कति श्रीलंकाली त्रासदी भोगेपछि मात्रै चेत्ने हो सरकार ?
कुनै समाधान होइन सेना परिचालन
खतरनाक छ राष्ट्रवादको नाउँमा मनमस्तिष्कको सैनिकीकरण
सेना परिचालनको खण्डनभित्रको रहस्यनागरिक पत्रिकामा केपी ढुंगानाले गरेको रिपोर्टअनुसार मंसिर ६ को केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले गृह मातहतका सुरक्षा संगठन परिचालित भएको तीन दिनभित्र नाका र राजमार्गको अवरोध नहटे सेनाको सहयोग लिने रणनीति बनाएको थियो । एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको एक साताभन्दा बेसी समय बित्दासमेत राजमार्ग र नाकाको अवस्था उस्तै रहेको र सरकार तराई–मधेसका राजमार्ग र सीमानाकाको अवरोध खुलाउनलाई सेनाको सहयोग लिन असफल भएको छ ।
उक्त रिपोर्टअनुसार वार्तामार्फत मधेसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सैनिक नेतृत्वको धारणा, सेना परिचालन प्रक्रियामा मतान्तर, सेना परिचालन भए वार्ता भंग गर्ने आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको चेतावनी, सेना परिचालन भए अवस्था थप बिग्रने भारतीय राजदूत रन्जित रेको सार्वजनिक टिप्पणी र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका कारण सरकारले आफैंले पारित गरेको रणनीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
तराई–मधेसका राजमार्ग र सीमानाकाको अवरोध खुलाउने निहुँमा गर्न खोजेको सेना परिचालन र त्यसको प्रक्रियासँगै राजनीतिक नियत बहसको विषय भएको छ । यो विषयले मधेसी मोर्चासँग भएको त्रिपक्षीय वार्तामा समेत प्रवेश गरेको र सञ्चारमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले सेना परिचालन नगरिने भनी एकपछि अर्को खण्डन गरिरहनु परेको स्थिति छ । र एमाओवादीलगायत सत्तासीन दल र अन्य दलले पनि राजनीतिक समस्याको समाधान बलप्रयोगबाट होइन राजनीतिक रुपमा गर्नुपर्नेमा त्यत्तिकै जोड दिइरहेको पक्कै पनि होइन । यसले सत्तावृत्तमा बलप्रयोग र सैनिक समाधानबारे गृहकार्य भएको स्पष्ट संकेत गरको छ, जुन खतरनाक समयको घण्टी हो ।
के कुनै न कुनै निहु र नारामा सेना परिचालन गर्दै तराई–मधेसका राजमार्ग र सीमानाकाको अवरोध खुलाउनु उचित रणनीति हो ? यसले थारु मधेस आन्दोलनमाथि सैनिक दमन गरेको सन्देश प्रवाहित गर्छ कि गर्दैन ? यसले आन्दोलन र मागलाई सम्बोधन गर्छ कि श्रीलंकामा जस्तो नयाँ ढंगले हिंसात्मक र विखण्डकारी द्वन्द्वको खाडलमा फँसाउँछ ? यही सन्दर्भमा केही विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
राज्यको वैधता र संविधानको स्वीकार्यतामाथि प्रश्न
समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका अनुसार सामान्यतः कुनै पनि आधुनिक राज्य भनेको तीनखुट्टे ओदानजस्तै हो । ती तीन खुट्टा हुन्ः भू–क्षेत्रीय सीमा, हिंसामाथि प्रभुत्व र वैधता । अहिले नेपाली राज्यले चर्चेको भू–क्षेत्रीय सीमामा कुनै विखण्डनकारी कारबाही भएको छैन र हिंसामाथि जमाउँदै आएको प्रभुत्वप्रति पनि कुनै शक्तिले भ्वाङ पारेको छैन । तर यसको वैधता, विशेषतः नयाँ संविधानबाट प्राप्त गर्न खोजिएको वैधता र स्वीकार्यतामाथि भने प्रश्न उठेको छ, मधेसमा जनस्तरबाट प्रतिवाद भएको पनि सय दिन नाघिसकेको छ । राज्य चलाउने तीन दलका शीर्ष नेताले मनपरी थोपरेको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि पोख्दै राज्यमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मागमा समेत भएको व्यापक आन्दोलनविरुद्ध अब नेपाली राज्यले युद्धघोष गर्दैछ ।
नेपाली राज्यले गर्न लागेको युद्धघोषका लागि मधेसमा भू–क्षेत्रीय सीमामा ‘विखण्डनकारी कारबाही’लाई निहुँ बनाइँदैछ । जबकि ‘विखण्डनकारी’का रूपमा प्रचारित मधेसी आन्दोलनकारीहरूले भने पहिचानसहितको सीमांकन र नामांकनका आधारमा ‘नेपालीय’ हुन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । संघीयता र सीमांकनलाई समेत नेपालकै विखण्डनको रूपमा बुझ्ने राजनीतिक नेतृत्वद्वारा सञ्चालित नेपाली राज्यले उनीहरूलाई त्यस्ता ‘अन्य’ र ‘अराजक’ ठान्दै कारबाहीको भागीदार बनाउन खोजिरहेको छ । र, उनीहरूका राष्ट्रियता र बफादारीमाथि शंका गर्दै नागरिकता नै छानबिन गर्ने र विदेशी वा भारतीय ठान्दै देशनिकाला गर्ने धम्की दिइँदैछ ।
वार्तालाई सुस्त पार : युद्धका लागि तयारी गर ?
