राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री
कार्कीको सिफारिसबमोजिम भदौ २७ गते शक्रबार राति ११ बजेदेखि लागु हुने गरी वर्तमान
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव
रुपेशजङ्ग थापामगरका अनुसार राष्ट्रपति
पौडेलले २०८२ फागुन २१ गते बिहीबार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति
तोक्नुभएको छ ।
जेनजी अभियानको भदौ २३ र २४ गतेको
आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को गठबन्धनलाई
सत्ताच्युत गरेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले प्रथम महिला
प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीलाई प्राप्त गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयमा
शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेल, नेपाली सेनाका प्रधान
सेनापति अशोकराज सिग्देल, जेनजी अभियानका
प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालासँगको संवादपछि देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले देश
तहसनहस भएलगत्तै राष्ट्रपति पौडेल र नेपाली सेनाको समन्वयमा निरन्तर संवाद भएको
थियो । भदौ
२५ र २६ गते राष्ट्रपति पौडेल, प्रधान सेनापति सिग्देल र
जेनजीका प्रतिनिधिबिच संवाद भएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले पनि बिहीबार संविधानविद्सँग छुट्टै संवाद गर्नुभएको थियो ।
निरन्तर संवाद हुँदा पनि जेनजी अभियन्ता अलग अलग समूहमा विभाजित भएर आन्दोलनको
स्वामित्व लिन खोजेपछि देशमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ भएको थियो तर जेनजी
आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने समूहसँग प्रधान सेनापति सिग्देलले बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार गम्भीर विमर्श गरेपछि जेनजीद्वारा
प्रस्ताव पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की
शुक्रबार शपथग्रहण गर्दै गर्दा सामान्य पोसाकमा उपस्थित हुनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह
राउतसहित उच्च पदाधिकारी उपस्थित लहरसामु शपथग्रहण गर्दा उहाँको सादगीपूर्ण
जीवनशैली आउने पुस्ताका लागि पनि प्रेरणादायी थियो । राष्ट्रपति पौडेलले
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई
कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफू र देशलाई सफल बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँलाई बधाई दिन जेनजी अभियन्ता राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुग्नुभयो ।
उहाँहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीले देशलाई निकास दिने भरोसा र विश्वास पनि व्यक्त
गर्नुभएको थियो । यो
अवसरमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहभागी देखिनुभएन । “अन्तिम क्षणमा खबर आयो, बाहिर थिएँ, उपस्थित हुन सकिनँ,” राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भन्नुभयो ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको पदभार ग्रहण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ शुक्रबार भएन ।
राष्ट्रपति कार्यालयको प्रस्टोक्ति
राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेशजङ्ग थापामगरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिका आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ (छ) महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको’ जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले विज्ञप्तिमार्फत मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहीत संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको प्रस्ट पार्नुभएको छ । उहाँका अनुसार राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।
महिला प्रधानमन्त्री
नेपालको संसदीय अभ्यासमा महिला
मन्त्री भएको ६६ वर्षपछि कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीमा पहिलो महिला नियुक्ति भएको
छ ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले
२०१६ जेठ १३ गते कांग्रेस नेतृ द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई मन्त्रीपरिषद्मा सामेल गर्नुभएको थियो ।
निडर न्यायमूर्तिको शासकीय यात्रा
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । नेपालको न्याय प्रणालीमा नवीनतम रूपान्तरणको पक्षधर
पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारीमा
रहँदा न्यायालयमा नवीन विधि स्थापित भयो । नेपाली न्यायपालिकाको
इतिहासमा पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश भएर
सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी समाल्दा उहाँले अनेकौँ चुनौती झेल्नुपरेको थियो ।
विसं २०७४ वैशाख १७ गतेको एउटा
फैसलाले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई वास्तवमै एक ‘क्रान्तिकारी’ न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित ग¥यो । त्यो थियो– शान्तिसेना अन्तर्गत सुडानको डार्फर मिसनको भ्रष्टाचार
प्रकरण । तीन
जना पूर्वप्रहरी प्रमुखलाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजायको फैसलापश्चात् प्रधान
न्यायाधीश कार्कीसँग भ्रष्टहरू डराउन थाले, उहाँविरुद्ध तानाबाना बुन्न थालियो तर न्यायपालिकाप्रति
नागरिकमा आशा र विश्वासको सञ्चार भयो ।
उहाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त
भएपछि न्यायालय सुधारका प्रयत्न सुरु भए । साथै न्यायसम्पादन पनि
सेवाग्राहीको सुविधालाई दृष्टिगत गरी तीव्र रूपमा हुन थाल्यो । तत्कालीन प्रधान
न्यायाधीश कार्की सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा रहँदा निडर न्यायमूर्तिको परिचय
स्थापित गर्दै सेवानिवृत्त हुनुभयो ।
सङ्घर्ष र सेवा यात्रा
नेपालको पहिलो महिला प्रधान
न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पुनः अर्को इतिहास रच्दै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री
बन्नुभएको छ ।
प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा उहाँले २०७३ असारदेखि २०७४ जेठसम्म सर्वोच्च
अदालतको नेतृत्व समाल्नुभएको थियो ।
मोरङमा विसं २००९ मा जन्मिनुभएकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले २०३४ मा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन सङ्कायतर्फ स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेसँगै २०३६
देखि कानुन व्यवसायको सेवा सुरु गर्नुभएकी उहाँले पछि धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउनु पनि भयो ।
विसं २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता
बन्नुभएकी उहाँले भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा
स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०६५ सालमा
अस्थायी सेवामा प्रवेश गरी २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश हुनुभएकी उहाँले २०७३ मा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी
समाल्नुभयो ।
इमानदार, निष्पक्ष र साहसी न्यायमूर्तिको
पहिचानले स्थापित उहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर निर्णय गर्ने र न्यायपालिकाको
स्वतन्त्रता कायम राख्ने न्यायमूर्ति पनि हुनुहुन्छ । विद्यार्थी जीवनमा
प्रजातन्त्रका लागि निडर भएर लड्नुभएकी उहाँ
न्यायका निम्ति पनि उत्तिकै निडर र सरल जीवनशैलीका कारण पनि न्याय क्षेत्रले सधैँ
उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्छ ।
भ्रष्टाचारका काण्डमा फैसला
आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाइने, सुडानको डार्फर घोटाला, ठुला राजनीतिक व्यक्तिविरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दामा
न्यायिक निर्णय र इँटाभट्टामा हालेर सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोपमा तत्कालीन
कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन दिएको
आदेशसहितका न्याय सम्पादनमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिकाले उहाँलाई थप उचाइमा पु¥यायो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १७
गते सुडानको डार्फरमा प्रहरीलाई चाहिने एपिसीलगायतका सामान खरिदमा घोटाला गरेको
अभियोग पुष्टि भएपछि तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई जरिबाना र कैद
सजायको फैसला सुनायो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भर
श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिबाना, गुरुङ र ठकुरीलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना गर्ने
फैसला सुनाएको थियो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री
कार्कीले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा राजनीतिक
दबाबले लामो समयसम्म रोकिएका मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै किनारा लाग्न थाले ।
भ्रष्टहरू जेल पुग्न थाले । नेपाली कांग्रेसका सभापति
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नभए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सत्ता साझेदार प्रमुख दलका शक्तिशाली नेता
हुनुहुन्थ्यो ।
नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक नियुक्तिको निर्णयलाई लिएर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश
कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो तर कुरा प्रहरी महानिरीक्षक
नियुक्तिको मात्रै थिएन । भ्रष्टका संरक्षक आफ्नो आग्रहलाई
नसुनी कानुनी शासन स्थापित गर्न कटिबद्ध
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीबाट आत्तिएका थिए । उहाँले एक सन्दर्भमा
