प्रा. डा. महेन्द्र लावती
Dr. Padmasundar Lawatiसंविधानमा ९० प्रतिशत सभासद्ले मतदान दिए, तर तराई–मधेस डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलित छ। अनौठो भइरहेको छ नेपालमा। पहाड र हिमालका धेरै ठाउँमा पनि असन्तोष र विरोध पेाखिए। संविधान सभा जनताबाट चुनिएको हुनाले संविधान बनाउने प्रक्रिया सहभागितामूलक भई सबैलाई स्वीकार्य हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसो भएन, किन भनेर हेर्नुपर्छ। संविधान सभामा सार्थक सहभागिता भयो कि त्यसलाई वैधानिकता लिने माध्यममा सीमित पारियो? नागरिकको मत कदर गर्ने हो भने संविधान लेख्नका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान सभाभित्रै विभिन्न विषयमा छलफल, सम्झौता र निर्णय लिनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र संविधानसम्बन्धी भएका निर्णयहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको परिणाम मान्न सकिन्छ। तर, नेपालमा उल्टो भयो। महŒवपूर्ण र विवादस्पद सवालबारेका निर्णय ३ दलका ३ नेताले संविधान सभाबाहिर गरे। प्रतिनिधिमूलक दोस्रो संविधान सभालाई पंगु बनाइयो। संविधानका विभिन्न बँुदामा छलफल गरी निर्णय लेख्ने कार्यमा अन्य एक दर्जनजति नेता सहभागी थिए। बाँकी पौने ६ सय निर्वाचित सभासद्लेे निर्णय प्रक्रियामा खासै भाग लिन पाएनन्। जम्मा १५ जनाले संविधानको महŒवपुर्ण सवालबारे सम्झौता र निर्णय गर्नु थियो भने किन ६०१ ज्नाको निर्वाचन गराएर देशलाई आर्थिक भार दिलाएको?
सहभागिता साँच्चिकै निकै साँघुरो थियो भन्ने कुरा त नेताहरूको जातले देखाउँछ। निर्णायक तहका नेताहरू विभिन्न जातजाति, भाषी, धर्म र लिंगका भइदिएको भए सामूहिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता केही हदसम्म थियो भनेर भन्न मिल्थ्यो। तर, बहुसांस्कृतिक नेपालमा संविधानको विवादस्पद विषयमा निर्णय गर्ने तीनै जना शीर्ष नेता बूढा–पुरुष बाहुन (ओली, कोइराला र दाहाल) थिए। संविधान लेख्ने कार्यमा संलग्न अन्य एक दर्जन नेतामा (शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखे्रल, भीम रावल, वाबुराम भट्टराइ, नारायणकाजी श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोख्रेल) पनि एक उच्च जातका नेवार र दुई क्षेत्रीबाहेक सबै पुरुष बाहुन थिए। निर्णायक प्रक्रियामा देशमा रहेका विभिन्न समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु त कहाँ हो कहाँ, एउटा पनि सीमान्तकृत मधेसी, दलित, आदिवासी र महिलालाई सहभागी गराइएन!
