अब मधेश आन्दोलन दल र नेताको पकडबाहिर जान सक्छ : स्थलगत रिपोर्ट
दोश्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । प्रमुख तीन दलले नयाँ संविधानको प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकको आधारमा अगाडि बढाउँदा र मधेशीसँगै जनजातिहरुका सरोकारलाई सम्बोधन नगर्दा मधेशी थारुहरुले तराईमा आन्दोलन सुरु गरे । संविधानसभामा रहेका मधेशी तथा थारु दलका सभासदहरुले संविधानसभाको प्रक्रिया नै बहिष्कार गरे । तर पनि तीन दलले उनीहरुका सरोकारको बेवास्ता गरी नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याए र नयाँ संविधान जारी पनि गरे । त्यसपछि उक्त मस्यौदामा थप विमति राख्दै मधेशी तथा थारु शक्तिले उनीहरुको आन्दोलनलाई झन तीव्र पारे ।
मधेशी तथा थारु सामुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रदेशको सीमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकतालगायतका विषयमा विमति राख्दै मधेशी तथा थारु शक्तिहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । संविधानको परिमार्जित विधेयक आएपछि आन्दोलन झन बढ्दै गयो ।
संविधान जारी हुने बेलामा तराई मधेशमा आन्दोलन बढ्ने सम्भावना देखेर मधेशका २० वटै जिल्लामा तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स)ले मानवअधिकार रक्षकहरुको परिचालन गरेर मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ । सोही अनुगमनको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यो प्रतिवेदन दुई भाग बाँडिएको छ । पहिलो नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्था र नयाँ संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनपछिको मानवअधिकारको अवस्था ।
संविधान जारी भएपछिको अवस्था
असोज ३ गते प्रहरीले चलाएको गोली लागेर जिल्ला पर्सा गाविस पाकाहा मैनपुर निवासी ३२ वर्षीय शत्रुधन पटेलको मृत्यु भयो । उनको निधारमुनि आँखामा गोली लागेको थियो । नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन संविधानमा विमति राख्दै संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको प्रदर्शनको क्रममा पर्साको वीरगञ्जमा प्रहरीले जथाभावी गोली प्रहार गरेको देखियो । सोही प्रदर्शनको क्रममा १६ जना आन्दोलनकारी घाइते भए भने प्रदर्शनकारीको ढुंगा लागेर एकजना प्रहरीसमेत घाइते भए । यसरी उक्त आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको पाइयो ।
संविधानको विरोधमा असोज ३ गते मधेशका सबै जिल्लाका मुख्य बजार तथा चोकमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर कालो झण्डासहित प्रदर्शन गरे भने सोही राति अधिकांश गाउँ सहरमा ब्ल्याकआउट गरियो । सो दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिएको भनेर स्थानीयहरुको प्रतिक्रिया आएको थियो भने धेरैजसो घरमा विरोधस्वरुप कालो झण्डासमेत गाडिएको देखियो । अनुगमनको क्रममा मधेशका सबै जिल्लामो मधेशी तथा थारु बाहुल्य भएको स्थानहरुमा नयाँ संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको पाइयो ।
आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आन्दोलनकारीले पछि नेपाल-भारत नाका पनि बन्द गर्ने काम गरे । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपसमेत भइरह्यो । जस्तै रुपन्देहीको बेलहिया नाका झडप भएको घटना यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला रुपन्देही, सिद्धार्थनगर नगरपालिका-१, बेलहीस्थित नेपाल-भारतको नाकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाअगाडि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको पूर्वनिधारित कार्यक्रमअनुसार असोज १८ गते दिनको १ बजे ५/६ सय प्रदर्शनकारी उपस्थित भएका थिए । उनीहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिन खोज्दा प्रहरी नायब उपरिक्षकसहित ५/७ जना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरुले पूर्व रक्षा राज्यमन्त्री राम बच्चन यादवलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरे । त्यस क्रममा सिद्धार्थनगर न.पा. ४ का ४४ वर्षीय रामु अहिर यादव, नवलपरासीका ४२ वर्षीय रमेश यादव, रुपन्देही गाविस मजगवाका ४८ वर्षीय शिवदास यादवले निजलाई बचाउन खोजे ।