नेपाली राज्यले घोषणा गर्न लागेको युद्धका लागि अब तराईमा नागरिकहरूको आवागमन, बाँच्नका लागि चाहिने खाद्यान्न र औषधिको आयात बन्द हुनेगरी सीमानाका र राजमार्ग बन्द गरेको तथा हिंसात्मक कारबाही थालेको निहुँ झिक्दैछ । जुन राज्यले आफ्नै मधेसी नागरिकले तीन तीन महिनासम्म तराई बन्द र सीमामा धर्ना दिँदासम्म पनि कुनै सार्थक संवाद गर्दैन, ठोस प्रस्ताव पेस गर्दैन, बरु पचासको हाराहारीमा नागरिकलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ, त्यसले डा. सिके राउतको अगुवाइमा मधेस रक्षावाहिनी खडा गर्न लागेको नाउँमा हिंसामाथि एकाधिकार जमाउन युद्धघोष गर्नु अनौठो होइन । तर गाउँगाउँमा नागरिक स्तरमा व्यापक भएको मधेस आन्दोलनलाई कुनै न कुनै निहुँमा युद्ध वा हिंसा थोपरियो भने मधेस रक्षावाहिनीको विस्तार र विखण्डनकारी हिंसात्मक कारबाहीका लागि धरातल र औचित्य निर्माण हुनेछ, जुन नेपालकै स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका लागि खतरनाक हुन्छ ।
मधेसका जनताको अगुवाइ गरिरहेका दलहरूसँग जारी सुस्त संवादलाई सार्थक बनाउनुको साटो, वार्ता छिटै निर्णायक नहुने निष्कर्षका साथ सेना परिचालनको तयारीमा लागेको नेपाली राज्यका लागि नयाँ संविधान वैधताको ठूलो मुहान हो । दक्षिण एसियाको मात्रै होइन, विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको नयाँ संविधानको वैधानिकतामा धेरै प्रश्न उठेको छैन, तर वैधता र स्वीकार्यतामाथि सवाल उठेको छ । नेपालमा संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा स्थापित गरेको मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको ‘मधेस’ शब्दसमेत प्रस्तावनामा स्वीकार्न नसकेको नयाँ संविधान घोषणा नहुँदै जलाइएको तथ्यबाट जोकोही पनि बेखबर छैन । सीमांकन, नामांकन, प्रतिनिधित्व र पहिचानका लागि भएको मागलाई समेत नसमेटीकन संविधान बनाइयो भने नेपालमा हिंसात्मक र विखण्डनकारी द्वन्द्वको बीउ बाँकी रहन्छ भन्ने चेतावनीलाई बेवास्ता गरिँदा यति लामो आन्दोलन भएको तथ्य पनि स्पष्ट छ । जारी नहुँदैदेखि संशोधनका प्रस्तावसहित निर्माण भएको संविधानको वैधतामाथि प्रश्न उठेपछि संविधान भनेको सुधार्दै जान सकिने जीवन्त दस्ताबेज भन्दै थामथुम गर्ने र मूर्त रूपमा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्तिले भने आन्दोलनमा आगो थपेको जगजाहेर छ ।
तीनतीन महिनासम्म नेपालको आधा जनसंख्या बस्ने भूभाग ठप्पै हुँदा समेत आन्दोलनका माग र मर्म बुझ्न नसक्ने शासकहरूले ‘अब शान्ति र सुरक्षाका लागि युद्धघोष’ गर्दैछन्, त्यही आगो निभाउने नाराका साथ । उनीहरूले औषधीका गाडी र एम्बुलेन्समा हमला भएपछि आन्दोलन ‘अराजक’ बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै राजमार्ग र सीमानाकामा सेना खटाउने तयारीलाई अन्तिम रूपमा दिएका छन् । दुई दुई पटक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसेपछि पहिलो चरणमा गृहमन्त्रालयका सुरक्षा संगठनलाई परिचालन र दोस्रो चरणमा सेना खटाउने नयाँ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ जसमा अनेक बाधा र अवरोध आएका छन् ।
राज्यको चौथो अंग, सेना परिचालनका लागि बाटो सफा गर !
