेच, इज्जत, प्रतिष्ठा, जानकारीको अभाव, भाषा समस्या र धाकका कारण न्यायिक र अद्र्धन्यायीक निकायहरुमा स्वस्फूर्त रुपमा आउन हिच्चकिच्चाउँछन् । कहीं कतै समस्या समाधान नभए मात्रै औपचारीक न्यायीक निकायहरुमा आउँछन ्। त्यो पनि कुनै संस्थाका प्रतिनिधि वा स्थानीय टाठा बाठाहरुसँग मात्रै आउँछन् । सर्वसाधारणका अनुसार ती निकायहरु झँझिटिलो, खर्चिलो र लामो प्रकृया भएको कारण पिडितहरु प्रशासनमा जान चाहँदैनन् । फेरी त्यहाँ ठूला बडाकै भनसुन र पैसा लेनदेनबाट काम हुन्छ त्यसैले सर्वसाधारण ती निकायहरुमा जाने साहस गर्दैन । विशेष गरी घरेलु हिंसा र जबरजस्ती करणीको घटनालाई घरभन्दा बाहिर वा गाउँ भन्दा बाहिर लैजान ठूलो समस्या नै व्यहोर्नु पर्छ । किनभने परिवार, समाज र गाउँका टाठा बाठा नेताहरुबाट खतरा वा असहयोग हुन्छ । भोली गएर त्यो पिडितलाई आखिरमा गाउँमै वा त्यही घरमा बस्नुपर्छ । सरकारले त्यस्तो कुनै व्यवस्था त गरेको छैन की पिडीत आफ्नो आफन्तसँग पनि भिडन सकोस् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ की निश्पक्ष न्याय र संरक्षणको अभावको कारण आम जनता औपचारिक भन्दा अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्रमा जान बढी रुचाउँछन् । बढी भन्दा बढी घटना त घरमै दबाएर बस्छ यो संरक्षण र इज्जत प्रतिष्ठाको कारण हो । साथै न्यायीक प्रक्रियाको बारेमा जानकारीको अभाव । तसर्थ संचारको बिभिन्न मध्यमबाट बिभिन्न तरिकाबाट सूचित गरे प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्रले समाजमा धेरैकाम गरेको जस्तो लागे पनि धेरै कमजोरीहरु रहेको पाइन्छ । तथापी सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउन र न्याय दिलाउनमा अह्म भूमिका खेलेको छ । प्राय गाविसमा परम्परागत पञ्चायतीका लागी महिनामा १०— १५ वटा समस्याहरु आउने गर्छन् । पञ्चहरु आफू समक्ष आएको जस्तो सुकै समस्याहरुलाई गाउँस्तरमै समधान गर्ने प्रयासमा हुन्छन् । कुनै एक पक्ष नमानेको खण्डमा मात्रै प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको हुन्छ । गाउँका साना तिना विवाद देखि फौजदारी मुद्दाहरुलाई पनि मिलाउने गरेको पाइन्छ । जबरजस्ती करणी, घरेलु हिंसा, वहुविवाह, बालविवाह, बोक्सी आरोप लगायतका अन्य विवादहरु मिलाउँछन् । तर आजकाल धेरै राजनीतकिरण भएको हुनाले साना तिना देखि ठूला ठूला विवादमा राजनीतिक रंग चढी पक्ष विपक्षको दुई कित्तामा भएर पञ्चहरु पनि पञ्चायति गर्ने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा प्रायः विवाद प्रहरी कर्याालयमा गई प्रहरीकोे रोहवरमा त्यही पञ्चहरुले निर्णय गर्ने चलनको विकास भइरहेको छ । सर्वसाधारणको पनि गाउँका पञ्च र भद्र भलादमी भन्ने व्यक्तिहरुबाट आस्था र विश्वास घटदै गइरहेको छ ।
केहि वर्ष यता आएर विभिन्न ल्न्इक अनौपचारिक न्याय प्रणालीमा उल्लेखनीय काम गरेको छ । तथापी केही कमीकमजोरीहरु छन् । गैससहरु डोनर ड्राइभेन हुने गरेको छ । उनीहरु सर्वसाधारणलाई फाइदा पुर्याउने भन्दा आफ्नो गतिविधि पुरा गर्नमा बढी ध्येय राखेको हुन्छ । पैसा बचाउने र आफ्नो मान्छे राख्ने दाउमा दक्ष जनशक्ति राख्न सकेको हुँदैन । तथ्यांक जम्मा गर्नमा बढी ध्यान हुन्छ भने पिडितलाई पूर्ण न्याय दिलाउन समय हुँदैन । मुद्दालाई उचाल्दै र विभिन्न निकायहरुबाट तथ्यांक संकलन गर्दै ल्न्इक को गतिविधि संचालन गरिरहेको हुन्छ । पिडितको समस्या समाधानमा निरन्तर लाग्ने कम देखिन्छ । त्यस्तो हुनुमा श्रोत साधनको अभावलाई लिन सकिन्छ । दातृ निकायहरुबाट कुनै खास मुद्दामा काम गर्ने संस्थाहरुलाई निरन्तर सहयोग नहुनु र काम भन्दा प्रतिवेनदमुखी हुनुलाई पनि समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । कतिपय संस्थाहरु स्थानीय स्तरमा कुनै काम नगरे पनि मात्र तथ्यांक जम्मा गरेरर प्रतिवेदन पेश गरेर अस्तित्वमा छन् । सर्वसाधारणले दक्ष, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, कर्मठ, इमान्दार र साहसी जनशक्ति सहितको गैसस चाहेको छ । जसले उनीहरुलाई निरन्तर सहयोग गरोस् । समग्रमा भन्ने हो भने गैससहरुबाट औपचारिक न्यायिक संयन्त्रको तुलनामा अलि बढी नै सर्वसाधारण र पिडितलाई सहयोग भएको छ । मधेशको गैससहरुको तथ्यांक अुनसार हेर्ने हो भने घर र समाजबाट बाहिर आएका समस्याहरु मध्ये समग्रमा ७५ देखि ८० प्रतिशत समस्याहरुको सफलपूर्वक समाधान भएको छ । केही प्रतिशत नहुनुमा न्यायीक चेतनाको अभाव, राजनीतकि हस्तक्षेप, पारिवारिक र सामाजिक दबाबका साथै झँझटिलो कानूनी प्रकृया रहेको पाइन्छ । अन्ततः निष्कर्षमा भन्दा प्रभावकारी रुपले न्यायीक सूचना सम्प्रेसन तथा स्वच्छ , निस्पक्ष र प्रभावकारी न्यायीक उपचारको व्यवस्था हुनु आवस्यक छ ।
धर्मेन्द्र कुमार झा (अनुसन्धानकर्ता)
एक समयमा भनिन्थ्यो ‘‘कँही न्याय न पाए मिथिला दरबार जानु” अर्थात मधेशमा निष्पक्ष न्याय दिने गरिन्थ्यो तर अहिले आएर धेरै समस्या भएको छ । एउटा अध्ययन महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा केन्द्रित भएर सर्वेक्षण गरेको छ । जस अनुसार समाजमा घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोप, वहुविवाह, बालविवाह, वैदेशिक रोजगार, नागरिकता, दाइजोको कारण उत्पन्न समस्या लगायत विभिन्न अपराधिक घटना कुघटनाहरु घटिरहेका छन् । त्यही सामाजिक घटनाहरुलाई गलत आधारमा गलत तरिकाले हुँदैछ ।
न्यायमा सबैको बरावर पहुंच हुनुपर्ने भएपनि न्यायमा सबैको बरावर पहुंच देखिदैन । सबै अधिकार सबैकालागि मानव अधिकारको मुल मर्म भएपनि त्यस्तो व्यवहारमा देखिएको छैन । नेपालको संदर्भमा कानुनी व्यवस्था धेरै हद सम्म बनेको भएपनि सर्व साधारणलाई न्याय दिन सकिरहेको छैन जुन कुरालाई समय समयको घटना परिघटनाले उजागर गरिरहेकै हुन्छन् । जसकारण औपचारिक न्यायको खाडललाई भर्नको लागि समाजमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको अनौपचारिक न्याय प्रणालीलाई टेवा पुरयाउन गैससहरु तथा वैदेशिक दातृ निकायहरु कार्यरतरहेका छन् । तथापी समाजिक समस्याहरुमा केहि सुधार मात्रै देखिएको छ ।
जनतालाई न्याय दिने निकाय दुई प्रकारका छन्, औपचारिक र अनौपचारिक । औपचारिक न्याय प्रदान गर्ने प्रमुख निकायहरु जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालयहरु, प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका महिला तथा बालबालिका सेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय । त्यसैगरी साना तिना तथा कुनै गैर अपराधिक सामाजिक घटनाहरुलाई समाधान गर्ने परम्परागत स्थानीय स्तरका समूहहरु तथा गैससहरु अनौपचारिक न्यायिक केन्द्र भित्र पर्दछन् । जस्तै ः पञ्च (भलादमी), जातीय संघ संस्था, मौलाना (मस्जिद), ल्न्इक, क्लबहरु आदि ।
औपचारिक न्याय प्रणालीको अवस्था समाजमा नाजुक रहेको छ । किनभने सर्वसाधारण यसलाई झँझटिलो, खर्चिलो र प्रभावहरुको रुपमा हेर्छन । अपराधिक वा फौजदारी जस्ता बाध्यात्मक मुद्दा बाहेक प्रायः विवाद वा समस्याहरु आम व्यक्तिहरु गाउँ स्तरका पञ्च वा भद्रभलादमीको सहयोगमा समाधान गर्न खोज्छ । समाधान हुन नसके मात्रै औपचारिक न्यायिक तथा सरकारी कार्यालयहरुमा पुग्छन् । तर सबै सर्वसाधारण आफै आएर उजुरी सम्म गर्ने साहस गर्दैन उनीहरु गाउँका टाठा–बाठा वा नेताहरुको सहयोगमा आउने गरेका हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरु खर्चको भारमा पर्छन् ।
एक जना सामाजिक कार्यकर्ताका अनुसार औपचारिक न्यायमा बढी भन–सुन र लेनदेनको प्रथा भएको हुनाले आम जनताको पहुँच छैन । उनीहरु सरकारी कार्यालयहरुमा जानलाई डराउँछन् । गाउँ घरमा भन्ने गरिन्छ ‘‘भाग फुट्यो भने कानून कचहरीमा धाउनुपर्छ ।” त्यहाँ प्रतिष्ठा र पैसा दुबै नाश हुन्छ त्यसैले बरु न्याय खोज्नु भन्दा सहेर बस्नु वेश हुन्छ । यस्तो मनोभावनाबाट सर्वसाधारणहरु ग्रसित छन् । जसका प्रमुख कारण कानूनको अज्ञानता, चेतनाको अभाव, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवेश, भाषा समस्या, सम्बन्धित निकायहरुबाट असहयोग, टाठा बाठाको दबाब र आर्थिक भार आदि हुन् । सरकारी निकाय बाहेक स्थानीय स्तरमै सामान्य विवाद (देवानी) प्रकृतिका झै–झगडा लगायतका समस्याहरु मिलाउने निकाय अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्र हुन् । यो निकाय औपचारिक न्यायिक निकायहरुको खाडललाई भर्नको लागि आशाको किरण लिएर आएको हो । अनौपचारिक न्यायिक प्रणालीको अस्तित्व प्राचिनकालदेखि नै रही आएको छ । पञ्चायतिका केही कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै तत्काल कानूनको दायरामा बसेर सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएर विभिन्न गैससहरु निर्माण भएको छ । जहाँ सर्वसाधारणको झुकाव बढी देखिन्छ ।
स्थानीय स्तरमै त्यहाँका सामान्य विवाद र समस्याहरुलाई सुल्झाउन वा समाधान गर्न वा न्याय इन्साफ गर्न गाउँ घरका भद्र भलादमी र अगुवाहरुको समूह जसलाई सामाजिक मान्यता हुन्छ, त्यस समूहलाई पञ्च मानिन्छ र उनीहरुको सहयोग गर्ने परिक्रियालाई पञ्चायति भनिन्छ । ठाउँ र जात परिवेश अनुसार पञ्चको नामाकरण फरक हुन्छ तर प्रकृति त्यही हुन्छ । सबै जात जाति र धर्मको प्रतिनिधित्व हुने सबभन्दा पुरानो न्यायिक व्यवस्था ‘पञ्चायति’ नै हुन् । त्यसैगरी मुस्लिम समुदायमा मौलाना र मोलवी नेतृत्वको न्यायिक व्यवस्था, केही जात विशेषका जातीय संगठन वा माइजन र देवानजीहरुले भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्तै प्रकारका परम्परागत न्यायिक प्रणालीहरुको विगविगी समाजमा देखिन्छ । तर त्यहाँ झुकाव भए पनि सर्वसाधारणको आस्थामा केही कमी आएको छ ।