त्यसपछि तीन जनालाई नै पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाको प्रहरी सुत्ने ब्यारेक लगिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक रामेश्वर कार्की, प्रहरी नायब निरीक्षक रामबहादुर बानियाँलगायत १२/१५ जना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेरे “साला, यो धोतीहरुलाई मधेश चाहिन्छ, यो धोतीहरुको नेता हो केटाहरु यिनीहरुको राम्रोसँग स्वागत गर” भनी प्रहरीलाई आदेश दिँदै प्रनाउ कार्कीले यी व्यक्तिहरुलाई ५/७ पटक लात्तीले हानेका थिए ।
प्रनानि बानियाँसहितका अन्य प्रहरी कर्मचारीले बाँस, बेतको लठ्ठी, बुट, प्लास्टिकको कालो पाइप र बन्दुकको कुन्दाले उनीहरुको पिठ्युँ, हात, मुख, गाला र खुट्टामा ३० मिनेटसम्म निर्घात कुटपिट गरे । त्यसपछि निज प्रनानि बानियाँले यहाँ उल्लेख गर्न नमिल्ने किसिमका गलौज गरी थप कुटपिट गर्न आदेश दिए । फेरि मुखमा कालो पट्टी बाँधेका ५/७ जना प्रहरीले करिब आधा घण्टासम्म लात्ती, बुट, मुक्का, लठ्ठी, बन्दुकको कुन्दा प्रयोग गरी कुटपिट गरेर उनीहरुलाई प्रहरी निरीक्षकको कोठामा ल्याइएको थियो ।
प्रहरीले साँझ करिब ४ बजे तीनै जनालाई प्रहरीको गाडीमा राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही ल्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षको थुनामा राख्यो । प्रहरीले “यी साला धोतीहरु असली देशभक्तहरु आएका छन्, यिनीहरुलाई खुब स्वागत गर” भनेर थुनुवाहरुलाई आदेश दिएपछि थुनुवाहरुले समेत ३०/३५ मिनेटसम्म कुटपीट गरे । कुटपिटको कारण रामु अहिर यादव बेहोस भएर भुइँमा ढलेपछि प्रहरीले निजलाई उपचारका लागि भीम अस्पतालमा लग्यो र त्यहाँबाट थप उपचारका लागि युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा रिफर गरियो । उनलाई पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याई एक घण्टासम्म प्रहरी हिरासतमा राखियो । साँझ करिब ८ बजे निजलाई प्रहरीले गाडीमा राखेर भीम अस्पतालको सिफारिसअनुसार भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजको इर्मेजन्सी वार्डमा भर्ना गरियो । यसरी उपचारकै अवस्थामा राति करिब ९ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रामु अहिर यादवलाई निजका भाइ ब्रम्हु यादवको जिम्मा लगाइयो ।
त्यस्तै, नेपाल भारतको नाकाबन्दले दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमको समस्या भएको छ । प्रदर्शनकारीहरुका अनुसार यो नाकाबन्दी भनेको राजनीतिक विषय हो र उनीहरुका मागलाई संविधानमा संशोधन गरेर सम्बोधन नगरेसम्म यो जारी नै रहनेछ ।
स्थानीय मानवअधिकार रक्षकका अनुसार नाकाबन्दीको क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको देखियो । सोही क्रममा असोज १८ गते मोरङ्ग, जोगवनीका २९ वर्षीय श्रवण मण्डललाई मोरङ्ग प्रहरीले पट्रोल बम बनाएको आरोपमा पक्राउ गरी कुटपिट गर्यो । त्यसैगरी प्रहरीले सोही आरोपमा इटहरीका २८ वर्षीय शम्भु साहलाई पक्राउ गर्यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले नाकाबन्दीलाई विफल पार्न सुरक्षा अधिकारीहरुले यस्तो कार्य गरेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछिको अवस्था