संविधान बनाउने प्रक्रिया केही सहभागितामूलक बनाउन चाहेको भए शीर्ष नेताहरूले दोस्रो तहका आफ्नै दलका सीमान्तकृत समुदायका नेताहरूलाई निर्णायक तहमा समावेश गर्न सक्थे। सीमान्तकृत समुदायका सदस्यलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्थे र उनीहरूले उठाएको सवाललाई सम्बोधन गर्न अग्रसर भई सहयोग गर्थे, किनभने लोकतन्त्रमा दैनिक प्रक्रियामा बहुमतको आकांक्षा झल्किने भएकोले अल्पसंख्यकको अधिकार संवैधानिकरूपमा सुरक्षित गरिनुपर्छ। साथै, शीर्ष नेताहरूले दलगतरूपमा कम प्रतिनिधित्व भएका दलित र आदिवासीका सामाजिक र जातीय संगठनहरूको प्रतिनिधित्व गराउँथे वा उनीहरूसँग गम्भीर छलफल गरी माग समेट्ने प्रयास गर्थे। त्यसो नगरी ककस बनाउन ठाडै बन्देज गरेर सीमान्तकृत समुदायको झिनो प्रयास पनि सहन नसकेको प्रष्ट पारे। सीमान्तकृत समुदायका आवाज र आकांक्षाप्रति असहिष्णु रहेका त्यस्ता नेताबाट यी समुदायका आवाज उठाउने साना दलका नेतालाई निर्णायक तहमा ल्याउने त कुरै भएन।
निर्णायक मण्डलमा पकड रहेका अभिजात्य नेताहरूले कसरी सीमान्तकृत समुदायका मर्का, आवश्यकता र आकांक्षा बु‰छन्? अनि कसरी संविधान निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता भयो भन्न मिल्छ? ३ जना दलितले आपसमा सम्झौता गरेर लेखेको संविधान बाहुन र क्षेत्रीलाई स्वीकार्य हुन्थ्यो? त्यस्तै ३ जना आदिवासी वा मधेसी अथवा महिलाले मात्र लेखेको संविधानले अन्यको आवश्यकता र आकांक्षालाई समेट्न सक्छ? एउटै जातिका पुरुष नेताहरूले कनिका छरेजस्तै अन्य समुदायका थोरै र कम असर पार्ने माग सुनुवाइ गरेर आफ्नै जातिको बर्चस्व कायम राखे।
लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने प्रक्रियामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सबैले आफूलाई सरोकार हुने विषयमा एजेन्डा राख्नु पाउनुपर्छ। अरुले प्रस्तुत गरेको एजेन्डामा मात्र छलफल र मतदान गर्नुपर्ने हो भने त्यस्तो प्रक्रिया सहभागितामूलक मानिँदैन न त लोकतान्त्रिक नै। दोस्रो संविधान सभामा एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी नेताहरूले आफ्ना दलका सीमान्तकृत समुदायका सदस्यलाई संविधान सभामा एजेन्डा राख्न दिएनन्। दलको कार्यालयमा नै सुझाव पेस गर्न लगाइयो र त्यहीँ थन्क्याइयो। कतिसम्म असहिष्णुता प्रदर्शन गरियो भने खुलेआम धम्काउँदै संशोधन प्रस्ताव पनि राख्न प्रतिबन्ध गरियो। थोरैले आँट गरेर राखेका संशोधन प्रस्ताव पनि खोजीखोजी त्यस्ता प्रनिनिधिलाई तर्साएर फिर्ता लिन लगाइयो। परिणामस्वरूप खसआर्य नेताहरूले उठाएका र टुंगो गरेका सवालमा मात्र मतदान भयो। ढोंगी सहभागिताको यो अर्को नमुना हो। प्रस्तुत एजेन्डाहरूमा जनप्रतिनिधि र नागरिक सबैले डर र त्रासरहित स्वतन्त्र ढंगले विभिन्न विचार सुन्दै छलफल गर्नु पाउनुपर्छ। तर, अन्तिम चरणमा यति हतारमा प्रक्रिया अघि बढाइयो कि सार्थक छलफल नै हुन दिइएन।
लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार संविधान बनाउनको लागि चुनिएको सभामा प्रक्रियामार्फत् सवालहरू छिनोफानो गरिँदा सबै प्रतिनिधिले स्वविवेकले मत हाल्नु पाउनुपर्छ। तर, दोस्रो संविधान सभामा दलहरूले आफ्ना सभासद्लाई स्वविवेकले मतदान गर्न दिएनन्। संसदीय प्रणालीमा यस्तै हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने उसले संसद् र संविधान सभाबीचको फरक नबुझेको अज्ञानता प्रष्टिन्छ। संविधान सभामा ह्विप लाग्दैन। संसदीय व्यवस्थामा सरकार बनाउने र फाल्ने कार्य तथा बजेट पास गर्दा आफ्नो दललाई भोट दिन ह्विप लगाइन्छ। संविधान सभामा ह्विप लगाउन बन्देज गरिएका कारण संविधान लेख्ने सवालमा सभासद्हरूले स्वतन्त्ररूपले मतदान दिन पाउनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो। ह्विप नलाग्ने भएपछि दलका कार्यालयमा बोलाएर शीर्ष नेताहरूले गरेका निर्णयलाई दलको निर्णय भन्दै बद्नियतपूर्वक ती निर्णयका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइयो। लोकतान्त्रिक विधि र सहभागिताको प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक दल हुँ भनेर ‰याली पिट्नेहरूले नै खुल्लेआम खिल्ली उडाए। यसरी त्रास र आसको वातावरणमा ९० प्रतिशतलाई सही गराउन सफल भयौँ भन्नु एउटा कुरा हो, सहभागितामूलक भयो भन्नु अर्को कुरा हो। सद्दाम हुसेन र गद्दाफीजस्ता अधिनायकवादीले झण्डैझण्डै यसैगरी भोट ल्याउँथे। पञ्चायतमा पनि शतप्रतिशतको समर्थनमा प्रधान मन्त्री चुनियो भनेर पञ्चहरू सहभागिताको विगुल फुक्थे।
मूल प्रश्न कतिले सही गरे भन्ने होइन, प्रक्रिया लोकतान्त्रिक भयो कि भएन भन्ने हो। मतदाताले स्वतन्त्र र स्वविवेकले मतदान गर्न पाए कि पाएनन्, विभिन्न विकल्पमध्येबाट छान्ने मौका पाए कि पाएनन् भन्ने हो। प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन कसैको पनि राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा आँच पुर्यााउने सवालबाहेक अन्य विषयमा मतदान गर्न सकिन्थ्यो। कम्तीमा विवादस्पद सवाल जस्तै, प्रधान मन्त्रीय र राष्ट्रपतीय प्रणाली, दुई प्रकारका संघीय खाका, संवैधानिक अदालत राख्ने या नराख्ने सवालका बारेमा मतदान गर्न सकिन्थ्यो।
जब ३ नेताले जबर्जस्ती एकखाले एजेन्डा अगाडि बढाउन थाले, तब संविधान सभाको पछिल्लो चरणमा केही दलका सभासद्ले सम्पूर्ण प्रक्रिया वहिष्कार गरे। वहिष्कार नै गर्नुपर्ने त्यस्तो वितृष्णा जगाउने प्रक्रिया कति सहभागितामूलक हो? लोकतन्त्रमा दलहरूले मतदानमा हार स्वीकार्छन्, तर घरीघरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई दबाइयो र खेलाइयो भने लोकतन्त्रका समर्थकहरूमा पनि वितृष्णा पैदा हुन्छ। सार्थक सहभागिता भएको भए धेरथोर सबैको सवाल छिर्थ्यो र सबै नेपाली खुसी नभए पनि सन्तोष लिन्थे, किनकि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको नवौँ वर्ष भइसकेकालेे नेपाली जनता संविधान पाउन आतुर थिए।
संविधान निर्माणको अन्तिम चरण चलिरहेका बेला मधेस र पहाडका केही जिल्लामा आन्दोलन मच्चिएको एक महिना नाघिसकेको थियो। साँच्चिकै सहभागितामूलक प्रक्रिया भएको भए तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा कर्फ्यु, निषेधाज्ञा, दंगाक्षेत्र घोषणा गरेर र संविधान भवनलाई ६ घेरा सुरक्षाको बीचबाट संविधान घोषणा गर्नुपर्ने जरुरत पर्दैनथ्यो। पहिला भएका सम्झौताहरू लागु नगरिएको र सत्तासीन नेताहरूले घरीघरी ढाँट्ने, धोका दिने र झेली काम गर्ने गरेको आन्दोलित समुदायले सम्झेका छन्। आन्दोलनमा लगभग ४० जना सहिद भइसकेका थिए। त्यस्तो ठूलो जनसंख्या असन्तुष्ट रहेको प्रक्रियालाई सहभागितामूलक भन्न मिल्छ? के बिर्सनु हुँदैन भने आन्दोलन नेताले आह्वान गर्दैमा उठ्दैन। धेरैसँग धेरै असन्तोष हुनु आन्दोलन उठानको लागि न्यूनतम आवश्यकता हो।
