मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खास गरी ’जेन जी आन्दोलन’ सँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा निर्णयहरू गरेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठकपछि जानकारी दिएअनुसार आन्दोलनका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानका साथ उनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय भएको छ ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले असोज १ गते शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ र त्यो दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने छ ।
क्षतिपूर्तिको हकमा १० लाख रुपैयाँ र अन्य खर्चबापत ५ लाख गरी १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको उनले बताए ।
बैठकले जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति लगायतका विषयमा छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको मन्त्री अर्यालले बताए ।
आयोगमा कसलाई राख्ने लगायतका विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गरिने उनले जनाए । यद्यपि न्यायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति अर्थात् पूर्वन्यायाधीशलाई नै राखेर न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।
बैठकले जेन जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा पार्क बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
“शहादत प्राप्त गर्नेका हकमा जेन जी जागरण स्मारक पार्क बनाउने निर्णय भएको छ,“ मन्त्री अर्यालले भने ।
सोमवार बिहान तीनजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । हाल प्रधानमन्त्री कार्कीसहित चार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग १५ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।
भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने कानुन व्यवसायीसमेत रहेका ओमप्रकाश अर्याललाई गृह अनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका भूतपूर्व प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चाहिँ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अनि सहरी विकास मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन् ।
लामो छलफलपछि आइतवार राति प्रधानमन्त्री कार्कीले तीनैजना मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीले जेन जी पुस्ताको आकाङ्क्षालाई ध्यानमा राखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् भने उनीहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहने बताएका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र निर्धारित समयमा आमनिर्वाचन गराउने लगायतका महत्त्वपूर्ण अभिभारा अन्तरिम सरकारको काँधमा रहेको छ ।
यसअघि आइतवार कार्यभार सम्हाल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा तोकिएका जिम्मेवारीहरू पूरा गरी छ महिनाभित्र नयाँ सरकारलाई सत्ता सुम्पने घोषणा गरेकी थिइन् ।
भदौ २३ र २४ गते भएका तोडफोड र आगजानी लगायतका घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।
जेन जी आन्दोलन र त्यससँग जोडिएर विकसित घटनाक्रममा हालसम्म कम्तीमा ७२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
तीन मन्त्रीका छुट्टै निर्णय
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सोमवार शथप लिएका हुन् । यसअघि सोमवार बिहान पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रीत्रय खनाल, घिसिङ र अर्यालले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति गर्न उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री खनालले बजेट कार्यान्वयन गर्ने दिशामा आयोजना प्राथमिकीकरणका लागि तीन–सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेका छन् ।
अन्तरिम सरकारको पृष्ठभूमि
’जेन जी’ आन्दोलन चर्केपछि गत मङ्गलवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि नेपाली सेनाको समन्वयमा ’जेन जी’ का प्रतिनिधिसँग कैयौँ चरणका औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्तापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार राति कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै राति उनले संसद् विघटन गर्दै आउँदो फागुन २१ गते आमनिर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रचेकी कार्की प्रथम प्रधानमन्त्री पनि भएकी छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्तामा कार्कीले सविता भण्डारी बराललाई नियुक्त गरेकी छन् ।
उनी नेपालको इतिहासमा प्रथम महिला महान्यायाधिवक्ता बनेकी छन् ।
No comments:
Post a Comment