आन्दोलनकारीहरुले तराईका धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सालगायतका जिल्लामा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला जलाउँदै ओली मधेश विरोधी भएको भनी नाराबाजी गरेको पाइयो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई आन्दोलन आफ्नो नेतृत्व छ भन्ने लागिरहे पनि असोज २४ गते वीरगञ्जमा गाउँगाउँबाट मानिसहरु घरेलु हतियार बोकेर आए । उनीहरुले केपी ओली र मोर्चाका नेताहरुविरुद्ध नाराबाजी गरे । सो प्रदर्शनमा पेसागत संगठनहरुको समेत आबद्धता थियो ।
त्यसैगरी, विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो । उता कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार कैलालीमा २० जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइयो । उनीहरुलाई टीकापुर घटनामा संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुलाई पूर्वाग्रही रुपमा थुनामा पठाइएको अधिकांश थारु समुदायले आरोप लगाएको पाइन्छ ।•
निष्कर्ष
नेपालको संविधान जारी भएपछि र मधेशकेन्द्रित दलसँग आबद्ध सांसदहरु प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएपछि मधेश आन्दोलन उग्र बन्दै गएको कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अबको आन्दोलन राजनीतिक दल तथा नेताको पकडभन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावना देखिन्छन् । यसकारण मधेश आन्दोलनले उठाएका जायज मागलाई राजनीतिक संवादको माध्यमबाट संविधान संशोधन गरी यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं । यदि राज्यले आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेमा मधेश आन्दोलनले फरक धार लिन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
२०७२ असोज २८
• थुनामा राखिएका थारुहरु
लक्ष्मण थारु, लाहुराम थारु, राम प्रसाद चौधरी, प्रेम बहादुर चौधरी, हरि नारायण चौधरी, राज कुमार कठरिया, दिल बहादुर चौधरी, सुन्दरलाल
कठरिया, राम कमान कुमान कठरिया, राजेश चौधरी, ब्रिज मोहन डंगौरिया, कृष्णलाल चौधरी, शन्त लाल चौधरी, बिर बहादुर चौधरी, राम नरेश
चौधरी, बिश्राम भन्ने जीत बहादुर डंगौरिया, संगम भन्ने सन्तोष थारु, बिश्राम चौधरी, तहाबोर अतिजारा र प्रदिप चौधरी ।
मधेस आन्दोलनको औपचारिक विसर्जन
| तुलानारायण साह
३ असोज संविधान निर्माणको राजनीति समापन
भएको दिन हो । त्यसपछि नेपाली राजनीति सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ ।
शक्तिको केन्द्र काठमाडौं पूरै सत्ता राजनीतिमा व्यस्त भइसक्दा तराई,
मधेसचाहिँ संविधान निर्माणकै राजनीति जारी रहेको आश गरेर आन्दोलनरत छन् ।
त्यसका केही स्वाभाविक कारण पनि छन् । किनभने, तराई मधेसले संविधान
निर्माणकै चरणदेखि आन्दोलन सुरु गरेको हो । वास्तवमा आन्दोलनरत दलले ३
असोजमै एउटा कुरामा निर्णयमा पुग्नुपथ्र्यो । जारी भएको नयाँ संविधान
मान्ने कि नमान्ने ? मान्ने भए आन्दोलन किन ? नमान्ने भए संसद्मा रहिरहने
किन ?
वास्तवमा तराई मधेसका मुद्दा संवैधानिक अधिकारका सवाल थिए र छन् । त्यसैले नयाँ संविधानबारे स्पष्टता हुनु जरुरी थियो । तराई मधेसका राजनीतिक दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमत नभएको भन्दै संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए तर सत्ता राजनीतिको एउटा अंग रहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भने उनीहरू सहभागी भए । यसले मधेस आन्दोलन र त्यसका नेतृत्वकर्तामाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरिदियो । मलाई लाग्छ, त्यो उनीहरूबाट ऐतिहसिक भुल भयो । यो आन्दोलनरत जनतामाथिको बेइमानी पनि हो ।
संविधानसभामा संविधानका अनेक
धारा–उपधारामा मतदान सुरु हुनुअघि नै तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भइसकेको
थियो । तर, आन्दोलनरत दलहरूले आफ्ना माग पूरा हुने आशा मारेका थिएनन् ।
‘लडाइँ’ का रूपमा बुझिएको आन्दोलन