सीमान्तकृत समुदायका सदस्यले न त आफ्नो एजेन्डा छलफलमा राख्न पाए न निर्णायक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाए, न स्वविवेकले मत हाल्न पाए! देशको संविधान दलका सीमित नेताले आफ्नो व्यक्तिगत कारोबारको सम्झौता गरेजस्तै गरी लेखे। सत्तासीन पक्षबाट धेरैले हस्ताक्षर गरे भनेर प्रक्रिया सहभागितामूलक रह्यो भन्दै वैधता लिने प्रयास गरे पनि करकापमा गरिएको सहीले क्षणिक कानुनी वैधता त देला, तर मनैदेखिको समर्थन पाउँदैन। त्यो सार्थक सहभागिता थिएन। सहभागिताको नौटंकीमात्र थियो। संविधानमा ९० प्रतिशत सभासद्ले मतदान दिए, तर तराई–मधेस डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलित छ। अनौठो भइरहेको छ नेपालमा। पहाड र हिमालका धेरै ठाउँमा पनि असन्तोष र विरोध पेाखिए। संविधान सभा जनताबाट चुनिएको हुनाले संविधान बनाउने प्रक्रिया सहभागितामूलक भई सबैलाई स्वीकार्य हुनुपर्थ्यो। तर, त्यसो भएन, किन भनेर हेर्नुपर्छ। संविधान सभामा सार्थक सहभागिता भयो कि त्यसलाई वैधानिकता लिने माध्यममा सीमित पारियो? नागरिकको मत कदर गर्ने हो भने संविधान लेख्नका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान सभाभित्रै विभिन्न विषयमा छलफल, सम्झौता र निर्णय लिनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र संविधानसम्बन्धी भएका निर्णयहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको परिणाम मान्न सकिन्छ। तर, नेपालमा उल्टो भयो। महŒवपूर्ण र विवादस्पद सवालबारेका निर्णय ३ दलका ३ नेताले संविधान सभाबाहिर गरे। प्रतिनिधिमूलक दोस्रो संविधान सभालाई पंगु बनाइयो। संविधानका विभिन्न बँुदामा छलफल गरी निर्णय लेख्ने कार्यमा अन्य एक दर्जनजति नेता सहभागी थिए। बाँकी पौने ६ सय निर्वाचित सभासद्लेे निर्णय प्रक्रियामा खासै भाग लिन पाएनन्। जम्मा १५ जनाले संविधानको महŒवपुर्ण सवालबारे सम्झौता र निर्णय गर्नु थियो भने किन ६०१ ज्नाको निर्वाचन गराएर देशलाई आर्थिक भार दिलाएको?
सहभागिता साँच्चिकै निकै साँघुरो थियो भन्ने कुरा त नेताहरूको जातले देखाउँछ। निर्णायक तहका नेताहरू विभिन्न जातजाति, भाषी, धर्म र लिंगका भइदिएको भए सामूहिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता केही हदसम्म थियो भनेर भन्न मिल्थ्यो। तर, बहुसांस्कृतिक नेपालमा संविधानको विवादस्पद विषयमा निर्णय गर्ने तीनै जना शीर्ष नेता बूढा–पुरुष बाहुन (ओली, कोइराला र दाहाल) थिए। संविधान लेख्ने कार्यमा संलग्न अन्य एक दर्जन नेतामा (शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखे्रल, भीम रावल, वाबुराम भट्टराइ, नारायणकाजी श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोख्रेल) पनि एक उच्च जातका नेवार र दुई क्षेत्रीबाहेक सबै पुरुष बाहुन थिए। निर्णायक प्रक्रियामा देशमा रहेका विभिन्न समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु त कहाँ हो कहाँ, एउटा पनि सीमान्तकृत मधेसी, दलित, आदिवासी र महिलालाई सहभागी गराइएन!
संविधान बनाउने प्रक्रिया केही सहभागितामूलक बनाउन चाहेको भए शीर्ष नेताहरूले दोस्रो तहका आफ्नै दलका सीमान्तकृत समुदायका नेताहरूलाई निर्णायक तहमा समावेश गर्न सक्थे। सीमान्तकृत समुदायका सदस्यलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्थे र उनीहरूले उठाएको सवाललाई सम्बोधन गर्न अग्रसर भई सहयोग गर्थे, किनभने लोकतन्त्रमा दैनिक प्रक्रियामा बहुमतको आकांक्षा झल्किने भएकोले अल्पसंख्यकको अधिकार संवैधानिकरूपमा सुरक्षित गरिनुपर्छ। साथै, शीर्ष नेताहरूले दलगतरूपमा कम प्रतिनिधित्व भएका दलित र आदिवासीका सामाजिक र जातीय संगठनहरूको प्रतिनिधित्व गराउँथे वा उनीहरूसँग गम्भीर छलफल गरी माग समेट्ने प्रयास गर्थे। त्यसो नगरी ककस बनाउन ठाडै बन्देज गरेर सीमान्तकृत समुदायको झिनो प्रयास पनि सहन नसकेको प्रष्ट पारे। सीमान्तकृत समुदायका आवाज र आकांक्षाप्रति असहिष्णु रहेका त्यस्ता नेताबाट यी समुदायका आवाज उठाउने साना दलका नेतालाई निर्णायक तहमा ल्याउने त कुरै भएन।
निर्णायक मण्डलमा पकड रहेका अभिजात्य नेताहरूले कसरी सीमान्तकृत समुदायका मर्का, आवश्यकता र आकांक्षा बु‰छन्? अनि कसरी संविधान निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता भयो भन्न मिल्छ? ३ जना दलितले आपसमा सम्झौता गरेर लेखेको संविधान बाहुन र क्षेत्रीलाई स्वीकार्य हुन्थ्यो? त्यस्तै ३ जना आदिवासी वा मधेसी अथवा महिलाले मात्र लेखेको संविधानले अन्यको आवश्यकता र आकांक्षालाई समेट्न सक्छ? एउटै जातिका पुरुष नेताहरूले कनिका छरेजस्तै अन्य समुदायका थोरै र कम असर पार्ने माग सुनुवाइ गरेर आफ्नै जातिको बर्चस्व कायम राखे।
लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने प्रक्रियामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सबैले आफूलाई सरोकार हुने विषयमा एजेन्डा राख्नु पाउनुपर्छ। अरुले प्रस्तुत गरेको एजेन्डामा मात्र छलफल र मतदान गर्नुपर्ने हो भने त्यस्तो प्रक्रिया सहभागितामूलक मानिँदैन न त लोकतान्त्रिक नै। दोस्रो संविधान सभामा एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी नेताहरूले आफ्ना दलका सीमान्तकृत समुदायका सदस्यलाई संविधान सभामा एजेन्डा राख्न दिएनन्। दलको कार्यालयमा नै सुझाव पेस गर्न लगाइयो र त्यहीँ थन्क्याइयो। कतिसम्म असहिष्णुता प्रदर्शन गरियो भने खुलेआम धम्काउँदै संशोधन प्रस्ताव पनि राख्न प्रतिबन्ध गरियो। थोरैले आँट गरेर राखेका संशोधन प्रस्ताव पनि खोजीखोजी त्यस्ता प्रनिनिधिलाई तर्साएर फिर्ता लिन लगाइयो। परिणामस्वरूप खसआर्य नेताहरूले उठाएका र टुंगो गरेका सवालमा मात्र मतदान भयो। ढोंगी सहभागिताको यो अर्को नमुना हो। प्रस्तुत एजेन्डाहरूमा जनप्रतिनिधि र नागरिक सबैले डर र त्रासरहित स्वतन्त्र ढंगले विभिन्न विचार सुन्दै छलफल गर्नु पाउनुपर्छ। तर, अन्तिम चरणमा यति हतारमा प्रक्रिया अघि बढाइयो कि सार्थक छलफल नै हुन दिइएन।
लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार संविधान बनाउनको लागि चुनिएको सभामा प्रक्रियामार्फत् सवालहरू छिनोफानो गरिँदा सबै प्रतिनिधिले स्वविवेकले मत हाल्नु पाउनुपर्छ। तर, दोस्रो संविधान सभामा दलहरूले आफ्ना सभासद्लाई स्वविवेकले मतदान गर्न दिएनन्। संसदीय प्रणालीमा यस्तै हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने उसले संसद् र संविधान सभाबीचको फरक नबुझेको अज्ञानता प्रष्टिन्छ। संविधान सभामा ह्विप लाग्दैन। संसदीय व्यवस्थामा सरकार बनाउने र फाल्ने कार्य तथा बजेट पास गर्दा आफ्नो दललाई भोट दिन ह्विप लगाइन्छ। संविधान सभामा ह्विप लगाउन बन्देज गरिएका कारण संविधान लेख्ने सवालमा सभासद्हरूले स्वतन्त्ररूपले मतदान दिन पाउनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो। ह्विप नलाग्ने भएपछि दलका कार्यालयमा बोलाएर शीर्ष नेताहरूले गरेका निर्णयलाई दलको निर्णय भन्दै बद्नियतपूर्वक ती