आधारभूत सर्वेक्षण र केश स्टडीका आधारमा अहिले पनि पञ्चायतीको प्रभाव समाजमा राम्रै छ । किनभने पिडितको सहज पहुँच हुने, खर्च नलाग्ने, समयको बचत हुने, आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्न र बोल्न सक्ने, सबै परिचित व्यक्ति हुने हुनलो अप्ठ्यारो नहुने, चित्त नबुझेमा सहज रुपमा अस्विकार गर्न पाउने, स्थानीय भएकै कारण पञ्चहरु घटना प्रति बढी परिचित हुने आदि कुराले गर्दा सर्वसाधारणको झुकाव बढी देखिन्छ । तसर्थ भन्न सकिन्छ कि यसको सम्भावना पनि जिवित छ ।
तथापी यसका केही नकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । केही पञ्चहरुलाई मात्रै नेपालको औपचारिक न्याय प्रणाली बारे थाहा छ अरु वाँकी परम्परागत धारणामै निर्णय लिने गरेका छन् । बलात्कार, बोक्सी, मर्डरकेश (पासो, विष लगायतका घटना) हरुलाई पनि मिलाउने प्रयास गरेको बुझिन्छ । जसले गर्दा पिडित अझ पिडित भएको पाइन्छ । तर दबाबमा उनीहरुलाई चुप लगाउने गरेको हुन्छ । फेरी अर्को पाटो केही साना तिना विवादलाई पनि राजनीतिक रंग दिएर ठूलो समस्या बनाएको पनि देखिन्छ । केही सर्वसाधारणका अनुसार पञ्चहरु पनि आफ्ना दलिय, जातीय र नजकीय झुकाव अनुसार पक्ष विपक्ष भई निर्णय लिने गरेको छ । जसले गर्दा आजकाल व्यक्तिहरुको आस्था उठ्दै गरेको छ । केही पञ्चहरुका अनुसार सर्वसाधारणहरु पनि अरुको उस्काहटमा लागेर पञ्चको कुरा नमान्ने गरेको छ । पञ्चहरुले तोकेको सजाय र दण्ड मान्दैन । प्रायः पञ्चहरु, गल्ती अनुसारको आर्थिक र शारीरिक दण्ड दिने गरेको पाइन्छ । कमजोर व्यक्तिले मान्ने तर सम्भ्रान्त व्यक्तिले नमान्ने चलन नै भईसकेको छ ।
औपचारिक न्याय प्रणाली भित्र न्यायिक र अद्र्धन्यायीक निकायहरु छन् । जस अन्तर्गतका कति निकायहरु आफ्नो जिम्मेवारी औपचारिकताका लागि मात्रै गरिरहेको पाइन्छ । किनभने सर्व साधारणलाई कतिपय औपचारिक न्याय प्रणालीले न्याय सम्वन्धमा पहल गरेको देखिएन । अधिकारिक व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरुले राजनीतिक हस्तक्षेप, परम्परागत साँेच, इज्जत, प्रतिष्ठा, जानकारीको अभाव, भाषा समस्या र धाकका कारण न्यायिक र अद्र्धन्यायीक निकायहरुमा स्वस्फूर्त रुपमा आउन हिच्चकिच्चाउँछन् । कहीं कतै समस्या समाधान नभए मात्रै औपचारीक न्यायीक निकायहरुमा आउँछन ्। त्यो पनि कुनै संस्थाका प्रतिनिधि वा स्थानीय टाठा बाठाहरुसँग मात्रै आउँछन् । सर्वसाधारणका अनुसार ती निकायहरु झँझिटिलो, खर्चिलो र लामो प्रकृया भएको कारण पिडितहरु प्रशासनमा जान चाहँदैनन् । फेरी त्यहाँ ठूला बडाकै भनसुन र पैसा लेनदेनबाट काम हुन्छ त्यसैले सर्वसाधारण ती निकायहरुमा जाने साहस गर्दैन । विशेष गरी घरेलु हिंसा र जबरजस्ती करणीको घटनालाई घरभन्दा बाहिर वा गाउँ भन्दा बाहिर लैजान ठूलो समस्या नै व्यहोर्नु पर्छ । किनभने परिवार, समाज र गाउँका टाठा बाठा नेताहरुबाट खतरा वा असहयोग हुन्छ । भोली गएर त्यो पिडितलाई आखिरमा गाउँमै वा त्यही घरमा बस्नुपर्छ । सरकारले त्यस्तो कुनै व्यवस्था त गरेको छैन की पिडीत आफ्नो आफन्तसँग पनि भिडन सकोस् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ की निश्पक्ष न्याय र संरक्षणको अभावको कारण आम जनता औपचारिक भन्दा अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्रमा जान बढी रुचाउँछन् । बढी भन्दा बढी घटना त घरमै दबाएर बस्छ यो संरक्षण र इज्जत प्रतिष्ठाको कारण हो । साथै न्यायीक प्रक्रियाको बारेमा जानकारीको अभाव । तसर्थ संचारको बिभिन्न