तराई मधेसका दलले गरेको आन्दोलनलाई राज्यले आन्दोलनको रूपमा नलिई लडाइँका रूपमा लियो । आन्दोलन भनेको स्पष्ट एजेन्डा र नेतृत्वसाथ राज्यलाई दबाब दिनका लागि गरिने हो । उसको उद्देश्य नै राज्यमाथि दबाब सिर्जना गरेर आफ्नो माग पूरा गराउने रहन्छ । त्यसैले आन्दोलनमा कतै न कतै गएर संवाद हुन्छ, संवादमा लेनदेन हुन्छ, सहमति हुन्छ । दुवै पक्षबीच जितेको अनुभूति हुन्छ ।
तराई मधेसका दलले गरेको आन्दोलनलाई राज्यले आन्दोलनको रूपमा नलिई लडाइँका रूपमा लियो । आन्दोलन भनेको स्पष्ट एजेन्डा र नेतृत्वसाथ राज्यलाई दबाब दिनका लागि गरिने हो । उसको उद्देश्य नै राज्यमाथि दबाब सिर्जना गरेर आफ्नो माग पूरा गराउने रहन्छ । त्यसैले आन्दोलनमा कतै न कतै गएर संवाद हुन्छ, संवादमा लेनदेन हुन्छ, सहमति हुन्छ । दुवै पक्षबीच जितेको अनुभूति हुन्छ ।
लडाइँमा जित र हारको प्रश्न हुन्छ ।
तराईको आन्दोलनलाई लडाइँमा परिणत गर्ने काम राज्यले गर्यो । राज्यले जितको
अपेक्षासहित मधेसका आन्दोलनकारीलाई भटाभट मार्ने काम सुरु गर्यो । मधेसमा
भएको आन्दोलनले कुनै प्रभाव परेन त्यसैले हामी प्रक्रिया रोक्दैनौँ भन्दै
राज्यसत्ता अघि बढ्यो । लडाइँमा को हार्यो भन्ने घोषणा नभई जित्नेको
मात्रै घोषणा हुन्छ । जित्नेले पनि घोषणा गरिरहँदैन । उसको उत्सवबाट थाहा
हुन्छ । तीन दलको साथ लिएर राज्यले निश्चित लक्ष्यका लागि लडेको थियो, त्यो
प्राप्त गर्यो । संविधान निर्माणपछि तीन दल नियन्त्रित राज्य र त्यसमा
फलिफाप देख्ने समाज विजयोत्सवमा गयो । राज्यले विजयोत्सव मनाइसक्दा पनि
आन्दोलनरत पक्ष आन्दोलनमै रहनु पनि नौलो भएन तर आन्दोलनको रणनीति
फेर्नेतर्फ नसोच्नु अज्ञानता थियो ।
तराई मधेसमा जारी लामो आमहडतालले
काठमाडौंलाई पर्याप्त दबाब दिन नसकेपछि आन्दोलनरत शक्तिहरूले आफ्नो
रणनीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपथ्र्यो, तर त्यसो नगरी भारतको आशमा बसिरह्यो ।
३ असोजमा संविधान निर्माणको राजनीतिले
पूर्णता पायो । नयाँ संविधान निर्माणको मुद्दाको उठान ०५२ सालमा माओवादी
जनयुद्धसँगै भएको हो । ०४७ को संविधान मान्दैनौँ, नयाँ संविधान बनाउन
संविधानसभाको निर्वाचन गरौँ भन्ने उसको माग थियो । माओवादीको त्यो
एजेन्डामा ०६१/६२ मा कांग्रेस र एमाले सहमत भए । सहमतिपछि ०६३ मा अन्तरिम
संविधान जारी भयो, त्यो संविधानलाई मधेसले नमान्ने घोषणा गर्दै आन्दोलन
गर्यो ।
त्यसपछि संविधान संशोधन भयो । यी चार
शक्ति मिलेर ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन गरे । ०६४ वैशाखदेखि सुरु भएको
संविधान निर्माणको राजनीतिले ०७२ असोज ३ मा पूर्णता पायो । अब ४ गतेदेखि
सुरु भएको नेपालको राजनीति सत्ता निर्माणको राजनीति हो । यो त्यसरी नै
चलिरहेको छ, जसरी चल्नुपथ्र्यो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा वाम भर्सेज
कांग्रेसबीच नै संघर्ष चल्ने हो ।
आन्दोलनको विसर्जन
आन्दोलनकारी दलसँग यो संविधान मानेर
सत्ताको राजनीतिमा जाने कि संविधान मान्दैनौँ भनी संसद्बाट अलग हुने ? दुई
विकल्प थिए । तर, त्यस विषयमा निर्णय नै नगरी उनीहरू नयाँ प्रधानमन्त्री
चुन्ने निर्वाचनमा मतदान गर्न संसद्मा पुगे । त्यसमा एउटा पक्षले आठबुँदे
सहमति गर्यो तर अर्को पक्षले न सहमति, न बहिष्कार, न सम्झौता नै गरी
खुरुखुरु गएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्यो । त्यो आठबुँदे
सहमतिको पनि कुनै तुक छैन । त्यो देखाउनलाई लाज छोप्ने रुमाल मात्र हो ।
सत्ताको राजनीतिमा आएपछि आन्दोलनकारी दुई पक्षमा विभाजित भए । मतदानबाट सत्ताका लागि एक पक्षको विजय भयो । हुनु त त्यही थियो । केपी ओलीलाई समर्थन गरेका गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । सुशील कोइरालालाई मतदान गरेको उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको मोर्चा उनको पराजयपछि बाहिरै छ । यो औपचारिक रूपमा आन्दोलनको विसर्जन हो । यसले आन्दोलनरत दलमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