निर्णयका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइयो। लोकतान्त्रिक विधि र सहभागिताको प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक दल हुँ भनेर ‰याली पिट्नेहरूले नै खुल्लेआम खिल्ली उडाए। यसरी त्रास र आसको वातावरणमा ९० प्रतिशतलाई सही गराउन सफल भयौँ भन्नु एउटा कुरा हो, सहभागितामूलक भयो भन्नु अर्को कुरा हो। सद्दाम हुसेन र गद्दाफीजस्ता अधिनायकवादीले झण्डैझण्डै यसैगरी भोट ल्याउँथे। पञ्चायतमा पनि शतप्रतिशतको समर्थनमा प्रधान मन्त्री चुनियो भनेर पञ्चहरू सहभागिताको विगुल फुक्थे।
मूल प्रश्न कतिले सही गरे भन्ने होइन, प्रक्रिया लोकतान्त्रिक भयो कि भएन भन्ने हो। मतदाताले स्वतन्त्र र स्वविवेकले मतदान गर्न पाए कि पाएनन्, विभिन्न विकल्पमध्येबाट छान्ने मौका पाए कि पाएनन् भन्ने हो। प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन कसैको पनि राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा आँच पुर्यााउने सवालबाहेक अन्य विषयमा मतदान गर्न सकिन्थ्यो। कम्तीमा विवादस्पद सवाल जस्तै, प्रधान मन्त्रीय र राष्ट्रपतीय प्रणाली, दुई प्रकारका संघीय खाका, संवैधानिक अदालत राख्ने या नराख्ने सवालका बारेमा मतदान गर्न सकिन्थ्यो।
जब ३ नेताले जबर्जस्ती एकखाले एजेन्डा अगाडि बढाउन थाले, तब संविधान सभाको पछिल्लो चरणमा केही दलका सभासद्ले सम्पूर्ण प्रक्रिया वहिष्कार गरे। वहिष्कार नै गर्नुपर्ने त्यस्तो वितृष्णा जगाउने प्रक्रिया कति सहभागितामूलक हो? लोकतन्त्रमा दलहरूले मतदानमा हार स्वीकार्छन्, तर घरीघरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई दबाइयो र खेलाइयो भने लोकतन्त्रका समर्थकहरूमा पनि वितृष्णा पैदा हुन्छ। सार्थक सहभागिता भएको भए धेरथोर सबैको सवाल छिर्थ्यो र सबै नेपाली खुसी नभए पनि सन्तोष लिन्थे, किनकि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको नवौँ वर्ष भइसकेकालेे नेपाली जनता संविधान पाउन आतुर थिए।
संविधान निर्माणको अन्तिम चरण चलिरहेका बेला मधेस र पहाडका केही जिल्लामा आन्दोलन मच्चिएको एक महिना नाघिसकेको थियो। साँच्चिकै सहभागितामूलक प्रक्रिया भएको भए तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा कर्फ्यु, निषेधाज्ञा, दंगाक्षेत्र घोषणा गरेर र संविधान भवनलाई ६ घेरा सुरक्षाको बीचबाट संविधान घोषणा गर्नुपर्ने जरुरत पर्दैनथ्यो। पहिला भएका सम्झौताहरू लागु नगरिएको र सत्तासीन नेताहरूले घरीघरी ढाँट्ने, धोका दिने र झेली काम गर्ने गरेको आन्दोलित समुदायले सम्झेका छन्। आन्दोलनमा लगभग ४० जना सहिद भइसकेका थिए। त्यस्तो ठूलो जनसंख्या असन्तुष्ट रहेको प्रक्रियालाई सहभागितामूलक भन्न मिल्छ? के बिर्सनु हुँदैन भने आन्दोलन नेताले आह्वान गर्दैमा उठ्दैन। धेरैसँग धेरै असन्तोष हुनु आन्दोलन उठानको लागि न्यूनतम आवश्यकता हो।
सीमान्तकृत समुदायका सदस्यले न त आफ्नो एजेन्डा छलफलमा राख्न पाए न निर्णायक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाए, न स्वविवेकले मत हाल्न पाए! देशको संविधान दलका सीमित नेताले आफ्नो व्यक्तिगत कारोबारको सम्झौता गरेजस्तै गरी लेखे। सत्तासीन पक्षबाट धेरैले हस्ताक्षर गरे भनेर प्रक्रिया सहभागितामूलक रह्यो भन्दै वैधता लिने प्रयास गरे पनि करकापमा गरिएको सहीले क्षणिक कानुनी वैधता त देला, तर मनैदेखिको समर्थन पाउँदैन। त्यो सार्थक सहभागिता थिएन। सहभागिताको नौटंकीमात्र थियो।
