दबाबमा गलत गर्ने म्यानपावरले उन्मुक्ति पाउँदैनन्


दबाबमा गलत गर्ने म्यानपावरले उन्मुक्ति पाउँदैनन्
दबाबमा गलत गर्ने म्यानपावरले उन्मुक्ति पाउँदैनन्

कृष्णहरि पुष्कर
महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
नेपाल सरकारका सहसचिव कृष्णहरि पुष्करले हेटौंडा जिल्लाको जिल्ला प्रमुख अधिकारीको जिम्मेवार सम्हाल्दा ब्ल्याक अप्रेसन र बारामा स्विक अप्रेसनमार्फत  अपराध नियन्त्रण र न्यून बिजीकरण रोक्नमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै चर्चा कमाएका थिए । पुष्कर श्रमविभागका महानिर्देशक हुँदा चर्चित विदेशी स्कुलका शिक्षकलाई श्रमस्वीकृति नलिएबापत कारबाही गरेका थिए ।  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले १ साताअघि  वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अस्तव्यस्त भएकाले  सुधारका लागि भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पुष्करलाई दिएको  छ । जिम्मेवारी सम्हाल्ने दिनमा नै उनले ‘डे पोगो अपरेसन’ मार्फत गलत काम गर्नेलाई कारबाही सुरु गरेका छन् । अपरेसन सुरु गरेपछि उच्च पदस्थ कर्मचारी, राजनीतिकर्मी र व्यवसायीबाट दबाब आएको भन्दै अब दबाब आए वैदेशिक रोजगार ठगीको मतियार भनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । यसै विषयमा केन्द्रित रही पुष्करसँग कारोबारकर्मी मोहन गुरुङले गरेको कुराकानीः
 वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिएकाले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तपाईंलाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । तपाईं हाजिर भएको ४ दिन भइसक्यो सुधारका प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि समष्टिगत प्याकेज सुरु गरेको छु । जसको नाम ‘डे पोगो अपरेसन’ दिइएको छ । सुधारका ५–६ वटा प्राथमिकता क्षेत्र छ । एक नम्बरमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बढ्दो अपराधीकरण कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा छ ।  वैदेशिक रोजगार अपराधीकरण कतिपय व्यवसाय, कतिपय राजनीतिकर्मी, कतिपय कर्मचारी र कतिपय सेवाग्राहीबाट भइरहेको छ । केही प्रक्रियागत कारणले पनि छ । यो नियन्त्रणको काम धमाधम भइरहेको छ । ‘डे पोगो अपरेसन’मार्फत गोप्य सूचना लिने क्रम जारी छ । दोस्रो, भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत कार्यालय भएको छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण तथा निर्मलीकरण गर्ने भन्नेतर्फ लागेका छांै । विभागबाट दिने सेवा सुविधामा घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने, फाइल यता लैजाने उता लैजाने समस्या थियो, त्यसलाई घटाइएको छ । वैदेशिक रोजगार सुशासनमा कसरी उच्च सुशासन ल्याउनेमा पनि हाम्रो ध्यान गइरहेको छ । किनभने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा करिब ६० प्रतिशत मानव तस्करी भइरहेको पाइन्छ । त्यो घटाउने हो । जति पनि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समस्या छन्, त्यसलाई प्रविधिमार्फत रोक्ने प्रयास गर्दैछौं । वैदेशिक रोजगारीमा गुनासो तथा समस्या आउनेबित्तिकै तत्काल निराकरण गर्नसमेत २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा छ । वैदेशिक रोजगारको व्यापक छ, समस्या जुनसुकै क्षेत्रमा हुन्छ । ठगी नेपालमा, विदेशमा वा सिमानामा जहाँसुकै पनि हुन्छ । विभागको काम त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुनेछ । विगतका महानिर्देशकको कोठामा फाइलको चाङैचाङ हुन्थ्यो । पुराना महानिर्देशकले ११–१२ हजार फाइल सदर ग¥यो भनेर गर्व गर्थे । त्यस्तो केन्द्रित कुरालाई विकेन्द्रित गर्ने काम भयो । महानिर्देशकले गर्ने काम उपसचिव र शाखा अधिकृतले नै गर्ने काम भयो । म कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने र दक्षता बढाउनसमेत लागेको छु । सबै कर्मचारी खराब हुँदैनन् नि ! खराब र राम्रो कर्मचारीबीच कुनै पनि फरक भएन । त्यो स्पष्ट छुट्ट्याउने काम गर्नेछु । सबै कर्मचारीलार्ई सशक्तीकरण गर्ने र राम्रो बनाउने काम गर्नेछु । सेटिङ गर्ने र घूस लिएरमात्र काम गर्ने विगतका छवि निस्तेज पार्छु । मैले १५ दिनका लागि पूर्ण सुधारका लागि ‘डे पोगो अपरेसन’ सुरु गरेको छु । म कार्यालयमा हाजिर भएको ७ दिनभित्र केही सुधार भएन भने निजामती कर्मचारी सेवाबाटै राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सुधारको केही गन्ध तपाईंले पनि पाइसक्नुभएको होला !