यसबीचमा टीकापुर काण्डपछि सेना परिचालनका लागि गरिएको शैलीमै प्रचारयुद्ध तीव्र पारिएको छ । औषधी बोक्ने गाडी र एम्बुलेन्समा भएको आक्रमणलाई एकपक्षीय रूपमा प्रचार गर्न थालिएको छ । र, ‘सप्तरीमा गोली नचलाइएको भए टीकापुरको त्रासदी दोहोरिने’ विचारको व्यापक प्रसार गरिएको छ । अब प्रहरी र अन्य बलप्रयोगका निकाय परिचालनबिना शान्ति र सुरक्षा कायम नरहने भावभूमि राम्ररी तयार गरिएको छ । कम मात्रै भइरहेको राजनीतिक संवादलाई झनै झारा टार्ने प्रक्रियाका साथ अगाडि बढाइने छ, किनभने त्यसले बलप्रयोगको औचित्य र आवश्यकतालाई मद्दत गर्नेछ । र, राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि सेना परिचालन र ‘अराजक’ पक्षमाथि बलप्रयोग अनिवार्य र विकल्पहीन भएको उद्घोष राज्य, राज्यका सञ्चालकहरू र राज्यपोषित मनमस्तिष्कबाट बान्ता हुन थालिसकेको छ ।
यसमा ‘राज्यको चौथो खम्बा’का रूपमा स्थापित मिडिया र यसका सैनिकीकृत कलम र माउसको काम सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने छ । त्यसैले अहिले नै आन्दोलनकारीलाई आतंककारी र आततायी भन्दै सम्पादकीय लेखनसँगै राज्यपोषित समाचारको बाढी आइसकेको छ । तर्क, तथ्य र विवेकसहित लेख्ने कलममा पनि मधेस आन्दोलनमा देखिएका केही विकृतिकै आधारमा राज्यदमन र हिंसात्मक कारबाहीलाई जायज र आवश्यक ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसको अर्थ अब जनयुद्धका नायक गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले जनयुद्धको कलासहित शक्ति प्रदर्शनलाई तेज पार्नेछन् । त्यसपछि रक्षामन्त्री भीम रावलले जबजको जादुसहित हिंसामाथि राज्यको एकल प्रभुत्व जमाउनेछन् । यसले भू–क्षेत्रीय सीमा र हिंसामाथि एकाधिकार कत्तिको कायम गर्नेछ, यक्षप्रश्न र भयानक आशंकाकै विषय हो, तर राज्य र संविधानको वैधता खतरामा रहेको तथ्य भने नराम्ररी उजागर गर्नेछ ।
राष्ट्रवादी नाराका आधारमा
मनमस्तिष्कको सैनिकीकरण
जेजस्तो निहुँ र नारामा राज्यले गर्न लागेको सेना परिचालन र हिंसामाथि एकाधिकारप्रति पहाडी जनतामा भने समर्थन र सहयोगको भाव देखिएको छ । यसको नेपथ्यमा पहाडी राष्ट्रवादको प्रबल ‘हेजिमोनी’ (वर्चस्व)सँगै हाम्रा मनमस्तिष्कको सैनिकीकरण वा ‘रेजिमेन्टेसन’को बलियो प्रभाव देखिन्छ । आमजनताले राज्यको आदेश मान्नुको कारण खोतल्दै म्याक्स वेबरले वैधताको धारणा प्रतिपादन गरेका थिए । कहिले परम्पराको नाममा, कहिले करिश्माको नाममा, कहिले वैधानिकताको नाममा राज्यले आज्ञापालनतिर डोर्याउने गर्दछ, जुन नेपाली राज्यको आदेशपालनमा लागु हुन्छ । विशेषतः नेपालमा ‘मधेस’ नै नभएको, मधेसीहरू नेपाली नभएको, उनीहरू भारतीय वा भारतका दलालका रूपमा भित्रिएको तथा उनीहरूका माग विखण्डकारी र साम्प्रदायिक भएको ‘डिस्कोर्स’ (विमर्श)मा विशेषत पहाडी जनमानस नै पूरै रचेबसेको देखिन्छ, जुन पहाडी राष्ट्रवादले वैधताका लागि फैलाएको हो ।