सत्ताको राजनीतिमा आएपछि आन्दोलनकारी दुई पक्षमा विभाजित भए । मतदानबाट सत्ताका लागि एक पक्षको विजय भयो । हुनु त त्यही थियो । केपी ओलीलाई समर्थन गरेका गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । सुशील कोइरालालाई मतदान गरेको उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको मोर्चा उनको पराजयपछि बाहिरै छ । यो औपचारिक रूपमा आन्दोलनको विसर्जन हो । यसले आन्दोलनरत दलमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
दोस्रो मधेस आन्दोलनले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न बाध्य तुल्यायो र राज्यका विभिन्न अंगमा समानुपातिक समावेशीकरण प्रतिनिधित्व हुने ग्यारेन्टी गरायो । सदनभित्रको भएको संख्याका आधारमा न त हिजो मधेसले केही पाएको थियो, न त अहिल्यै केही पाउन सक्छ ।
नेतृत्वविहीन आन्दोलन अराजक बन्ने खतरा
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा गएर मतदान
गरेपछि कुनै तर्क नगरी मधेसका आन्दोलनकारीले सीधै संविधान मानेका हुन् भन्न
सकिन्छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको संविधान मानेकै हो ।
मधेसमा जारी आन्दोलन दलहरूले घोषणा अवश्य गरेका हुन् । तर, समय क्रमले
त्यसको आयतन बढाउँदै लगेको पनि हो । दलहरूको अगुवाइमा आन्दोलन सुरु अवश्य
भएको थियो, तर दलहरूका कार्यकर्ता, नेता वा समर्थक मात्रै थिएनन् आन्दोलनमा
। यसले जनआन्दोलनको रूप ग्रहण गरिसकेको थियो, छ ।
आन्दोलनको नेतृत्व हामी चार दलले गरेका
हौँ भन्नेमाथि अहिले स्थानीयस्तरमा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । सुरुमा जनता
तीन ठूला दलविरुद्ध आन्दोलनमा आए, तर अहिले मतदानमा गएका दलको विरोधमा पनि
जनआक्रोश छ । त्यस्ता जनता सडकमै छन् । कार्यकर्तालाई पो सत्ता राजनीतिमा
नेता लागे भन्ने थाहा छ तर जनतालाई के थाहा ? यस्तो अवस्थामा आजको तराई
मधेसको आन्दोलन पुगेको छ । तराईको आन्दोलन अहिले औपचारिक नेतृत्वबाट विमुख
भएको छ । आन्दोलनकारी घरको न घाटको भई टुहुरो जस्तो पनि भएको छ । यो
दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो ।
समाजको एउटा तप्काले न त राज्यले हाम्रो
माग सुन्यो भन्छ, न त नेताहरू हामीसँग रहे भन्छ । त्यो तप्कामा अहिले
आक्रोश र निराशा एकसाथ छाएको छ । यसले अराजकताको रूप लिनसक्ने खतरा छ । तर,
शिथिल हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । गाउँ देहातमा युवा
बेरोजगार पर्याप्त छन् । त्यहाँ राज्यविहीनताको अवस्था छ । सिमाना पनि खुला
छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक आवरणमा फेरि सशस्त्र समूहहरू उदाए र अपराध
गर्न थाल्यो भने नौलो हुनेछैन ।
संविधान संशोधनको प्रयास
मधेसले उठाएका माग संविधानको संशोधनविना सम्बोधन हुन सक्दैनन् । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मुख्य तीन दल एकै ठाउँमा आउनु आवश्यक छ । हिजो तीन दल मिलेर संविधान बनाउँदै गर्दा मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको हो । तीन दलले संविधान घोषणा गर्दा मधेसको आन्दोलनले ४० दिन पार गरिसकेको थियो भने ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए । तीन दलले संविधान संशोधनमार्फत मधेसलाई अधिकार दिन चाहन्थे भने किन पहिल्यै ती कुरा समावेश गरेनन् त ? त्यसैले संशोधनबाट तराईका माग सम्बोधन गर्ने मनोविज्ञान तीन दलमा पाइँदैन । अहिले चर्चामा रहेको र दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले पनि संशोधन मात्रै हुने हो, तराई मधेसले खोजेजस्तो परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसकारण संशोधनबाट मधेसको समस्या समाधान गर्ने न तीन दलको उद्देश्य छ, न म सम्भावना देख्छु ।
