मधेशी मधेश ही नही देश भी चलाने में सक्षम है : विश्लेषक सि.के. लाल

मधेशी मधेश ही नही देश भी चलाने में सक्षम है : विश्लेषक सि.के. लाल

कैलास दास,जनकपुर,  २९ सेप्टेम्बर |
CK-lalराजनीतिक विश्लेषक सि.के. लाल ने कहा है कि मधेशी मधेश ही नही देश चलाने की क्षमता रखता है । खसवादी शासक देश चलाने में असक्षम सावित हो चुका है यह संविधान से जाहीर होता है । अगर देश चलाने की क्षमता उनमे होती तो आज देश में द्वन्द नही होता, इसलिए कहता हूँ कि अब वो लोग राजनीतिक मधेशी जनता को शोप दें ।
‘पेशाकर्मी सभक सञ्जाल धनुषा’ द्वारा सोमवार जनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खसवादी शासक जनता के मत का दुरुपयोग किया है । बड़ी सख्यां में जितकर जाना और शासन करना बडी बात नही है क्योकि इसका भी बहुत बडा इतिहास है, हिटलर भी बहुमत से ही जितता था, लेकिन उसका क्रुरु शासन होने के कारण ही अन्त हुआ इतिहास साक्षी है । ऐसा बहुत सारा इतिहास है कि बहुमत के बल पर जनता की आवाज को दवाने वाला खुदको मिटा चुका है । वर्तमान शासक ने भी मधेश आन्दोलन को यही समझ रखा है । वह समझते है कि राष्ट्र का सेना, जिल्ला प्रशासक, न्याय, कुटनीतिक के साथ साथ ही बहुमत भी हमारे साथ है । हम जैसा चाहे वैसा कर सकते है । अगर ऐसा मनसाय नही होता तो जायज माँग के लिए आन्दोलित निहथ्या जनता उपर बन्दूक की गोलियाँ नही बरसाते, अश्रु ग्यास नही छोडते, घर घर में जाकर नही पिटते । जबतक जनता के मत का सदुपयोग होता है तब उसका शासन चलता रहता है, जनता की मत दुरुपयोग होने पर शासन खतरे में रहा है इतिहास बतला चुका है ।
उन्होने मधेश आन्दोलन के शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण करते हुए कहा कि बहुमत की बात कर मधेशी जनता उपर अब शासन नही चलेगा । पाकिस्तान के मुसरफ ने भी ९० प्रतिशत मत तथा इराक के सद्दाम ने ९५ प्रतिशत मत के आधार में क्रुरता पूर्वक शासन किया था । लेकिन नतिजा यह निकला की वह पतन हो गया । अब वही हाल नेपाल में होगा वह भविष्य बतला रहा है ।
उन्होने एमाले पार्टी उपर ब्यंग करते हुए कहा कि एमाले तो एक सीमित समुदाय की पार्टी है, उसे सम्प्रदायिक पार्टी कहने से भी होगा । लेकिन अफसोच की बात यह है कि जिन्होने १७ हजार जनता को कुर्वानी के बाद सत्ता सम्भाले है एमाओवादी जनता की मर्म और भावना नही समझ सका । जिस मुद्दा को लेकर उन्होने सर्वसाधारण जनता का कुर्वानी दिया है उसका ही अधिकार इस संविधान में वन्चित रखा है । अब एमाओवादी भी शासक वर्ग के सूची में मानना होगा ।
विश्लेषक लाल ने संविधान में नागरिकता, जनसंख्या के आधार में निर्वाचन, समावेसिता, न्याय प्रणाली, आत्म निर्णय के अधिकार सहित त्रुटिपुर्ण रहा बताया है ।

महत्वपूर्ण जानकारीहरु

महत्वपूर्ण जानकारीहरु
===================
• अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले वि.सं. २०७२ भदौ
१७ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशभर
निरक्षर जनसंख्या ७.5 प्रतिशत रहेको छ ।
• नेपाल सरकारले आ.ब. २०७१/7२ लाई निरक्षरता
उन्मुलन वर्षको रुपमा मनायो ।
• UNESCO ले ९५ प्रतिशत भन्दा बढी साक्षर भएमा
पूर्ण साक्षर भएको मान्न सकिने मापदण्ड लागू
गरेको छ ।
• वि.सं. २०६८ फागुन १४ गते विश्वकै होचा
व्यक्तिको रुपमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएका
दाङ हापुरेका चन्द्रबहादुर डाँगीको ७५ बर्षको
उमेरमा २०७२ भाद्र १८ मा निधन भयो ।
• आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने
उद्देश्यसाथ नेपाल सरकारले नयाँ बाणिज्य नीति
२०७२ भाद्र १६ मा सार्वजनिक गरेको हो ।
• भारतको उडिसा स्थित एक विश्वविद्यालयबाट
मानार्थ विद्याबारिधि प्राप्त गर्ने नेपाली
विनोद चौधरी हुन् ।
• अति कम विकसित राष्ट्रवाट विकासशील
राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन २०९४ डलर प्रतिव्यक्ति
आय कायम हुनुपर्दछ ।
• दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नेपाललाई सन् २०३०
सम्ममा जोखिममुक्त र सुरक्षायुक्त मुलुक वनाउने तय
भएको छ ।
• नेपालमा लैँगिक समानता र महिला सशक्तिकरण
राष्ट्रिय कार्ययोजना वि.सं. २०५४ सालमा
तर्जुमा गरिएको हो ।
• पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापबाट उत्पन्न
हुने शक्तिलाई जियो थर्मल शक्ति भनिन्छ ।
• नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्मित पहिलो
जलविद्युत आयोजना खिम्ती जलविद्युत आयोजना
हो ।
• कुनै सैनिक गुटमा आबद्ध नभई अन्तर्राष्ट्रिय
शान्तिको मान्यतालाई आत्मसात गरी तटस्थ रहने
नीतिलाई असंलग्न नीति भनिन्छ ।
• Agenda for development नामक विकाससम्बन्धी
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने UNO का महासचिव डा.
बुत्रोस बुत्रोस घाली तथा UNO को सुधारसम्बन्धी
Quiet Revolution नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने
महासचिव कोफि अन्नान हुन् ।
• SAPTA सन् १९९७ डिसेम्बर ७ देखि लागू भएको हो
।(अनुमोदन गर्ने पहिलो - नेपाल, अन्तिम - बंगलादेश)
• निजामति सेवाको सपना, समृद्ध नेपालको रचना-
वि.सं. २०७२ भाद्र २२ मा मनाईएको निजामति
सेवा दिवसको नारा ।
• Double Track Strategy of Development - शान्ति
र विकासका लागि एकै साथ लगानी गर्ने रणनीति
• लोकसेवा आयोगको केन्द्रिय कार्यालय
कमलपोखरीबाट अनामनगर वि.सं. २०६६ असार १२
मा सारिएको ।

केहि भौतिक परिमाण र तिनका एकाईहरु !!!

केहि भौतिक परिमाण र तिनका एकाईहरु !!!
===========¥¥=============
"Please Hit Like and Share"
1.ध्वनिको तीव्रता - डेसिबल
2.बल - न्युटन Newton (N)
3.ताप - जुल Joule (J)
4.कार्य/शक्ति - जुल Joule (J)
5.मोमेन्टम - किलोग्राम मिटर प्रतिसेकेन्ड (Kg m/s)
6.विशिष्ट तापधारण शक्ति - जुल प्रति
किलोग्राम डिग्री (J/Kg`)
7.चाप - पास्कल Pascal (P)
8.भुकम्प - रेक्टर स्केल
9.आवृति - हर्ज Hertz (Hz)
10.घनत्व - किलोग्राम प्रति घनमिटर (Kg/m3)
11.दूधको शुद्धता - ल्याक्टोमिटर
12.ज्यादै छोटो दुरी - माइक्रोमिटर
13.सामर्थ नाप्ने एकाई - हर्स पावर (१ हर्स पावर =
७४६ वाट)
14.लेन्सको शक्ति - डायप्टर
15.रेडियो एक्टिभिटिज - क्युरी
16.विद्युतको पोटेन्सियल - भोल्ट
17.अन्नको आयतन - बुसेल
18.विद्युत शक्ति - युनिट
19.वायुको दबाब - वार
20.विद्युत धारा - एम्पियर

सरकार समयमै सचेत भए राम्रो

सरकार समयमै सचेत भए राम्रो
नागेन्द्रकुमार कर्ण

महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरको प्रसिद्ध जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरको अगाडीपट्टी एउटा पुत्ला राखिएको छ । टाउकोमा माटाको घैला लगाइएको छ । पुत्लाको छातीमा ‘म प्रचण्ड बोलेको, मैले गल्ती गरेको छु, जनता मेरो मुखमा थुकदेउ’ भन्ने लेखेर टाँसिएको छ । सो सडक भएर जाने अधिकाँश युवाहरु चप्पल खोलेर हातमा लिदैं सो पुत्लाको गालामा एक चप्पल हान्दै अगाडी बढिरहेको देखिएको छ । यति मात्रै होइन जलेश्वरमा निस्कने हरेक प्रर्दशनमा लगाइने ‘ओली कुत्ता, मार जुत्ता’, सुशिल कोइराला मुर्दावादको नारा पनि पुरानो हुन थाल्यो । विभिन्न पशुहरुलाई उनीहरुसंग तुलना गरेर उनीहरुलाई घुमाइ रहेका मात्रै छैनन् हाँसोको पात्र पनि बनाएका छन् । आखिर यति विध्न किन मधेशका जनताहरु तिनदलका अध्यक्षमाथि खनिएका छन् । किन उनीहरुलाई मधेशीहरुले मान्छे लायक नै ठानेनन् त ? के साँच्चिकै उनीहरु पशु समान र तुच्छ नै छन् त ? उनीहरुले ऐतिहासिक भनेको संविधान घोषणा ऐतिहासिक नै हो त ? के मधेशको माँग पुरा नगरिने खालकै हो त ? अब मधेशको राजनीति कता जाला ? आदि प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने समय आएको छ ।
मधेश आज ४२ दिनसम्म बन्द छ । विद्यालय खुल्न सकेको छैन्, यातायात पूर्णतः ठप्प छ । पसल, बाजार, कलकारखानाहरु पनि बन्द छन् । आर्थिकक्षेत्र पनि ठप्प छ । मधेशका जिल्लाहरुमा कफ्यु र निषेधाज्ञा लगाइएको छ । बन्द, कफ्र्यु, निषेधाज्ञा, गोली प्रहारले मधेशका सदरमुकामको रौनकता नै हराएको छ । गोली र अश्रुग्याँस मधेशको लागि अब पिडादायक रहेन । कफ्र्यु तोडनु, निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नु  र दर्जनौलाई मारिएको तथा दर्जनौंलाई घाइते बनाएको गोलीसंग खेल्नु मधेशीको अब आदत नै भइसक्यो ।
संयुक्त मधेशी मोर्चाले उठाएका माँगहरु सबै वार्ताबाटै सम्भव छन् तर वार्ता गर्नुको औचित्य पनि छैन् । किनकी मोर्चाका अन्य माँगहरु जे जस्तो भएपनि मुख्य माँग भने २०६४ साल फागुन १६ मा सरकार र तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासंग गरेको ८ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ । तर सरकारले यसप्रति ध्यान दिएको देखिदैंन् । प्रदेशको माँग पनि वैज्ञानिक रुपमा हुन सकेन । पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा सिमांकन हुनुपर्ने वताउदै आएपनि त्यसलाई पनि ठाडै नकारिएको छ । अन्तरिम संविधानमा रहेको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था समेत हटाइएको छ । नेपालमा जन्मिएपछि र नेपाली नागरिक भइसकेपछि क्षमता, योग्यता, शिक्षाको आधारमा कुनै पनि पदमा नेपालीले जान पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
मधेशमा एउटा उखान छ, ‘तिन तिकट, महाविकट’ । जहाँ तिनजनासंगै मिलेर कुनै काम गर्छ त्यहाँ काममा विध्न, वाधा वा काम नभई कुनै न कुनै संकट आइपर्छ भन्ने मान्यता छ । शुभ काममा तिन जना संगै जानु मधेशमा अशुभ मानिन्छ । अहिलेको संविधान पनि तिनजनाले नै मिलेर बनाएको छ । अन्य त मात्र साक्षी किनाराका मान्छेहरु छन् । जसरी विवाह हुँदा केटा र केटीबीच हुन्छ तर त्यसलाई विधिपूर्वक सम्पन्न गर्न पुरोहित, जग्गे, जन्ती हुन्छ । जारी भएको संविधान त फगत तिनदलका अध्यक्षको पोल्टाबाट निस्केको कागजको खोस्टो नै हो । हो, जनताले जिताएका सभासदहरुको उपस्थितीमा ति संविधान निर्माण भएको हो । यसले गर्दा यो कानुनतः, प्राविधिकरुपले मान्य छन् तर राजनीतिकरुपमा यो कुनै पनि अर्थमा मान्य छैन् । भुल्नु नपर्ने अर्को कुरा के छ भने, ९० प्रतिशत सभासदको उपस्थितीमा संविधान जारी भएपनि नेपालको ५१ प्रतिशत जनता अहिले पनि सडकमै छन् । सडकमा उत्रनु खतराको घण्टी हो । यसमा समयमै सचेत नभईदिने हो भने ‘सुनामी’ आउने खतरा त्यत्तिकै हुन्छ । हुनतः राजनीतिक विषयवस्तुको समाधान कि त भोटबाट हुन्छ कि त सडकबाट । भोट पाएर संविधानसभामा गएर पनि मधेशको समस्याबारे गम्भीर नभएपछि जनताले सडक रोजेको हो । सडक रोज्नु जनताको रहर होइन यो त उनीहरुको वाध्यता हो । जिताएर पठाएका सभासदहरु नै काम लाग्ने नभएपछिको विकल्पमा जनता सडकमा आएका हुन् । ईच्छा, आँकाक्षामाथि कुठाराघात भएपछि आफै जाग्नुको विकल्प पनि हुन्न् । त्यही भएर पनि अहिले मधेश र मधेशीको लागि आरपारको लडाई लडनु परिरहेको छ । होइन भने ४२ दिनसम्म बन्द हुनु कुनै चानचुने कुरा हुदै होइन । भोकभोकै बस्छौ तर आउने पुस्तालाई फेरी लडन नपरोस भनेर यतिका दुःख, कष्ट गरिएको हो । ‘कबतक, मोहताज रहे हम उसकी मेहरवानियोंका, अब वक्ता आ चुका हैं, लेना होगा अपना हिसाब, हर शहिदोंके बलिदानोंका’ जनताको आवाज हो ।
नयाँ वर्षको शुरुवातसंगै नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो । यसले सम्पूर्ण नेपाल नै त्राहीमाम् गर्न पुग्यो । मधेशमा त्यत्ति खासै असर नगरेपनि छिमेकीको घरमा आगो लाग्दा आफ्नो घर पनि जल्ने त्यत्तिकै सम्भावना हुन्छ भनेर मधेशीहरुले दिल खोलेर सहयोग गरे । पहाडलाई दुख्दा मधेश दुख्छ, मधेशलाई दुख्दा पहाडलाई दुख्छ भन्ने सेन्टीमेन्ट जाग्यो तर तिन महिना नपुग्दै ति सबै सेन्टीमेन्ट हरायो । मधेशलाई दुखेको घाउमा मलम लगाउनुको साटो पहाड आफ्नैमा अहिले मस्त छ । पहाड अहिले मधेशलाई शत्रु झै व्यवहार गरिरहेको छ । तर पनि मधेशलाई त्यो शत्रुताको व्यवहारसंग न त मतलव छ न त कुनै गुनासो नै । उनीहरुले खसवादी राज्यसत्तासंग लडिरहेका छन् । लडन विवश छन् । सदियौंदेखिको विभेद र थिचोमिचोलाई अब सहन गर्न नसक्ने निर्णयमा पुगेका छन् । वराबरीको अधिकार खोजेका छन् । मानसम्मान र आत्मसम्मानको लागि पछि नहटने गरि लागेका छन् । आउने पुस्तालाई फेरी लडन नपरोस भन्ने मार्ग बनाउन लागि परेका छन् । अब कुनै पनि हालतमा यो साहसिलो कदम रुक्ने देखिन्न् । नेताहरु भन्दा जनता सडकमा आइसकेको स्थिती छ । कथंकदाचित कसैले यसको तुहाउने कार्य वा खेल खेल्यो भने मधेशबाट वहिष्कृत हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ । तर पनि तिन तिकटहरुले अहिलेसम्म मधेशको सम्बन्धमा गम्भीर भएको देखिन्न् । उनीहरु अहिले पनि बाजेवराजुदेखि खाईपाई आएको सुविधा छोडने मुडमा देखिन्न् । तर अब ‘पछताव होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत’ झै समय अगाडी बढिसकेको अवस्था छ । अब दिएनन् भने चुप लाग्ने अवस्था नभई लिएर नै छाडने अवस्था आइसकेको छ । अहिले पनि सचेत नहुने हो भने नसोचेको परिणाम नआउला भन्न सकिन्न् ।
मधेशमा भइरहेको आन्दोलनको मध्येनजर गर्दै छिमेकी देश भारतले संविधान घोषणा पुर्व भारतीय गृहसचिवलाई विशेष दुुतको रुपमा पठाएर मधेशको माँग सम्बोधन गरेर मात्रै संविधान जारी गर्न भन्यो । यो भन्दा अगाडी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफै नेपालको दुईपल्ट गरेको भ्रमणको क्रममा ऋषीमनले संविधान जारी गर्न नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए । तर त्यसलाई पनि तिन तिकटले अस्विकार गर्दै दुनो सोझयाउने काम मात्रै गरे । महाभारतकालमा पनि कौरब र पाण्डवबीचको युद्ध रोक्न भगवान श्रीकृष्णले शान्तिदुतको रुपमा गएका थिए । श्रीकृष्णले पाँच पाण्डवलाई पाँच गाविस दिएपनि पुग्ने वताएपनि मदमा चुर भएका कौरवले त्यो पनि अस्विकार गर्दै कृष्णलाई वेईज्जत गरेर पठाएको इतिहास हामी सामु छ । त्यसपश्चात के भयो सबैलाई थाहै भएको कुरा हो । त्यही इतिहासलाई नेपालका तिन तिकटले फेरी दोहो¥याईरहेको देखिएको छ । एक मधेश स्वायत्त प्रदेशको माँग राख्दै आएका मधेशीहरुले राज्य पूर्नसंरचना आयोगले दुई प्रदेशको लागि गरेको सिफारिस पनि मान्ने मधेशी नेताहरुले स्विकार गरिसकेको अवस्थामा पनि त्यसबाट बन्चित गरियो । पटक पटक वैज्ञानिक सिमांकनको आधारमा पहिचानसहितको प्रदेश दिन, नागरिकताको समस्या समाधान गर्न, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचनक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माँगहरु राख्दै आएका छन् । तर पनि सरकारले मधेशको माँग सुन्नुको साटो विभिन्न समस्याहरु देखाउदै संविधान जारी ग¥यो । संविधानको सबभन्दा बढी आवश्यकता मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, थरुहटको रहेको थियो । तर त्यसैलाई पाखा लगाएर जारी गरिएको संविधान कसरी लोकतान्त्रिक, अग्रगामी, ऐतिहासिक भयो । ऐतिहासिक र सबैले मान्य संविधान बनेको भए संविधानलाई जलाउने स्थिती नै आउने थिएनन् । अन्तरिम संविधान पनि त्यसरी नै जलाइएपछि भएको पहिलो मधेश आन्दोलनले पाएका उपलब्धि पनि अहिले गुम्ने खतरा बढेपछि नयाँ संविधानलाई पनि तराईका जिल्लाहरुमा जलाउने कार्य भइरहेको छ । जारी गरिएको संविधानमा अपनत्व नभएको भन्दै मधेशीले यसलाई नकार्दै गर्दै आएको छ । अन्तिरिम संविधानमा भएका कतिपय सहमतिय वुँदालाई समेत नयाँ संविधानबाट हटाइएको छ । यसले पनि मधेशीहरुलाई संविधान मान्य भएको छैन् । अहिले संविधानमा आफ्ना माँग पुरा गर्न नाकाजाम पनि भईरहेको छ । नाका र राजमार्ग नेपालको दुईवटा महत्वपूर्ण हतियार हो । यी दुइटै हतियारलाई एकै साथ प्रयोग गर्ने हो भने सरकारलाई कुनै पनि अवस्थामा झुकाउन सम्भव छ । अहिले नाका मात्रै बन्दले पनि नेपाल भनिने काठमाण्डौंको अवस्था भयावह बनेको छ । नेपाल सरकारले दुई दिनमैं नाकाजामले गर्दा प्रभावित भई अन्टसन्ट (जे आयो त्यही बोल्ने) थालेका छन् । तर मधेश डेढ महिनादेखि बन्द हुँदा पनि त्यहाँको अवस्थाबारे चासो नदिनु गम्भीर नै हो । यदि एकहप्ता अझै नाकाजामलाई मधेशीहरुले जारी राख्ने हो भने मधेशलाई हजारौं वर्षको गुलामी, दासता तथा विभेदबाट मुक्ति दिलाउन सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ । समय छँदै राज्यले चेत्नु जरुरी छ । होइन भने अवस्था कस्तो होला भन्न सकिन्न् । अहिले त झन नेपालका बौद्धिकक्षेत्रबाट नेपालको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकतामाथि बाह्रय पक्षबाट हस्तक्षेप भयो भनिरहेका छन् । दुःख लाग्दो मात्रै होइन, आश्चर्य भएर आउँछ कि आफ्ना देशका समस्या नदेख्नेहरुले, अरुको आँङ्गको जुम्रा देख्ने तर आफ्नो शरिरको भैसी पनि नदेख्ने चरितार्थ गरेका छन् । भारतसंग छिमेकीको मात्रै होइन, रोजीबेटीको मात्रै होइन, मानसिक, साँस्कृतिक, आर्थिक सबै किसिमको सम्बन्ध रहिआएको छ । नेपालमा मर्नेहरु भारतकै विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने कतिको दाई–भाई, कतिको छोरी–भिनाजु, कतिको भान्जा–भान्जी लगायतका विभिन्न नातामा पनि छन् । उनीहरु मर्दा के उनका आफन्तलाई दुख्दैन ? उनीहरु यस्तो अवस्था देखेर चुप लाग्छन् ? उनीहरुमा पनि नेपाल सरकार झै मानवता छैन ? यसरी विचार गर्दा हामी नेपालीले नै समस्या समाधानको लागि नाका बन्द गरिएको हो । यसमा भारतीय इष्टमित्र, आफन्तहरुको सहयोग चाही नभएको होइन । तर यसैलाई लिएर भारतले नै नाकावन्दी गरेको हो भन्नु हत्केलाले सुर्यलाई छेक्नु सरह हो । यसमा नेपाल सरकारले सचेत हुन जरुरी छ । आन्तरिक समस्यालाई देशभित्रै सार्थक, सकारात्मक बार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा बाटो बिराउनु आफैलाई झन घातक नहोला भन्न सकिन्न् ।   

संकटको पृष्ठभूमी र समाधानका सुत्र


संकटको पृष्ठभूमी र समाधानका सुत्र



‘मिडियाका हेडलाइन र ईतिहासका निर्णय बिरलै मात्र–एउटै- प्रमाणित भएका छन्। हेडलाइनमा चाहिनेभन्दा बढ्ता ध्यान दिए, हामीले ईतिहासका निर्णयहरू बुझ्न मेहनत गर्ने सम्भावना कमै रहन्छ।’ – कोण्डी राइस 
मुलुक अपठ्यारोमा छ। ‘राष्ट्र’ त यो अझै बनिनसकेकै अवस्था हो।  
सबैले आफूलाई लागेको अभिव्यक्त गर्नैपर्छ।  मनको बह हामी जहाँसुकै पोखौं, जुनसुकै माध्यमबाट पोखौं एउटा कुराको हेक्का राखिनै पर्छ–लेख्दा वा बोल्दा, हामी भाषा र भाव दुवैको शालिनता नत्यागौं।
चाहे कोही सम्पादक होस या लेखक या प्रतिक्रिया दिने पाठक-आफ्ना असहमति सार्वजनिक गर्दा गाली गलौचको साहरा लिनै पर्छ र? कसैले कसैलाई तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दैमा वाक्यको सौर्य बढछ र? एक समुदायले अर्को समुदायसँग गुनासो गर्दा असभ्य शब्दको प्रयोग गर्नैपर्छ र?
मलाइ लाग्छ-पर्दैन।
यो सब नगरिकन पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। साच्चै भन्ने हो भने, यो सब गरेनौं भने मात्र, समस्या चाँडो सुल्झन्छ।
****
पत्रकारितामा मेरो लामो अनुभवले सिकाएको छ-क्षणिक उतेजनाले हामीलाई राप र ताप त दिन्छ तर दिर्घकालिन प्रकाश दिँदैन। दिने भए, आज हामी एसियामा अफगानिस्तान पछि दोस्रो गरिब हुने थिएनौं।
आज जे जस्ता परिस्थिति उत्पन्न भएका छन्- ती एकै रातमा, एकै छाकमा र एउटै जय शंकरका वा पराजय शंकरका कारण उम्रिएका होइनन्।   
मुलुक अफ्ठ्यारोमा छ, तर शिवपुरिको पहाडै टाउकोमा खस्न थालेको पनि होइन। टर्किस एयरलाइन्सको प्लेन एयरपोर्टमा फसेको बेला एयरपोर्ट जाम भए झै अहिले स्थलगत नाकामा ‘जाम’ भएको मात्र हो।
नेपाल-भारत सम्बन्ध यती बहुआयामिक छन्, कुनै एउटा सरकार वा दुबै सरकारले मिलेर पनि सम्बन्धको समग्रतामा एक हदभन्दा बढ्ताको नोक्सान पुर्‍याउन सक्दैनन्।
सञ्चार जगत र सामाजिक संजालको ‘स्प्रीङ बोर्ड’ माथि, जुनसुकै पक्षबाट जो जति उफ्रेपनि, एक हदपछि स्प्रीङको लचकता समाप्त हुँदै जान्छ। कठोर धरातलीय यथार्थको चेत स्वत: आइ हाल्छ नेपाल र भारत दुबैलाई।     
टर्किस एयरलाइन्सको प्लेन एयरपोर्टमा जाम हुँदा काठमाडौं दिल्लीसँग खुसी थियो। आजभोलि नाका जाम हुँदा दुःखी छ। भारत के गर्दा खुसी हुन्छ र के गर्दा दुःखी, बिस्तारै पछि विवेचना गर्दै गरौंला। काठमाडौं पनि दिल्लीले के गर्दा रमाउँछ अनि के गर्दा खिसाउँछ, त्यसको आँकलन पनि कुनैदिन गर्दै गरौला। 
तर, आज सुरूवातमा संविधान।  
***
संविधानवादका विषयमा मेरो दिक्षा कुनै तुरे तुरान्, कोरे भोलान्, घइ साहब, डिकी डिक वा क्युटी पाइले प्रायोजन गरेको देशीबिदेशी सेमिनारमा नभएर नेपाली संवैधानिक ईतिहासका युगपुरूष गणेशराज शर्माजीको सामान्य कोठामा भएको हो।
जब प्रायोजक हुन्न, जब निजी स्वार्थ हुन्न, तब धेरै हिसाबकिताब गर्नैपर्दैन। आफ्नो अन्तर आत्माको आवाज सुने पुग्छ।
गणेशराजजीको बैठक कोठामा कुनै कार्पेट थिएन। सिमेन्टीको भुइँ, केहि सामान्य कुर्सीहरू। कोठामा पस्न न कसैले जुत्ता फुकाल्न पर्ने, न त आफूले मानेको सिद्धान्त फुकाल्न पर्ने। साँझपखका दुई घन्टा सबैका लागि कोठा खुल्ला थियो।
आगन्तुक सबैको स्वागत, साँखु पालुबारीको आलु चिउरा र चिया गिलासले हुन्थ्यो। कस्ता कस्ता आए, कस्ता कस्ता गए। तर, गणेशराजजीका विचार हमेशा उस्तै रहे। कहिले को रिसाए, त कहिले को। कुन बखत को खुसी भयो, को भएन भन्ने बहिखाता कहिलै राखेनन् गणेशराजजीले।
बतासको बहाव कता तिर छ? बजारमा कुन रंगको चंगा उडाउँदा बढी लोकप्रिय होइएला? यस्ता प्रश्न गणेशराजजीका निम्ति ब्यर्थ मात्र होइन अस्तित्वहिन थिए। म आफैं पनि बेलाबखतमा उनीसँग असहमत भएँ। तर, गणेशराजजी प्रति मेरो मनमा सम्मान न कहिलै घट्यो, न अब घट्ने छ। 
यस्ता गणेशराजजी विगत केहि वर्षदेखि विस्मृतिको रोगले पुरै ग्रस्त छन्। स्मृति नहराएको भए, आजको दिनमा म सोध्न चाहन्थेँ गणेशराजजी के भन्छन् भनेर! हुन त मोटामोटी अन्दाज नभएको होइन, के भन्थे भनेर।
‘नेपालको मूल समस्या संविधान हुँदै होइन विजय। मूल समस्या अन्तै छ। संविधान निर्माण गर्ने भनेको रुख रोप्ने हो। फर्निचर ल्याएर कोठामा सजाउने होइन। जसरी रुख विकसित हुँदै जान्छ, संविधान पनि विकसित हुँदै जान्छ। हाम्रो आचरण, निष्ठा र ईमान्दारीको मलजल पायो भने मात्र संविधान हुर्कन्छ। होइन भने कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ। पहिला पहिला भएको त्यही हो विजय! अब नेपालमा हुने पनि त्यही हो।’
वर्षौदेखि गणेशराजजीले एउटै कुरा भन्नुभयो–‘समस्याका जरो संविधानमा खोजेर कहिलै फेला पर्ने छैनन्। नेपाल भारत सम्बन्धमा पारदर्शीता र स्पष्टता नआएसम्म जतिवटा संविधान फेरेपनि केही हुन्न। समस्याको चुरो त्यँहा छ, अन्यत्र उपचार खोजेर हुन्न। यो खेलमा चीन पनि छ, भारत एक्लै होइन।’
क्षेत्रिय र विश्व राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यदाकदा केही फरक भएपनि संविधानका विषयमा भने गणेशराज शर्माका शब्द मेरा निम्ति अविस्मरणिय रहने छन्–‘संविधान भनेको जीवन्त रूख हो, मृत काठको फर्निचर होइन। रूख हो, राम्रो हेरचार पाए बढ्छ, होइन भने मर्छ।’
त्यसैले त विश्वको कुनै पनि संविधान न त जन्मदै ‘विश्वको सर्वश्रेष्ठ’ हुनसक्छ न त ‘अद्वितिय’ हुनसक्छ। प्रयोग नै नगरि संविधानलाई ‘अद्धितिय, द्धितिय वा तृतिय’ श्रेणीको सर्टिफिकेट दिन सकिन्छ र? संविधान लेखन, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता होइन। हुर्कदै नहुर्किएको रूखको बेर्ना- ‘विश्वको सर्वश्रेष्ठ, अद्धितिय वा तृतिय हुन सक्छ र?’ छैठीको दिनमा कुनै पण्डितले भविष्यवाणि गरेको भरमा कुनै बालख स्कुल नै नगइकन डाक्टर, ईन्जिनियर वा वकिल हुनसक्छ?
हो, नेपालमा चाँही आउँछन् बर्खे खहरे खोलाहरू, स्ययम्भू भएर गर्जन्छन्, घोषणा गरिदिन्छन्– ‘यो विश्वकै सर्वश्रेष्ठ संविधान हो।’ तर बर्षायाम जानेबित्तिकै तिनको स्वर सुकिसकेको हुन्छ। अनि,‘विश्वको सर्वश्रेष्ठ’ संविधानले पनि हामीलाई चित्त बुझ्दैन। हामी नयाँ संविधानको खोजीमा युद्व गर्छौ। नयाँ संविधान आउँछ र, साथै ल्याउँछ  अतिरन्जनाका सुभाष बाणीहरू - ‘यस पटकको चाँही विश्वकै अद्धितिय ल्याइयो।’ 
संविधानका बिषयमा पटक पटक एउटै प्रकारको खहरे हुँकार सुनेर विचरा समुद्र, फिस्स हाँस्न सिवाय के गर्न सक्छ र?
***
यति सब हुँदा हुँदै पनि, म यो संविधानको विपक्षमा छैन। किनभने मेरा नजरमा पनि संविधान एक रूख हो, फर्निचर होइन। तर संविधानको स्वीकारोक्तिको दायरा फराकिलो पार्न चाही अनिवार्य देखिएको छ।  
हामीलाई सारा नेपालमा लागू हुनेसक्ने संविधान चाहिएको छ कि छैन? यो प्रश्नमा आदरणीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, ओलीजी र प्रचण्डजीले मात्र होइन आदरणीय मधेशी नेतागणले पनि गम्भीरतापूर्वक सोचेर समाधानका उपाय निकाल्नैपर्छ।
यदि हामी साँचो अर्थमा देशभक्त हौं भने, हामीले उपाय निकाल्नैपर्छ।  
**
लौहपुरूष गणेशमानजीलाई सम्झदै छु जसले २०४७ को संविधान जारी भएपछि त्यसको स्वागत त गरे तर खबरदारीका यी शब्द भन्न पनि बाँकी राखेनन्।  
–‘नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको लक्ष्य मात्र पुरा भएको छ। सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति बाँकी नै छ। सामाजिक सन्तुलन र आर्थिक विकासको अभावमा राजनीतिक क्रान्तिलाई धेर बेर अड्न गारो हुन्छ। शासन चलाउँदा, धेरै प्रकारले सामाजिक विविधता र जातजातिको सन्तुलन मिलाउँनैपर्छ। ६ वटा राजदूत बनाउँदा सबका सब ब्राम्हण किन  बनाइए भनेर बिरोध गर्दा मलाई ब्राम्हण बिरोधी भनेर प्रचारित गरियो। मेरो जीवन पनि अजिबै रह्यो विजय। जवान छँदा काठमाडौंका केही नेवार साथीहरूले-बाहुनको मुतमा बगेर गणेशमान खतम भयो भने–तिनका इसारा अरू कोहि नभएर कोइरालाजी (बीपी) थिए। आज बुढेशकालमा आएर मलाई ब्राम्हण बिरोधी भनियो। म भाषा मिलाएर भन्न जान्दिनँ। तर, सामाजिक सन्तुलन मिलाउँनै पर्छ। आखिर राजनीति पनि हामीले सबैको शान्ति र विकासका निम्ति न गरेका हौ।’
यस्ता थिए, हाम्रा सर्वमान्य नेता लौहपुरूष गणेशमान सिंह।
उनको कुनै सरकारी पद थिएन। तर पनि अमेरिका जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले उनको स्वागत ‘ह्वाइट हाउस’ को ‘ओभल अफिसमा’ गरे।
उनी पछि कयौं नेपाली प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघमा भाग लिन अमेरिका पुगे। तर, ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा स्वागत पाउने सपना पनि देख्न सकेनन्, विपनाको त कुरै छाडौं।
असंख्य प्रधानमन्त्री न्युयोर्क गए, महासभामा भाग लिन आएका एक हुल राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखसँग अमेरिकी राष्ट्रपतिले हात मिलाउँदाको फोटो खिचाए, फर्केर आए।
नियतिको खेल, आज तिनै गणेशमानजीका सुपुत्र प्रकाशमान सिंह ठूलो सरकारी ओहदासहित संयुक्त राष्ट्र संघ पुगेको छन्। नयाँ संविधानका उपलब्धि बारे जुन बखत उनी विश्व समुदायसँग खुसी साटिरहेका हुनेछन्, त्यसै बखत नेपालका प्रायः सबै भूभाग खुसी भएको अवस्था भए कति सुन्दर हुन्थ्यो होला जीवन।   
***
आजकाल भारतबाट नेपालको संविधानका विषयमा हरदिन दवाबयुक्त सुझाव आइरहेको अवस्था हो। कति सजिलै बिर्सेका होलान् भारतीय अधिकारीले, आफ्नै संविधानसभाका अध्यक्ष तथा गणतन्त्र भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादलाई। भारतीय अधिकारीहरुको स्मणार्थ भारतको संविधानसभाको अन्तिम बैठकमा डा.राजेन्द्र प्रसादले बोलेका यी वाक्य दोहोर्‍याउन चाहन्छु-
‘हामीले बनाएको संविधानको मस्यौदामा कतिपय यस्ता प्रावधान छन् जो एक वा अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा, कसै न कसैलाई आपित्तजनक लाग्न सक्छन्। हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ- दोष र अवगुणहरू हाम्रो देशको वर्तमान अवस्थामा मात्र होइन अपितु जनता स्वयं भित्र पनि रहेकाछन्। यदि जनताले योग्य नैतिकवान मानिसहरूलाई चुनेर पठायो भने त्यस्ता जनप्रतिनिधीले एक ‘दोषयुक्त’ संविधान अन्तर्गत रहेर पनि उत्कृष्ट नतिजा दिनेछन्। तर, यी गुणहरूको अभावमा जस्तोसुकै संविधानले पनि राष्ट्रलाई कुनै मद्दत गर्न सक्ने छैन। आखिर, संविधान एउटा मेसिन झै निर्जिव बस्तु हो। इमान्दार र योग्य मानिसले त्यसलाई सञ्चालन गरे मात्र संविधानले जीवन्त हुने मौका पाउँछ।’
हो, राजेन्द्रप्रसादका यी सुन्दर भावलाई उद्धृत गरिरहँदा,हामीले बिर्सन नहुने कुरा–यो १९४७ को संसार होइन। अब ‘योग्यता’ को कुरा गरेर मात्र नपुग्ने भएको छ। किनभने, बिचको समयमा लोकतन्त्रको परिभाषा फराकिलो भएको छ। ‘समावेशीता’-त्यो परिभाषाको अनिवार्य अंग बनेको छ। यदि हामी ‘समावेशीता’ लाई स्विकार्न सक्दैनौं भने आजको युगमा हामी ‘योग्य’ शब्दका हकदार पनि हुन सक्दैनौं। 
काठमाडौंको बोडिङ स्कुलमा पढेको बच्चा र दुरदराजको मधेशमा वा हिमाली भेगमा हुर्किएको विद्यार्थीको योग्यता मापन लोकसेवा आयोगको एउटै प्रश्नपत्रका आधारबाट गरिनु उचित होइन भन्ने चर्का आवाज उठ्न थालेका छन्। बडा संवेदनशिल सन्तुलनको खाँचो छ। उखान टुक्का र दोहरी गीतको समय होइन।
माओवादी बिद्रोह, जनआन्दोलन-२ र मधेश आन्दोलनको उद्धेश्यले समाजमा ‘समावेशिताको आधारमा शक्तिको स्थानान्तरण’ प्रकृयाको सुरुवात गराउने अभिष्ट स्पष्टै थियो।
हालै जारी, सातौं संविधानबाट एक नयाँ थिति बस्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। नगरून् पनि कसरी? यही नारा दिएर त माओवादी र मधेश केन्द्रीत दलले त्यत्रा त्यत्रा बिद्रोह र आन्दोलन गरेका होइनन् र! यही आशामा थारू जनजाति आन्दोलित भएका होइनन् र?
त्यसैले दसकौदेखि ‘मिलेर’ बसेका भनिएकाहरू नै उठेर भन्न थालेका छन् ‘हाम्रो अघिल्लो पुस्ता तिमीहरू सित मिलेर बसेको थिएन। हामी तिमीहरूलाई सहेर मात्र बसेको थियौं। अब पनि हामी  मिलेरै बस्न चाहन्छौं। तर अबको मेलमिलाप पुरानै थिति अनुसार हुन सक्दैन।’
हो, अहिलेको द्वन्द्व, त्यही नयाँ थितिको खोजी हो।
हो, संविधान यो द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्थ्यो। गरेको भए, असन्तुष्टलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो। यदि नसक्ने अवस्था थियो भने, संविधान घोषणा गर्न त्यति हतारो किन भयो? यस विषयमा सेतोपाटीमा मैले बेलैमा ‘संविधान घोषणा स्थगन गरौ’  शीर्षकमा लेखिसकेकाले थप्न केहि चाहन्नँ।
त्यसपछिका दिनमा झारा टार्ने शैलीमा दुई दिनको समय सीमा थपियो। संविधानसभामा आन्दोलरत अन्य दल त आएनन् नै, लामो समयदेखि साथ दिएका विजय गच्छदार पनि बैठकबाट रूँदै बाहिरिए। तराई मधेशसँग बिग्रिएको सम्बन्धका उनी अन्तिम त्यान्द्रो थिए। एउटा स्थानमा जम्मा दुई शब्द थप्न चाहन्थे उनी सम्झौतामा। दुई शब्द थिए–तराई र मधेश।
विग्रहको जब ईतिहास लेखिएला, त्यो बैठकको उपस्थित ती नेताहरूले उन्मुक्ति पाउने छैनन्, जसले त्यो दिन, ती दुई शब्द पनि थप्न दिएनन्।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कै निकटस्थ एक मन्त्रीले मलाई भने– ‘यो कुरा ईतिहासले मात्र निर्णय गर्ला कि त्यसदिन दुई शब्द पनि थप्न नमान्ने नेताहरुको नियत असल थियो या खराब?’  
***
‘तराई मधेश भन्ने दुई शब्द थपिदिनुहोस् हामी संविधानमा दस्तखत गर्न तयार छौ’ विनित भावमा भनेका थिए विजय गच्छदारले। तर, तीन दलका नेताले मानेनन्। त्यसै बैठकमा मध्यम मार्गी नेता जितेन्द्र देवको आँखामा आँशु आए। तर, नयाँ नेपालका नेताका मन पग्लिएन।
मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) कुनै ठूलो दल होइन। तर, त्यसको निर्गमपछि संविधानसभामा मधेसवादी दलको उपस्थिति शून्यमा झर्‍यो। प्रश्न संख्याको मात्र थिएन, सवाल मनोवैज्ञानिक थियो। तराई मधेस थरूहट क्षेत्रका मानिसले भन्ने मौका पाए। दिल्लीलाई थप उफार्ने मौका पाए।
संविधान ल्याउनु अघि महिना दिनदेखि तराई मधेस क्षेत्रमा कर्फ्युको सन्नाटा थियो। एकचालिस जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए। प्रहरीले ज्यान हत्केलामा राखेर गरेको इस्कर्टिङको बलमा प्राप्त पेट्रोल हालेर काठमाडौं केही नभए झै गरेर कानमा तेल हालेर सुतेको थियो।
‘औलाको नङ जत्रो टुक्रा माग्दा पनि दिएनन्। त्यसपछि मधेसीले रिसाएर पहाडी नेतालाई अब आन्दोलन गरेर कुनै दिन तपाईँको औंला नै लिएर जान्छु हेर्दैगर्नू भने।  त्यसपछि भारतले आएर औंला मात्र किन, हातै काटेर दिउँला भनि धाप दियो।’ -एक मधेसी विश्लेशकले गहिरो ठट्टामा भने। 
संविधानले नयाँ थिति बसाल्न सक्नुपर्थ्यो। छटपटाहट र द्वन्द्व घटाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यसैले त दमननाथ ढुंगानाले भने-‘नयाँ संविधान आयो तर समाधान आएन।’
नेपालमा सातौं संविधान जारी हुनुअघिको नेपाल सहज थियो कि आजको नेपाल सहज छ? नयाँ वानेश्वरमा आतिशबाजी गर्न, भोज खान कतै हामीले हतारो त गरेनौ?
नयाँ बानेश्वरमा आतिसबाजी गर्न शंकास्पद हतारो गर्नेहरू र मधेशमा उग्रवाद फैलाउनेहरू कतै एकै सिक्काका दुई पाटा त होइनन्?  प्रश्न विचारणीय छ।
म कसैको देशभक्तिमाथि नै शंका गर्न चाहन्नँ। तर, नतिजाले देखाएको छ उग्रवाद चाहे पहाडे नेताको होस् या मधेशी नेताको, नोक्सान त्यसै हमेशा एउटै निशानालाई पारेको छ-नेपालको राष्ट्रिय एकता र सद्‌भाव।
***
अब भारत।
असल खराब जे जस्तो भएपनि भारत नेपालको लागि एक यथार्थ हो। नेपाल पनि, भारतका लागि सानै हदमा किन नहोस्, एक जीवन्त यथार्थ हो।
तर नेपाल भारत सम्बन्ध किताबी राजनीतिक यथार्थ मात्र होइनन्। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक यथार्थको बलमा पनि टिकेका छन्। सम्बन्धका आधारहरू, राजनीतिको  एउटै खम्बामा  मात्र अडेका छैनन्। त्यसैले एक खम्बे विश्लेषणले कसैलाई पनि धेरै टाढा पुर्‍याउन सक्दैन।
त्यसैले-दुबै देशका सरकार, राजनीतिक दल वा उत्तेजित मष्तिष्कबाट निस्किएका प्रतिक्रियाहरू एक समयसीमापछि स्वयम् बेकम्मा र हाँस्यास्पद हुँदै जान्छन्।
किशुनजीले गहिरो अर्थ राख्ने ठ्टटामा भनेको शब्द- ‘नेपाल भारत समबन्धलाई एक हदभन्दा बढी तताउन सकिन्नँ। निल्नै नसकिने तातो पिँडालु भएर आउँछ यो। सानो नेपालले मात्र होइन विशालकाय घाँटी भएको भारतले पनि, त्यो ताँतो पिँडालु निल्नै सक्दैन। जिब्रो मात्रै पोल्छ, दुबैको।’
किशुनजी वितेको धेरै भयो। तर, भारतका प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक मञ्चमै खुलेआम विमति राख्न सक्ने नैतिक शक्ति भएका नेताको गहिरो ठट्टाको सार्थकता पुरानो भएको छैन।
नेपालमा  न भारतको अघोषित नाकाबन्दी धेरै दिन टिक्न सक्छ न साइकल राष्ट्रवादका गफहरू। नयाँ पुस्ताका साथीहरू शायद थाहा नहोला, साइकल राष्ट्रवादको यो गफ पहिलो पटक आएको होइन।
म पञ्चायत युगका एक आदरणीय नेताको मुहार सम्झदै छु, उनले साइकल राष्ट्रवादको गफ मात्रै दिएनन्। साच्चिकै चढेर पनि देखाए। पत्रिकामा उनी साइकल चढेर अफिस गएको तस्बिर पनि छापियो। तर, केहि दिनपछि ‘आइ बात, गइ बात भयो।’ नेता मोटरमै फर्किए।
उनले केहि दिन भएपनि साइकल चढे त सही। आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा पढाए। अरूका सन्तानलाई साइकल राष्ट्रवाद सिकाए। असली जीवनमा मोटर चढेर जे गरे पनि, नाटकमा केहि दिन साइकल चढेरै देखाए।
म साइकल राष्ट्रवादका नयाँ संस्करण नेताबाट पनि त्यही व्यवहारको अपेक्षा गर्छु। नेताले बोलेपछि पुर्‍याउँनैपर्छ, केही दिन भएपनि साइकल चढ्नैपर्छ। तपाईँले साइकल चढेको देखेर हामी पनि त केहि छिन रमाइलो गरौं कमरेड। दुई दिनको जिन्दगीमा मरीलानु के पो छ र!
म भारतीय नेतृत्वलाई पनि स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु– ‘नेपालप्रति भारतको जुन घोषित नीति छ, त्यसलाई लागू गराउने पराम्परागत विधिहरू गलत छन्। त्यसमा आमुल परिवर्तन अनिवार्य छ। अब या त नेपालप्रति विशेष मित्रताको घोषित नीतिमा बद्लाव ल्याउनुहोस, होइन भने त्यसलाई लागू गराउने आफ्ना काँटा, चम्चा र खिया लागिसकेका छुरिहरू फेर्नुहोस्।
तपाइँसँगका वचनवद्धता भंग गरेको दण्ड कुनै नेपाली नेता वा पार्टीलाई दिनु नै छ भने पनि त्यसैलाई मात्र दिनुहोस जोसँग तपाईको साँठगाँठ सम्झौता थियो। नेपालका सामान्यजनको जीवन थप कष्टकर तुल्याउने कृत्यहरू कृपया तत्काल रोक्नुहोस्। नेपाल भारत सम्बन्ध दुई सरकारबीचको सम्बन्ध मात्र होइन। जनस्तरको सद्‌भावमाथि खेलवाड गर्ने हक भारत सरकारलाई पनि छैन। हामीले एउटा संविधान बनाएका छौ। कसैको चित नबुझेका बुँदामा छलफल गरौं, सुधार गरौं। किशुनजीले भने झै-जिब्रो मात्र पोल्ने निल्न नसकिने काम नगरौं श्रीमान्।’
तर यसो भनिरहँदा एउटा कुरा मैले स्वीकार्नैपर्छ। आफ्ना मधेशी दिदीबहिनी र दाजुभाइसँग आत्मआलोचना गर्नैपर्छ। भर्खरै मैले भारतलाई लक्षित जुन अनुच्छेदमा यी शब्द लेखे ‘नेपालका सामान्यजनको जीवन थप कष्टकर तुल्याउने कृत्यमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्नुहोस’ तब अचानक मलाई मधेशको याद आयो।
विचराहरू महिना दिनदेखि कर्फ्युको छायाँमा बसेका थिए। चालिसौं मृत्युपछि पनि काठमाडौं संवेदनहिन थियो। म आफू लगायत हाम्रो मिडियाको ठूलो अंश हुनुपर्ने मात्रामा संवेदशिल हुन नसकेकै हो। 
***  
तर जुन दिनदेखि भारत अघोषित नाकाबन्दीको बुट बजार्दै सिनमा आयो – कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेको काठमाडौं जागा भयो। २००७ देखि अहिलेसम्मको ईतिहास हेर्दाको कटु सत्य– ‘नेपालको स्थापना पक्षसँग विद्रोह गर्ने शक्तिलाई जब जब दिल्लीले धाप दिन्छ तबतब ढिलोचाँडो काठमाडौंमा खेला बदलिन्छ।’
मलाई मन त बिल्कुलै पर्दैन। तर, हालसम्म चलि\आएको नियम यहीँ हो। नेपाल भित्रका लगभग हर पक्ष मनमनै चाहन्छन्–‘भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेलोस् तर आफ्नो पक्षलाई सहयोग हुने गरि मात्र खेलोस्। गोल हान्ने बाटोमा आवश्यक पर्दा भारतले ‘फल’ हानेपनि हुन्छ। तर‘फल’ आफ्नो विपक्षीलाई मात्र हानोस्।’
तर बिडम्बना, नेपालमा एउटा राजनीतिक पक्षले जेथोकलाई ‘फल’ ठान्छ, अर्को राजनीतिक खेमाले त्यसैलाई ‘नैतिक समर्थन’ भनेर परिभाषित गर्छ। २०४६ मा भारतले  नाकाबन्दी गर्दा सुशील’दा र ओलीजीको नजरमा ‘नैतिक समर्थन’ थियो आज २०७२ मा आएर ‘फल’ भएको छ। समस्याको चुरो यहाँ नेरै छ।
कृत्य एउटै, परिभाषा दुई!
 त्यसैले मुलुक त आज अफ्ठ्यारोमा छ। वीपीले भनेझैं ‘राष्ट्र’ त यो अझै बनि सकेकै छैन। बन्ने प्रकृयामा छ। यस्तै खाले घटनाक्रमबाट शिक्षा लिनसके अलि चाँडै बन्ला पनि।
मलाई लाग्छ, अहिलेका तीता घटनाक्रमले कालान्तरमा औषधिको काम गर्नेछन्। एक यस्तो तितो औषधि जसलाई खाँदा अफ्ठ्यारो भएपनि, परिणाम सुखद् हुन्छन्। गुणकारी तितो करेलाको झोल एकै स्वासमा पिएझैं।  
अहिलेका घटनाक्रमबाट शिक्षा लिनसके, दुई महान लाभ हुने छन्।
पहिलो, मधेश र पहाडबीचको समबन्धलाई बढी समतामुलक ढंगले सञ्चालित हुन सघाउ पुग्नेछ। दोस्रो, नेपाल भारत सम्बन्धलाई भावनात्मक उत्तेजनाको युगबाट वैश्य युगका ‘बिजनेस लाइक’ धरातल तर्फ लैजान सघाउ पुग्ने छ।
गणितले काम गर्न थालेपछि सबैका गुनासा स्वत: कम हुनेछन्।
***
स्वर्गीय महेन्द्रनारायण निधिजीलाई सम्झदै छु। नेपालका यी गान्धीवादी नेताको जन्मजयन्ती पनि संयोगले दुई अक्टोबरमै मनाइन्छ, जुनदिन विश्वभरी गान्धी जयन्ती मनाइन्छ। महेन्द्रनारायण निधीजी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थिए। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अजम्बरी सिपाही थिए।
निधीजी तराई मधेशमा नेपाली कांग्रेसको गौरवशाली आधार स्तम्भ थिए। आदरणीय महन्त ठाकुरजी र विजय गच्छेदारजीलाईभन्दा बढी यो कुरा कसलाई थाहा होला र?
निधीजी किशुनजीका मित्र थिए। त्यसैले गर्दा मैले पनि दर्शनको सौभाग्य पाएँ। निधीजी हमेशा धोतीकुर्ता लगाएर हिड्थे। र, त्यो लगाए बापत बेला बखत काठमाडौंमा ठट्टा र अपमानका पात्र पनि बनाइन्थ्यो उनलाई। तर त्यसका बाबजुद हमेशा अविचलित रहे।
अनेक अपमानका बावजुद पनि महेन्द्रनारायण निधीजीले न आफ्नो बाहिरी पोशाक फेरे,   न त आफ्नो मन भित्र सदैव विद्यमान राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रसँग कुनै सम्झौता गरे। देशभक्ति उनका निम्ति आचरणको विषय थियो, पोशाक प्रदर्शनको होइन।
संयोग कस्तो परेको छ भने, संसदको अधिवेशन पनि अक्टोबर २ (असोज १५) मै बोलाइएको छ। मधेशलाई दिल्लीतर्फ धकेल्नु हुन्न, काठमाडौंबाटै हक माग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने निधिजीकै पार्टी अहिले सरकारको पनि नेतृत्वमा छ। माइक अगाडि देख्ने वित्तिकै चर्का रमाइला उखानटुक्का गर्ने बानी भएपनि ओलीजी मूलत: एक समझदार नेता हुनुहुन्छ। त्यतिका वर्ष जेलमा बिताउनुभएको छ।
अब पालो आदरणीय मधेसवादी नेताजनको हो–आफ्ना सबै माग पुरा हुन सक्दैनन् भनेर तिनले बुझ्नुपर्छ। किनभने सबै माग त पृथ्वीमा कसैका पनि पुरा हुँदैनन्। तिनका माग मध्ये केही यस्ता पनि छन्, जसलाई पुरा गर्न कांग्रेस एमाले र एमाओवादीले हिचकिचाउँनु हुँदैन। गर्न सकिने बिषयमा १५ गते संसद अधिवेशन अगाडिनै सहमति गरौं। संशोधन गर्न नसकिने कुरा केही छन् भने प्रस्टै भनौं।
सहमतिकै आधारमा संसदको पहिलो दिनमा संविधान संसोधन दर्ताहोस्।
१५ गते संसदको अधिवेशनमा सबै दल फर्कने वातावरण बनाऔं। मनको मैलो धेरै पखालिसकियो। अब पहाडे मधिसे थारू जनजाति भनेर एक अर्कालाई धेरै नधोऔं। चाहिनेभन्दा धेरै धुलाइ गरे फलाम पनि फाट्छ। राष्ट्रिय एकताको घागोलाई अब अरू न तन्काऔ है। ‘भाइ फुटे गवार लुटे’ नगरौ है।
ईतिहास हाम्रो निर्णयको प्रतिक्षामा छ! 
Email- vijayko@gmail.com
Facebook.com/vijaykumarpanday.official
Twitter  @vijaykumarko

जिउँदा भूतहरूको भविष्य



जिउँदा भूतहरूको भविष्य
  • 25 Sep 2015
  • शुक्रबार असोज, २०७२
  • सीके लाल 
·         सीके लाल
·         Email cklal@hotmail.com
  •  
जीवनका गम्भीरतम विषयहरू टीकाटिप्पणी वा आलेखभन्दा बढी प्रभावशाली तवरले साहित्यमार्फत् व्यक्त भएको हुन्छ भन्ने धारणा व्यापक छ। खासगरेर परिस्थिति एवं मनोभावबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेट्ने शक्ति परिकल्पित यथार्थमा मात्र हुन्छ। अंग्रेजी 'मेटामर्फसिस' शीर्षकमा प्रकाशित जर्मन लेखक फ्रान्ज काफ्काको लघु उपन्यास एक शताब्दी पुरानो भए पनि त्यसका पात्रहरूको सान्दर्भिकता अझै समसामयिक लाग्छ।
कथाको मूलपात्र जीवनका बाध्यताहरूले थिचिएको एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जसका कल्पान्तरण (मेटामर्फसिस) विशाल फट्यांग्रामा हुन्छ। , उसले समयको रोगहरण क्षमता आफ्नो निस्सारताका बीच अनुभव गर्छ। अन्य पात्रका अनुभूतिहरूसँग निरपेक्ष प्रत्यक्षदर्शी अन्ततः छटपटिँदै बिदा हुन्छ। काफ्काको त्यस सानो कृतिलाई अस्तित्ववाद वा फ्रायडवादजस्ता विभिन्न आलोचनात्मक विधि प्रयोग गर्दै समालोचकहरूले अर्थ्याएका छन्। सामान्य पाठकले ठम्याउने अर्थ भने एउटा मात्र हो असामान्य कुरा पनि सामान्य नै हुन् अन्ततः ती पनि सकिन्छन्।

हिजोआज देशको राजनीतिक तिकडी (ट्रायड) का कनिष्ठ साझेदार पुष्पकमल दाहालको अनुहार हेर्दा काफ्काको मेटामर्फसिसको मूलपात्र ग्रेगर सम्साको सम्झना हुन्छ। सम्साको व्यक्तिबाट फट्यांग्रामा कल्पान्तर रातारात भएको थियो। राजनीतिक तिकडीका तिकडमबाजलाई भने माओवादी सर्वेसर्वा दाहालबाट महेन्द्रवादी पुष्पकमल दाहाल हुन झन्डै एक दशक लागेछ! समय यो पनि बित्नै नै , माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्ततः बिनाकुनै उपलब्धि विघटन हुन पुगेझैँ। सम्बन्धित पात्रहरूका कथा भने इतिहासभन्दा पनि त्रासदी एवं प्रहसनहरूमार्फत् प्रष्टिने छन्।

तिकडीका अन्य तिकडमबाजहरू कम चाखलाग्दा छन् भन्ने होइन। तुलसी गिरीसँग राजपाटका चालबाजीहरू सिकेका सुशील कोइरालासँग भारतमा निर्वासनमा बिताएका वर्षहरूको कुण्ठाको ठूलै पोको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा जिम्मेवारी कुनै नलिने तर अधिकार भने जे पनि प्रयोग गर्न पछि नपर्ने बालुवाटार बसाइको अहङ्कार पनि कम छैन। कुण्ठा अहंकारको बोझले थिचिएको व्यक्तिलाई आलंकारिक भूमिकामा सीमित गरियो भने जस्तो व्यवहार प्रकट हुन्छ, त्यही प्रधानमन्त्री कोइरालाका गतिविधिमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। राजनीतिक निर्णय लिने जोखिम नउठाई स्थायी सत्ताका ताबेदारीका भरमा इतिहासमा नाम लेखाउने उत्कट चाहनाका परिणति उनी भोग्न बाध्य छन्। राष्ट्रवादी मरिचमान सिंह थिए। बीपी कोइराला आजीवन स्थायी सत्ताका लागि 'अराष्ट्रिय तत्व' नै रहिरहे। लाग्छ, प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजनीतिक बाटो आफैँ रोजेका होइनन्, स्थायी सत्ताले बनाइदिएको बाटो पछ्याउँदै अस्ताउन अभिशप्त छन्।

सार्वजनिक यातायातमा आउँदाजाँदा थरीथरीका टिप्पणी सुन्न पाइन्छ। एकथरी पुरुषलाई केपी ओलीका उखानटुक्का घतलाग्दा लाग्ने रहेछ। महिलाहरू भने प्रायः उनका अभद्रजस्ता लाग्ने अभिव्यक्ति रूचाउँदैनन्। नेकपा (एमाले) संविधान जारी भएदेखि विजयोत्सव मनाइरहेको छ। सरकारको उर्दी जारी गरेर सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू जम्मा पारिएको भिडलाई अध्यक्ष ओली 'सम्बोधन' गर्दै थिए। प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्दै गरेकी एक जना महिलाले विरक्तिएर टिप्पणी गरिन् – 'भावी प्रधान मन्त्री अरे! कस्तो खलासीजस्तो नेप्रिएर बोलेको। यस्तो बेला मधेस जानु पर्दैन?' सहायक चालक पड्कियो– ' दिदी! हाम्रो बेइज्जत नगर्दिनुस् प्लिज। हामी हाम्रो जिम्मेवारी बुझ्छौँ।' जिम्मेवारी सायद अध्यक्ष ओली पनि बुझ्छन्। कुरो केमात्र हो भने, उनको जवाफदेही जनताभन्दा स्थायी सत्तासँग सम्बद्ध छ।

आशा नजगाउनेले निराश पार्न पनि सक्दैन। कोइराला ओलीले अपेक्षाभन्दा कम वा बढी केही गरेका छैनन्। तिनले बनाउने संविधानजस्तो हुनसक्थ्यो त्यस्तै बनेको छ। स्थायी सत्ताको घेरा नाघ्ने हिम्मत ओरालो लागेका राजनीतिकर्मीले गर्नसक्ने कुरा पनि भएन। पुष्पकमलले भने उल्लेख्य जनसमुदायलाई 'प्रचण्डधोका' दिएका छन्। उनलाई आश्रय दिएका मगर निराश छन्। काँधमा बोक्ने दलितहरू अलपत्र छन्। ज्यान अर्पण गरेर उनको राजनीति जोगाउने थारूहरूमा भागाभाग छ। मतपत्रको राजनीतिमा उनको अस्तित्व रक्षा गर्ने मधेसीहरू भटाभट मारिँदै छन्। उनी भने देशको ठूलो जनसमूहले जलाइरहेको संविधान जारी भएकोमा उत्सव मनाइरहेका छन्। यस्तो कल्पान्तरण कसरी सम्भव भएको होला? व्याख्या अनेक हुन सक्छ। मुख्य कारण सम्भवतः 'महेन्द्रपथ'को निरन्तर आकर्षण नै हो।

कल्पान्तरणको श्रेणी भने काफ्काको कथाजस्तै विस्मयकारी छ। सन् २००५ सम्म सर्वेसर्वा दाहाल स्वयं माओवादीका मुख्यालय थिए। उनले सिलिगुढी, नोएडा, लखनउ, चण्डीगढ वा रोल्पाबाट जारी गरेका विज्ञप्तिहरूमा बाघको दहाड सुन्न सकिन्थ्यो। नयाँ दिल्लीका १२ बुँदे समझदारीरूपी पट्टा उनको घाँटीमा हालेर गिरिजाप्रसादले उनलाई काठमाडौं भिœयाउँदासम्म उनको वजन ओज कम भएको थिएन।