मिशेल फुकोको अनुसार शक्तिका अनेक सांस्कृतिक रूपको रचना र स्थापनामार्फत राज्यले जनमानसलाई आफ्नो घोषित लक्ष्यतिर जान प्रेरित गर्ने तथ्य यहाँ पनि प्रस्ट देखिँदैछ । त्यसै क्रम नेपाली जनमानसमा जारी सैनिकीकरण फेसबुके पुस्ताले सामाजिक संजालमा देखिएको छ, जहाँ सेना प्रयोगबाट समस्या समाधानको मागको गरिएको पाइन्छ । सानोमा ड्रेसमा विविधता नस्वीकार्ने र सैनिक ट्युनिकजस्तो एउटै ड्रेसमा आनन्दित हुने स्कुलिङबाट हुर्केका हाम्रो मानसिकताले भाषा, जात, जाति, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति र रुचिमा पनि विविधता, अनेकता वा बहुलतालाई त्यत्ति रुचाउँदैन, मुखले जे बोले पनि । त्यसैले विविधता, अनेकता वा बहुलता देखेपछि हाम्रो मुखले अनेकतामा एकता, विविधतामा समायोजन वा बहुलतामा एकत्व खोज्ने खालका नारा ओकलिहाल्छ, मनमस्तिष्कको सैनिकीकरणकै कारण । वास्तवमा हाम्रा एकता, एकत्व, एकीकरण वा समायोजनका मूल मर्म, मूल्य र मान्यताचाहिँ पहाडी, हिन्दु, खस ब्राम्हण, पुरुष र खस नेपाली भाषाको सेरोफेरोमै केन्द्रित छन्, जुन नेपाली राष्ट्रवादका खम्बा हुन् । ती खम्बामाथि प्रश्न उठाउनेहरू हामीलाई ‘अराष्ट्रिय’ लाग्छ र त्यसको कुनै खालको प्रतिरोध पनि ‘अराजक’ अनुभूत हुन्छ अनि हामी पनि सेना परिचालनसँगै हिंसाको पक्षपोषण गर्न पुग्छौं ।
सेना परिचालन वा हिंसाको प्रयोगले नेपाली राज्यलाई बलियो हैन, कमजोर पारेको इतिहास जनयुद्ध लडेका माओवादी र त्यसको प्रतिकार गर्ने राज्यको नेतृत्व गरेका एमाले, कांग्रेस र राप्रपालाई जत्तिको अरु कसलाई थाहा होला र ! मधेसी, थारुलगायत सबैलाई नेपाली राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहिचानसँगै सम्मान दिलाउँदै, सशक्त आन्तरिक राष्ट्रियतामार्फत बलियो समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणका आधारमा वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा हामी भने आफ्नै देशका जनताविरुद्ध नयाँ युद्धमा फँस्दैछौं । राष्ट्रवादी काठेघोडामा सवार भएर, भारतसँग वाकयुद्ध गरिरहेका हाम्रा शासकहरूले अब अन्तहीन जातीय र क्षेत्रीय युद्धतिर हामीलाई धकेल्दैछन् । र, नौ धार्नी चाकु खाइसकेपछि पनि चाकुको स्वाद थाहा नपाउनेगरी राष्ट्रवादको डोजले झुम्मिएका हामी जनताले भने उनीहरूकै पिछलग्गु हुँदैछौं । अब कति वटा श्रीलंकाली त्रासदी भोगेपछि मात्रै हामी जनता र हाम्रा शासकहरू चेत्ने होलान् ?
ट्विटर : @rmaharjan72
तस्बिर : मंसिरको पहिलो हप्ता जनकपुरमा गस्तीमा रहेका नेपाली सैनिक ।