वैदेशिक रोजगारको ठगी र मानव तस्करीलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ ?
वैदेशिक रोजगार नाममा मानवतस्कर तथा मानव बेचबिखन गरिरहेका छन् । एक काम भनी अर्काे काम लगाएको, उनीहरूलाई शोषण गर्ने, हिंसा गरेको इन्छाविपरीत कामसमेत लगाइएको भए मानव तस्कर हो । आधारभूत मानव अधिकार प्राप्त गर्न नपाउने र मानवले मानवजस्तै बाँच्न नपाउने मानवतस्कर नै हो ।
म्यानपावर एजेन्सीले पनि नक्कली श्रमसम्झौताबमोजिम कामदार कामदार पठाउने गर्छ, सम्झौताबमोजिम कामदारले पारिश्रमिक नपाउनुका साथै एक काम भनी अर्काे काम लगाउने गरेका छन् । म्यानपवार एजेन्सी पनि मानव तस्करको काम गरेको देखिन्छ नि !
केही म्यानपावर एजेन्सीहरू पनि मानव तस्करको काम गरेको पाइन्छ । उनीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने गरी अनुगमन गर्छाैं । विभागले यसका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । नियन्त्रण गर्नका लागि ‘म्यानेजमेन्ट अडिट इन्फेक्सन’ टिमले समेत काम गरिरहेको छ । खराब काम गर्ने म्यानपावर एजेन्सी र ट्राभललाई छापा मार्ने काम पनि भइरहेको छ । गलत कामकारबाही गर्ने म्यानपावर एजेन्सीमाथि अनुसन्धान गर्छाैं अनुसन्धानमा जे देखिन्छ त्यहीअनुसार कारबाहीको भागिदार बनाउँछौ । वैदेशिक रोजगार भए विभागले गर्छ न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर हुन्छ । मानव तस्करसम्बन्धी भए प्रकृति हेरेर प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने काम हुनेछ ।
म्यानपावर एजेन्सीले नेपाली कामदारको मागपत्र ल्याउनका लागि विदेशी एजेन्टलाई बढी कमिसन तिर्नुपर्छ त्यही कारण सरकारले तोकेको लागतको सिलिङमा पठाउन सकिदैन भनिरहेका छन् । विभागको उजुरीमा हेर्दा र गुनासो सु्न्दा पनि ७०/८० हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेमा ४÷५ लाख रुपैयाँसम्म कामदारसँग असुलेको भेट्टिन्छ ।
त्यस्ता म्यानपावर एजेन्सीलाई कारबाही हुन्छ त ?
 कारबाही मज्जाले गर्न सक्छांै । हामीलाई सबभन्दा पहिला प्रमाण चाहिन्छ । प्रमाण जुटाउनका लागि एक टिम खटिरहेको छ । प्रमाणसहित कागज ल्याए भने जुनसुकै म्यानपावरले पनि उन्मुक्ति पाइँदैन । कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ । केही म्यानपावरको छानबिनसमेत भइसकेको छ ।
तपाईंले प्रमाण ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, म्यानपावर एजेन्सीले कामदारलाई रसिद नै दिँदैनन् । कसरी प्रमाण जुटाउने पीडित कामदारले ?
हामीलाई यति रकम उठाउँदै छ भनेर सूचना दिनुपर्छ । गोप्य सूचना दिनकै लागि ५० जना सुराकी स्वयंसेवक सञ्जाल पनि गठन गरेर परिचानल गरिसकेको छ ।
अहिलेसम्म कति वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कति गोप्य सूचना संकलन भयो र कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ ?
म हाजिर भएको ४ दिनभित्र झन्डै २५ म्यानपावर कम्पनीको गुनासो तथा उजुरी प¥यो । केहीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेका छौं । अनुसन्धानको निष्कर्ष आएपछि कारबाही गर्छाैं । ती म्यानपावर एजेन्सीले एक काम भनी अर्काे काम भनी पठाएको, सम्झौताबमोजिम पारिश्रमिक नपाएको र बढी रकम कामदारसँग असुलेको पाइयो भने केहीलाई अलपत्र पार्ने कामसमेत भएको रहेछ । ट्राभल एजेन्सीले पनि म्यानपावरको काम गरेको छ । विदेश पनि नपठाउने पासपोर्ट माग्दा नदिने समस्यामा पनि कामदारलाई रहेछ ।
ती म्यानपावरलाई कतिसम्मको कारबाही हुन्छ ?
अनुसन्धान जारी नै छ । अनुसन्धानमा जे देखिन्छ, त्यही कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी भए हामीले नै गर्छाैं ।
अभिमुखीकरण संस्थाले तालिम नदिई प्रमाणपत्र बेच्दै आएको छ भने स्वास्थ्य संस्थाले नक्कली रिपोर्ट पेस गर्ने समस्या छ नि !
अभिमुखीकरणको सन्दर्भमा कानुनबमोजिम काम नगरेको ५ वटालाई कानुनी दायरमा ल्याइसकेका छौं । ती संस्थालाई निलम्बनसमेत गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा अहिलेसम्म केही भेटिएको छैन । अनुसन्धानको काम जारी नै छ ।
आर्थिक लेनदेन पनि वैदेशिक रोजगार ठगीको कागज बनाउने गरेको छ, यसले वास्ताविक ठग्ने कामदारले छिटो न्याय पाउन सकेको छैन नि !
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यक्तिगत ठगी आएपछि कारबाही गर्छाैं । व्यक्तिगत ठगीमा आर्थिक लेनदेनका पनि फास्ट ट्रयाकमा हुने भन्दै वैदेशिक रोजगारको कागज बनाएर उजुरी दिने गर्छन् । यसलाई फिल्टरको काम पनि गर्छु ।
म्यानपावर एजेन्सीले कामदारसँग ठूलो रकम ठग्छन्, पीडितले उजुरी दिएपछि विभागले म्यानपावर एजेन्सीलाई जति रकम ठगी गरेको छ, त्यति फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिएको छ । पीडितले ठूलो रकम साहूलाई ब्याज तिर्नका लागि घरजग्गासमेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ । विभागको यस्तो प्रवृत्तिले ठगी फस्टाएको त होइन ?
तपार्इंले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो इतिहास हो । वर्तमान त्यस्तो हुँदैन, छैन । वर्तमान फरक भइसकेको छ । भर्खरै पनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा छ । यसमा स–सानोदेखि चर्चित म्यानपावर एजेन्सी पनि छन् । अब कानुनले दिएको अधिकारभित्र रही म्यानपावर खारेजसम्म गर्छु ।
 विगतमा स–सानो परिवर्तन हुँदासमेत म्यानपावर व्यवसायी विरोधमा उत्रने गरेका छन्, तपाईं अहिले आक्रामक तरिकाले जसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ त्यसमा म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रे थेग्न सक्नुहुन्छ ?