भन्नुभएको थियो, “महाअभियोग लगाइएको कारण
त्यही थियो ।” तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित राष्ट्रव्यापी
रूपमै प्रतिरोध भएपछि अन्ततः सरकारले महाअभियोग फिर्ता लिएको थियो ।
सादगी जीवनशैली, प्रस्ट वक्ता
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की
सेवानिवृत्तपछि पारिवारिक काममा नै व्यस्त रहनुभयो । तथापि उहाँले
भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा आवाज उठाइरहनुभयो । वास्तवमै अदूरदर्शी
नेतृत्वका कारण, प्रधान न्यायाधीश पदमा रहँदा दुखेको
उहाँको मन जेनजी आन्दोलनको बलमा सरकार प्रमुख नियुक्त भएपछि समालिएको हुनु पर्छ ।
उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीलाई राष्ट्र सर्वोपरि मानेर पूरा गर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समय सक्रिय रहनुभएको थियो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पुराना योद्धा उहाँ नेपाली कांग्रेसले
आर्थिक स्रोत जुटाउने अभिप्रायले २०३० सालमा गरेको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको
हवाईजहाज अपहरणका एक सदस्य उहाँ पनि हुनुहुन्छ ।
विराटनगरबाट छैटौँ प्रधानमन्त्री
पूर्वी नेपालको औद्योगिक तथा
राजनीतिक सहर तथा कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरले मुलुकलाई पहिलो महिला
प्रधानमन्त्री प्रदान गरेको छ । नेपालका प्रथम जननिर्वाचित
प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला विराटनगरकै बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसपछि मातृकाप्रसाद कोइराला, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले यस सहरलाई राजनीतिज्ञको उर्वर भूमिका
रूपमा स्थापित गर्दै प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नेतृत्व दिनुभएको थियो ।
आजदेखि मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा यही विराटनगर महानगरपालिका वडा
नम्बर ११ निवासी सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री पद समाल्नुभएको छ ।
विराटनगरकी स्थायी निवासी कार्की
लामो समयसम्म धरान र विराटनगरमा वकालत पेसामा संलग्न भई न्यायको पक्षमा सङ्घर्षरत
हुनुहुन्थ्यो ।
इमानदार, निडर र हक्की स्वभावकी कानुन
व्यवसायी कार्कीले कार्की एन्ड घिमिरे ल फर्मबाट कानुन व्यवसायको यात्रा सुरु
गर्नुभएको थियो ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीसँग
कार्की एन्ड घिमिरे नामको एउटै ल फर्ममा रहेर सँगै वकालत गर्नुभएका विराटनगर
निवासी अधिवक्ता शान्तिराम भण्डारीका अनुसार जीविकोपार्जनका लागि वकालत पेसामा
आबद्ध रहने सुनसरी र मोरङ जिल्लाकी उहाँ पहिलो महिला वकिलका रूपमा स्थापित
हुनुभएको थियो ।
धरानमा रहेर वकालत गर्दै गर्दा उहाँले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा २०४२ देखि ०४६
सालसम्म प्राध्यापनसमेत गर्नुभएको थियो । पञ्चायतकालीन समयमा
उहाँले जिल्ला अदालतका अतिरिक्त अञ्चल र क्षेत्रीय अदालतमा समेत वकालत गर्नुभएको
थियो ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि अञ्चल र
क्षेत्रीय अदालत खारेज गरिएर विराटनगरमा पुनरावेदन अदालत स्थापना भएसँगै उहाँले
विराटनगरमा आएर जिल्ला अदालत मोरङ र पुनरावेदन अदातलमा वकालत गर्नुभएको अधिवक्ता
भण्डारीको भनाइ छ ।
त्यही वकालत पेसाको कर्मशीलताको
जगमा उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियत प्राप्त गर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतमा इतिहास
रच्दै मुलुककै पहिलो महिला प्रधान
न्यायाधीश बन्ने अवसर पाउनुभयो ।
आफ्नो पेसागत जीवनको सुरुवात धरान
र विराटनगरमा वकालतबाट गर्दै गर्दा पूर्वी नेपालको कानुनी क्षेत्रमा दृढता, इमानदारी र न्यायप्रतिको लगावले उहाँलाई छिट्टै नै
विशिष्ट परिचय दिलाएको विराटनगरका सामाजिक अभियन्ता रामकृष्ण आचार्य बताउनुहुन्छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको
परिवार जननायक बिपी कोइरालाको परिवारसँग नजिक रहेको थियो । त्यस क्रममा उहाँको विवाह
नेपाली कांग्रेसका नेता विराटनगर निवासी
दुर्गाप्रसाद सुवेदीसँग भएको थियो ।
पूर्वी नेपालमा वकालत गर्दै
हुर्केकी कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभएको खबरले विराटनगर, धरान र कोशी प्रदेशका सर्वसाधारणलाई गर्वित बनाएको छ ।
स्थानीयवासीले कार्कीको नियुक्तिलाई महिला सशक्तीकरण, विराटनगरको मात्र नभएर समग्र कोशी प्रदेशकै गौरव र
मुलुकको सुशासन यात्राको नयाँ ढोका खुलेका रूपमा लिएका छन् ।
“विराटनगर नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
कहिल्यै छुटाउन नहुने अध्याय हो । यहाँबाट पटक पटक प्रधानमन्त्री
हुनु यो सहरको योगदान र पहिचान हो,” विराटनगरका बुद्धिजीवी तुलसीप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।
No comments:
Post a Comment