संविधान सभापछि 'प्रचण्ड' फगत उपनाममा सीमित हुन पुग्यो। , दाहाल बिरालो भए। उनले गर्जन गरे पनि उनको आवाज म्याउ म्याउ गरेजस्तो सुन्न थालिएको उनको प्रधानमन्त्रित्वकालमै हो। कटुवाल काण्डपछि खाँवो चिथोर्नेमा सीमित हुनपुगेका उनको व्यक्तित्व सहानुभूति उब्जाउने खालको भइसकेको थियो। परिस्थितिले व्यक्तिलाई निरीह बनाउने रहेछ। मेरुदण्डविहीन बन्न तत्पर भने अस्तित्व जोगाउने चाहनाले रहेछ। आजभोलि स्थायी सत्ताका अगाडि चिप्ले कीराजस्तो घसि्रने प्रवृत्तिको उद्घोष भने महेन्द्रपथका बासी नाराहरूमा सुनिन थालिएको छ। भारतविरुद्ध लड्न सुरुङ प्रचण्डले खन्न लगाएका थिए। दाहाल साइकल चढ्ने धमास दिन्छन्। समयले कल्पान्तरण गर्दोरहेछ।

समयचक्र

इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गरिएको दुई सय वर्ष पुगिसकेको भए पनि नेपालको स्थायी सत्ताको आधारभूत प्रवृत्ति बदलिएको छैन। सार्वजनिक हितलाई बलि चढाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने चलन राणाकालमा पनि थियो। त्यसलाई परिष्कृत गरेर कूटनीतिको मूल चरित्रकै रूपमा स्थापित गर्ने श्रेय भने राजा महेन्द्रलाई दिइनुपर्छ।

भारतको विरोध गरेर नेपाल नेपालीको हित हुन्छ भन्ने कुरा कसैले सोच्छ भने त्यस्तो व्यक्ति पक्कै अज्ञानीहरूको स्वर्गमा रमाइरहेको हुनुपर्छ। तर नेपालभित्र भारत विरोधी भावना भड्काएर त्यसलाई नियन्त्रित राख्ने निहुँमा प्रशस्त मोलमोलाइ गर्न सकिने रहेछ। त्यस कलामा खास गरेर मालेमसालेमण्डले जमात माहिर छन्। त्यसको मोल जनताले तिर्छन्। फाइदा भने स्थायी सत्ताले उठाउँछ।

शीतयुद्धताका सार्वजनिक मञ्चमा जोरी खोजेर एकान्तमा लम्पसार पर्ने कूटनीति निकै सफल ठहरिएको थियो। सन् १९८९ पछि त्यस रणनीतिको प्रभावकारिता न्यून हुँदै गएर अब लगभग समाप्त भइसकेको छ। अध्यक्ष दाहाल अरू जे भए पनि अबुझ पक्कै होइनन्। साइकल चढ्नु पर्यावरण स्वास्थ्य दुवैका लागि राम्रो कुरा हो। सिंगापुर बन्ने सपनासँग भने त्यस्तो प्रण मेल खाँदैन। महेन्द्र पथको राजनीति गर्ने हो भने स्कुल, कलेज, अस्पताल वा उद्योगधन्धाभन्दा जंगल फँडानी राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

शक्तिको केन्द्रीकरण विकासे राजनीतिको महत्वपूर्ण अवयव हो। मुक्तिको राजनीति गर्नेहरू संघीयता, समानुपातिकता एवं समावेशिताजस्ता कुरा बुझ्छन्। सिंगापुर सपना साकार गर्न फलामे नियन्त्रण बेगर सम्भव छैन। आजभोलि अर्थराजनीतिको त्यस्ता प्रारूपले एउटा नाम पनि पाएको बेइजिङ कन्सेन्सस। महेन्द्रपथमा जस्तो एक दलीय व्यवस्था तत्काल सम्भव नदेखिए पनि चीनमा भएजस्तो एक वर्चस्वको बहुदलीय गठबन्धन नेपालको स्थायी सत्तालाई आकर्षक लागेको हुन सक्छ। त्यस प्रारूपभित्र दाहाले कुनै भूमिका पाउने खोक्रो आश्वासन उनले पत्याएको भए त्यसलाई अपरिपक्वताभन्दा पनि अतृप्त चाहना ठहर्या उनुपर्ने हुन्छ।

सीमान्तीकृत एवं बहिष्कृत समुदायबाट प्रतीकात्मक व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेर समावेशितालाई नकार्ने विधि पनि महेन्द्र पथकै अवयव हो। कुनै बेला डम्बरनारायण यादव, फत्तेसिंह थारु, हिरालाल विश्वकर्मा वा पद्मसुन्दर लावतीजस्ता राजनीतिक हस्तीहरूले त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने गर्थे। त्यही रणनीति पछ्याएर एक्काइसौं शताब्दीमा पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने निर्क्योल तथ्य तर्कभन्दा पनि पूर्वाग्रह एवं अहङ्कारमा अडिएको हो।

भारत विरोधको राष्ट्रवाद विकासे अर्थराजनीतिमा आधारित कार्यनीति एवं प्रतीकको समावेशितामा चल्ने लोकतन्त्रका लागि उत्पात स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद, त्यसैका लागि जस्तोसकै भूमिकामा भए पनि दाहाल सत्ताको साझेदार हुन ओलीलाई काँध थापी रहेकाछन्। विडम्बना के भने ओली स्वयं आफ्नो सम्भावना तुहाउन लागिपरेका छन्। मधेसीलाई होच्याएर, दबाएर वा सिध्याएर सरकारमा पुगने सिँढी तयार हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थायी सत्ताले समेत लामो समयसम्म समर्थन गरिरहन सक्छ जस्तो लाग्दैन। जति नै दोहोर्या पनि महेन्द्रपथको सान्दर्भिकता पुनःस्थापित हुनसत्तै्कन। त्यो कालखण्ड अब समाप्त भयो।

क्षमा पूजा

राणा कालसम्म पनि पुरेतहरूको पजनी वा थमौती कुशे औंसीका दिन हुनेगर्थ्यो। स्थायी सत्ताको जजमानी कायम राख्नका लागि होला नयाँ पुरेतहरूले संविधानको कर्मकाण्ड दुई दिन सारेर कुशे औंसीकै दिन सुरु गरे। मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने बहाना फगत आवरण थियो। पुरेत्याइँको धुर्त्याइँ टिक्न भने कठिन छ। जनार्दन अब जनता स्वयं छन्। , आसेपासेलाई प्रदर्शन गरेर मधेसी, थारु वा मगरहरूको दाबीलाई निरन्तर बेवास्ता गर्न सकिँदैन। क्षमा मागेर अगाडि बढ्ने बाटो अझै बाँकी छ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनकपुरको बाह्रबिघा मैदानबाट उद्घोष गर्नुपर्योूनेपाली कांग्रेसलाई तत्कालीन राज्य तथा सरकार प्रमुखले गरेका सम्झौताहरू स्वीकार्य छैन। उनले भन्नसक्नु पर्योयमधेसका लागि जारी गरिएको पार्टीको घोषणापत्र छल थियो, प्रतिबद्धता थिएन। त्यसपछि उनले गर्ने काम राजनीतिबाट अवकाश लिनुमा सीमित रहनेछ।

सर्वेसर्वा ओली मधेस झर्दैनन्। उनलाई मधेस मधेसी शब्दसँग 'एलर्जी' छ। त्यस रोगको ओखती नयाँ दिल्लीतिर मात्रै पाइन्छ रे! त्यसैले उनले दिल्लीमै गएर भने हुन्छ, महेन्द्र पथ अब पुनः नेपालमा फर्कियो। , त्यसपछि उतैबाट बेइजिङको बाटो काठमाडौं फर्के हुन्छ।

अध्यक्ष दाहाललाई सिरहा जाने रहर छैन होला। टीकापुर जान झन् आँट गरिहाल्लान् जस्तो छैन। बरु, हेलिकप्टरमा लिबाङ पुगेर गर्जे हुन्छ दशक लामो सशस्त्र संघर्ष गलत थियो। झन्डै सत्रहजार नेपालीले व्यर्थै ज्यान गुमाए। सेनाका कर्नेल सशस्त्र प्रहरीका आईजीजस्ता सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिको हत्या अपराध थियो। त्यसपछि उनले गर्ने घोषणा राजनीतिक सन्यासकै हो।

बाटो एउटा अर्को पनि छ। टुँडीखेलमा क्षमापूजा आयोजना गरेर संविधानको तिरस्कृत धाराहरूको होमादि गर्न सकिन्छ। राजनीतिले त्यसपछि नयाँ धार पक्रनेछ। देशको आधा जनसंख्यालाई निषेधाज्ञा कर्फ्युको बन्दी बनाएर चालीसभन्दा बढी मधेसीको जीवन हरण ल्याइएको संविधान त्यति प्रायश्चित्तको कर्मकाण्डको पक्कै हकदार छ।
- See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/46051.html#sthash.G0qgiK73.dpuf