म्यानपावर मात्र होइन जसले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मामलामा दबाब र प्रभावमा पार्छ त्यसमा परिंदैन, जुन सत्य हुन्छ त्यही गरिन्छ । माथिल्लो निकायका अधिकारहरूले पनि दबाब आए पनि टेरिँदैन कारबाहीका लागि पछि परिँदैन । ढुक्क हुनुस्, किनभने ७ दिनका लागि माइन्ड सेट गरेर यहाँ आएको हुँ । ७ दिनभन्दा बढी बसे मेरो लागि बोनस हो । चाहे ३, ७ र १५ दिन, १ वर्ष र २ वर्ष बसौं त्यो मेरो लागि बोनस हो । ७ दिनभित्र परिवर्तनको अनुभूति दिनेछु । म कुनै लोभ लालचमा आएको होइन । म नेपाल सरकारको दायित्व पूरा गर्न आएको हुँ । अहिले मैले काम गरेको ४ दिन भयो । मलाई ठूल्ठूला शक्ति केन्द्रबाट दबाब आइरहेको छ । दबाब दिने मान्छेलाई अल्टिमेटम दिएर मैले भनेको छु, फोन आइन्दा नगर्नुहोला जसले फोन गर्छ उसलाई वैदेशिक रोजगार ठगीको मतियार भनी कारबाही गर्छा भनेर अनुरोध गरिसकेको छु ।
दबाब कुन निकायबाट आइरहेको छ ?
राजनतिक, व्यवसाय र उच्च सरकारी अधिकारीबाट दबाब आइरहेको छ ।
तपाईंलाई श्रममन्त्रालयले अहिले काजका रूपमा पठाएको हो, ३ महिनाभित्र सेवाग्राही वा अन्य निकायले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कस्तो अनुभूति गर्न पाउनेछन् ?
३ महिनापछि मात्र होइन, ७ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा धेरै सु्धार आइसकेको छ । तपाईंले विगत र अहिलेको सेवाग्राहीको लाइन देख्नुभएको छ । विगतका पेन्डिङ फाइल स्वीकृति भइसकेको छ । सार्वजनिक बिदामा पनि काम भइरहेको छ । २२ ठाउँमा फाइल लिएर दौडनुपर्नेमा एकै ठाउँबाट भइरहेको छ । तर म महानिर्देशक भएदेखि निःस्वास्र्थ, क्षमताले भ्याएसम्म र इमान्दारितापूर्वक कसैसँग सम्झौता नगरिकन कानुनको कार्यान्वयन गर्छु । जस्तोसुकै विरोध तथा चुनौती समाना गर्नुपरे पनि म मानसिक रूपमा तयार छु । विभागमा काम गर्ने ७ दिन मेरो व्यक्तिगत चाहना र इच्छा थियो । त्यसपछि मेरो बोनस हो । त्यसपछि जुनसुकै दिन सारे पनि हुन्छ ।
मैले कर्मचारीहरूको छवि उच्च राख्छु । वैदेशिक रोजगार विभागको गरिमा बढाउँछु । नेपालको वैदेशिक रोगार विभाग अत्यन्त सेवाग्राहीमैत्री, अत्यन्त मेहनत, अत्यन्त इमान्दारिता संगठित निकाय हो । प्रविधि पनि उच्च प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने स्थायित्व गर्ने प्रयासमा छु । विगतको आक्षेप र लाञ्छनालाई निमिट्याउन पार्दै अत्यन्त प्रतिष्ठित र सम्मानित निकाय बनाउँछौ ।
अब सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न पाइँदैन ?
कानुनबमोजिम सेवा–सुविधा नपाए गुनासो सुन्न तयार छु । त्यसका लागि मेरो प्रत्यक्ष निर्देशनमा नेतृत्वमा ¥यापिड रिसपोन्स टिम हुनेछ । त्यसले २४ सैं घण्टा काम गर्नेछ ।
कर्मचारीले पैसा नलिई काम गर्दैनन् भन्ने गुनासो म्यानपावरबाट बढी सुनिन्छ नि !
 भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि मनोबल उच्च राख्न काउन्सिलिङ गरेर उत्प्रेरित राख्ने काम गर्दैछु । यो प्रवद्र्धनात्मक काम गरेको छु । दोस्रो वैदेशिक रोजगार क्षेत्र वरिपरि गराउँछ, महानिर्देशकले निश्चित पैसा बाँडेको छ नम्बर टिपेर, केही व्यक्तिलाई हाम्रो कर्मचारीलाई बाँड भनिरहेको छ । आज मात्रै महानिर्देशकको २ देखि ५ लाख रुपैयाँ बाँडिरहेको छ । पहिला दलाल भनिएको, लेखन्दासलाई सूचना दिने गरी हायर गरेको छु । सूचना दिएबापत निश्चित रकम दिन्छौं ।
गुनासो सुन्ने काम पनि गरेको छ । विभागको मान्छेले फोन गर्दा पनि नटेर्ने म्यानपावर एजेन्सी विभागमा आउन थालेको छ । सेटिङ ब्रेकरमा काम गरिरहेको छ । कुन कर्मचारी कहाँ काम गर्छ हाकिमलाई पनि थाहा हुँदैन, त्यहाँ आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । कुन स्तरमा मान्ने हो हेर्नुपर्छ । ७ दिनपछि मूल्यांकन गर्ने जिम्मा श्रम मन्त्रालय र मिडियाको जिम्मा हो । सार्वजनिक रूपमा सेवाग्राही, मिडियाले सुधार भएको देख्नुभयो भन्ने निजामती सेवामा बस्छु होइन भने बस्दिनँ पनि भनिसकेको छु ।
तपाईं सहसचिव जस्तो उच्च पदमा हुनुहुन्छ, तपाईंले सरकारी उच्च पदाधिकारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहनुभएको छ, नैतिकताले दिन्छ ?
म निजामती जागिर खाइसकेपछि निजामती कानुनप्रति प्रतिबद्ध छु । ऐन र कानुनले लेखेको आचारण पूर्णरूपमा पालना गर्छु । कसैले कुनै काममा बदमासी (भ्रष्टाचार) गर्छ भने उच्च पदस्थविरुद्ध उजुरी गराउनसमेत डराउदिनँ । जागिर प्रवाह छैन । म जति दिनसम्म निजामती सेवामा काम गर्छु निष्ठा, निडर, इमान्दारिताका साथ काम गर्छु । त्यसका लागि जस्तोसुकै आवाज उठाउन तयार छु । विगतमा आफ्नै हाकिमविरुद्ध पनि आफ्नै निकायको लेटरप्याडमा अख्तियारमा उजुरी हालेको हुँ ।
सुधारको मेरो सिद्धान्त ‘रिफर्म विथ फर्म’ । विगतमा नेपालको सुधार फेल भयो किनभने जहिले पनि सुधार तनावमा प्रयास गरियो । एक समितिले रिपोर्ट दिन्छ, त्यसलाई सुधार गर्नुप¥यो भनेर अगाडि बढ्छ, त्यो दबाबमूलक सुधार हो । हामीले यस्तो सुधार गर्छाै जसले कर्मचारी तथा सबै निकायले आनन्द महसुस गर्छ ।
दूतावास र विभागबीचको सहकार्य कमजोर देखिन्छ, दूतावासले ठगी गरेको भन्दै म्यानपावर एजेन्सीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने विभागले छोड्ने काम गरेको छ नि !
यो इतिहास हो, अब यस्तो हुँदैन । नेपाली दूतावास, विभाग, नेपालप्रहरी र अध्यागमन सरकारको एउटै अंग हो । कतिपय दूतावास र विभागका कर्मचारी बदमासीले कारबाही नभएको हुनसक्छ । बदमासी गर्ने कसैलाई छुट हुँदैन । नयाँ अवधारणाका लागि दूतावासको क्षमता धेरै छैन, उसले सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्दैन । जुन–जुन देशमा बढी कामदार छन्, ती देशका सहरैपिच्छे अवैतनिक महावाणिज्यदूत राख्न प्रस्ताव लैजाउँदैछौं । साउदी अरबमा एक दूतावास मात्र छ, सहरहरू १ हजार किलोमिटरभन्दा बढी टाढा पर्छ । दूतावासले काम गर्न सक्दैन । यो भएपछि कामदारको हकहित र प्रमाणीकरणको समस्या हुँदैन । प्रतिष्ठित व्यक्ति राजनीतिक व्यापारी र प्रोफेसर राख्न सक्छ । यसले कूटनीतिक क्षमता पनि बढ्छ ।