मधेसले उठाएका माग संविधानको संशोधनविना सम्बोधन हुन सक्दैनन् । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मुख्य तीन दल एकै ठाउँमा आउनु आवश्यक छ । हिजो तीन दल मिलेर संविधान बनाउँदै गर्दा मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको हो । तीन दलले संविधान घोषणा गर्दा मधेसको आन्दोलनले ४० दिन पार गरिसकेको थियो भने ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए । तीन दलले संविधान संशोधनमार्फत मधेसलाई अधिकार दिन चाहन्थे भने किन पहिल्यै ती कुरा समावेश गरेनन् त ? त्यसैले संशोधनबाट तराईका माग सम्बोधन गर्ने मनोविज्ञान तीन दलमा पाइँदैन । अहिले चर्चामा रहेको र दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले पनि संशोधन मात्रै हुने हो, तराई मधेसले खोजेजस्तो परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसकारण संशोधनबाट मधेसको समस्या समाधान गर्ने न तीन दलको उद्देश्य छ, न म सम्भावना देख्छु ।
अब मधेसले के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा आन्दोलनहरूको आफ्नो एउटा ट्रेन्ड छ । नेपालमा भएका अन्य आन्दोलन र मधेसमा भएका आन्दोलनबीच धेरै भिन्नता देखिन्छ । मुलुकमा सामान्यता हरेक १० वर्षमा जनआन्दोलन हुन्छ । ती आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन गरेर लागू गरेको संविधान र तात्कालिक शासन सत्तालाई परिवर्तन गर्न सफल हुने गथ्र्यो । चाहे २००७ को क्रान्ति होस् वा ०३६ को आन्दोलन होस्, ०४६ को जनआन्दोलन होस् या ०६२/६३ दोस्रो जनआन्दोलन नै किन नहोस् । तत्तत् जनआन्दोलनले विद्यमान राज्यसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेर संविधान नै संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माण गरेका छन् । तर, मधेसमा १० वर्षमै तीन ठुला जनआन्दोलन भए ।
नेपालमा आन्दोलनहरूको आफ्नो एउटा ट्रेन्ड छ । नेपालमा भएका अन्य आन्दोलन र मधेसमा भएका आन्दोलनबीच धेरै भिन्नता देखिन्छ । मुलुकमा सामान्यता हरेक १० वर्षमा जनआन्दोलन हुन्छ । ती आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन गरेर लागू गरेको संविधान र तात्कालिक शासन सत्तालाई परिवर्तन गर्न सफल हुने गथ्र्यो । चाहे २००७ को क्रान्ति होस् वा ०३६ को आन्दोलन होस्, ०४६ को जनआन्दोलन होस् या ०६२/६३ दोस्रो जनआन्दोलन नै किन नहोस् । तत्तत् जनआन्दोलनले विद्यमान राज्यसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेर संविधान नै संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माण गरेका छन् । तर, मधेसमा १० वर्षमै तीन ठुला जनआन्दोलन भए ।
मुलुकमा भएका आन्दोलनमा भन्दा मधेसका
आन्दोलनमा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । पहिलो मधेस आन्दोलन ०६३ मा ३० भन्दा
बढी, दोस्रो मधेस आन्दोलन ०६४ मा २० बढी र जारी तेस्रो मधेस आन्दोलनमा ४०
भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो ।
यो नेपाली राजनीतिकै नौलो अध्याय भएको छ ।
पहिलो मधेस आन्दोलनले संघीयतालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिलायो । दोस्रो
मधेस आन्दोलनले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न बाध्य तुल्यायो र राज्यका
विभिन्न अंगमा समानुपातिक समावेशीकरण प्रतिनिधित्व हुने ग्यारेन्टी गरायो ।
सदनभित्रको भएको संख्याका आधारमा न त हिजो मधेसले केही पाएको थियो, न त
अहिल्यै केही पाउन सक्छ । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यले
स्वीकार गरेका मागको नयाँ संविधानमा पनि मधेसले ग्यारेन्टी खोजेको छ ।
मधेसी वा थारू सांसदको संख्याका आधारमा
सदनभित्र त्यो सम्भव छैन । त्यसैले पनि मधेसी र थारूहरूसामु आन्दोलनको
विकल्प छैन । तर, आन्दोलनको निरन्तरता, नेतृत्व र नियन्त्रित संघर्षको
चुनौती भने यथावत् छ ।-नयाँपत्रिकाबाट