मध्यमबाट बिभिन्न तरिकाबाट सूचित गरे प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्रले समाजमा धेरैकाम गरेको जस्तो लागे पनि धेरै कमजोरीहरु रहेको पाइन्छ । तथापी सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउन र न्याय दिलाउनमा अह्म भूमिका खेलेको छ । प्राय गाविसमा परम्परागत पञ्चायतीका लागी महिनामा १०— १५ वटा समस्याहरु आउने गर्छन् । पञ्चहरु आफू समक्ष आएको जस्तो सुकै समस्याहरुलाई गाउँस्तरमै समधान गर्ने प्रयासमा हुन्छन् । कुनै एक पक्ष नमानेको खण्डमा मात्रै प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको हुन्छ । गाउँका साना तिना विवाद देखि फौजदारी मुद्दाहरुलाई पनि मिलाउने गरेको पाइन्छ । जबरजस्ती करणी, घरेलु हिंसा, वहुविवाह, बालविवाह, बोक्सी आरोप लगायतका अन्य विवादहरु मिलाउँछन् । तर आजकाल धेरै राजनीतकिरण भएको हुनाले साना तिना देखि ठूला ठूला विवादमा राजनीतिक रंग चढी पक्ष विपक्षको दुई कित्तामा भएर पञ्चहरु पनि पञ्चायति गर्ने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा प्रायः विवाद प्रहरी कर्याालयमा गई प्रहरीकोे रोहवरमा त्यही पञ्चहरुले निर्णय गर्ने चलनको विकास भइरहेको छ । सर्वसाधारणको पनि गाउँका पञ्च र भद्र भलादमी भन्ने व्यक्तिहरुबाट आस्था र विश्वास घटदै गइरहेको छ ।
केहि वर्ष यता आएर विभिन्न ल्न्इक अनौपचारिक न्याय प्रणालीमा उल्लेखनीय काम गरेको छ । तथापी केही कमीकमजोरीहरु छन् । गैससहरु डोनर ड्राइभेन हुने गरेको छ । उनीहरु सर्वसाधारणलाई फाइदा पुर्याउने भन्दा आफ्नो गतिविधि पुरा गर्नमा बढी ध्येय राखेको हुन्छ । पैसा बचाउने र आफ्नो मान्छे राख्ने दाउमा दक्ष जनशक्ति राख्न सकेको हुँदैन । तथ्यांक जम्मा गर्नमा बढी ध्यान हुन्छ भने पिडितलाई पूर्ण न्याय दिलाउन समय हुँदैन । मुद्दालाई उचाल्दै र विभिन्न निकायहरुबाट तथ्यांक संकलन गर्दै ल्न्इक को गतिविधि संचालन गरिरहेको हुन्छ । पिडितको समस्या समाधानमा निरन्तर लाग्ने कम देखिन्छ । त्यस्तो हुनुमा श्रोत साधनको अभावलाई लिन सकिन्छ । दातृ निकायहरुबाट कुनै खास मुद्दामा काम गर्ने संस्थाहरुलाई निरन्तर सहयोग नहुनु र काम भन्दा प्रतिवेनदमुखी हुनुलाई पनि समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । कतिपय संस्थाहरु स्थानीय स्तरमा कुनै काम नगरे पनि मात्र तथ्यांक जम्मा गरेरर प्रतिवेदन पेश गरेर अस्तित्वमा छन् । सर्वसाधारणले दक्ष, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, कर्मठ, इमान्दार र साहसी जनशक्ति सहितको गैसस चाहेको छ । जसले उनीहरुलाई निरन्तर सहयोग गरोस् । समग्रमा भन्ने हो भने गैससहरुबाट औपचारिक न्यायिक संयन्त्रको तुलनामा अलि बढी नै सर्वसाधारण र पिडितलाई सहयोग भएको छ । मधेशको गैससहरुको तथ्यांक अुनसार हेर्ने हो भने घर र समाजबाट बाहिर आएका समस्याहरु मध्ये समग्रमा ७५ देखि ८० प्रतिशत समस्याहरुको सफलपूर्वक समाधान भएको छ । केही प्रतिशत नहुनुमा न्यायीक चेतनाको अभाव, राजनीतकि हस्तक्षेप, पारिवारिक र सामाजिक दबाबका साथै झँझटिलो कानूनी प्रकृया रहेको पाइन्छ । अन्ततः निष्कर्षमा भन्दा प्रभावकारी रुपले न्यायीक सूचना सम्प्रेसन तथा स्वच्छ , निस्पक्ष र प्रभावकारी न्यायीक उपचारको व्यवस्था हुनु आवस्यक छ ।
