संघसंस्था सम्बन्धि विधेयक २०८२ को मस्यौदा सच्याउन माँग

महोत्तरी समाचारदाता

महोत्तरी, भदौ १७ गते । महोत्तरी जिल्लाका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले सरकारले ल्याउन लागेको संघसंस्था सम्बन्धि विधेयक २०८२ को मस्यौदा सच्याउन माँग गरेको छ । 

महोत्तरीका संघसस्थाका प्रतिनिधिहरुले गृह मन्त्रालयले ल्याउन लागेको संघसंस्था सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदामा त्रुटी रहेको भन्दै सो सच्याउन महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो । 

गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा महोत्तरीको अगुवाईमा मङ्गलबार महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसाल मार्फत गृहमन्त्रालयलाई संघसंस्था सम्बन्धि विधेयक २०८२ को मस्यौदामा त्रुटि रहेकोले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । 

सो अवसरमा गैसस महासंघ नेपाल महोत्तरी शाखाका अध्यक्ष दिलिप कुमार पाण्डेय, गैसस महासंघ नेपालका पूर्व केन्द्रीय सचिव वैजनाथ चौधरी, मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नईम अंसारी, गैसस महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य नागेन्द्र कुमार दुवे, नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाका अध्यक्षम महेश दास, सिडेनका मधेश प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार राय, मानव अधिकार एलायन्स महोत्तरीका अध्यक्ष अरविन्द मण्डललगायतका उपस्थिती रहेको थियो । 

सार्वजनिक मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (१) ले स्पष्ट रूपमा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ तथा त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यस्तो नगरिएको ध्यानाकषर्ण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो व्यवस्थाको प्रतिकूल सरोकारवालाको सहभागितालाई उपेक्षा गर्दै विधेयक मस्यौदा अघि सारिएकोमा महोत्तरीका संघ संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गैसस महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष दिलिपकुमार पाण्डेयले बताए ।

“राज्यको सघन उपस्थिति हुन नसेकेको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सबलीकरण गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरूमा नागरिकहरुको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यमा नागरिक समाज निरन्तर सरकारको एक महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा काम गर्दै आइरहेका छन् । ” गैसस मंहासंघ अध्यक्ष पाण्डेयले भने, “हाम्रो प्रमुख सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श नगरी, केवल विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा ९२० को प्रयोजनका लागि केवल औपचारिकता मात्र पूरा गर्न सुझाव माग गर्नु नागरिक समाजको अवमूल्यन हो ।”

नेपालको संविधान, कानुन र सरकारका नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदारसँग मिलेर गरिएको हाम्रो लगानी र योगदानको प्रशंसा गर्नुको सट्टा आशंकाको दृष्टिले हेर्न खोज्नुले मस्यौदाकारको संस्था प्रतिको संकीर्ण सोच प्रकटित भएको उनले भने ।

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी “संघ संस्था सम्बन्धि विधेयक, २०८२ मा रहेका त्रुटिहरुका सन्दर्भमा सरोकारवालाको सहभागीतमा तत्काल सच्याई पूर्नलेखन गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालासँग गम्भीरतापूर्वक यहाँका संघ संस्थाहरुको अपील रहेको छ ।

साथै विद्येयकमा नागरिक संघसंस्थाका १८ वटा वुँदागत असहमतीहरु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मानव अधिकार, सामाजिक रूपान्तरण र सामुदायिक विकासमा संलग्न नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूले विगत लामो समयदेखि नागरिक समाजमैत्री सामाजिक विकास ऐनको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी “संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो ।