भदौ २३ र २४ मा भएका घटनामा प्रहरीले पाइसक्यो ’२५ हजार बढी प्रमाण’, ’अपराधलाई राजनीतिक अर्थ नलगाइयोस्’

नेपाल प्रहरीले ’जेन जी’ आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका सबुतहरू जुटाउने क्रममा सोमवार मध्याह्नसम्म २५ हजारभन्दा धेरै सामग्रीहरू प्राप्त गरेको प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेले बीबीसीलाई बताए ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक घिमिरेले सबुतहरू जुटाउने क्रमलाई आफ्नो सुरुवाती कदम बताउँदै त्यो भविष्यमा गठन हुने छानबिन समितिका लागि सहित आफैलाई “कानुन बमोजिम कारबाही गर्नका लागि अत्यावश्यक सामग्री“का रूपमा प्रहरीकै अनुसन्धानमा प्रयोग हुने बताए ।

“पछि छानबिन सहज होस् भनेर अहिले हामीले प्रमाणहरू सङ्कलन गरिरहेका हौँ,“ प्रवक्ता घिमिरे भन्छन् । “अहिले नै प्रहरीको आह्वान बमोजिम कतिपय कुराहरू नजिकका प्रहरी कार्यालयमा बुझाइराख्नु समेत भएको छ जसलाई हामीले रेकर्ड राखेर छाड्ने गरेका छौँ ।“

प्रहरीले भदौ चौथो साताको सुरुमै भएका उक्त घटनापछि “गोपनीयता कायम राखिने“ भन्दै उपलब्ध प्रमाणहरू पठाएर सघाउन बारम्बार आह्वान गर्दै आएको छ ।

एकजना पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली यस्तै अवस्थाका विगतका घटनामा अनुसन्धान भएर पनि “राजनीतिक अर्थ लगाएर“ कारबाही नभएको अवस्था औँल्याउँदै प्रहरीले “आँट गरेमा“ यस पटक अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सकिने बताउँछन् ।

“विगतमा यस्ता अनुसन्धानपछि धेरैलाई कारबाही भएन, कतिले विभिन्न माफी पाए । कसैलाई मुद्दा नै चलेन । चलाएकालाई पनि सामान्य धरौटी राख्न लाए । कतिलाई त्यो पनि माफी गराइयो,“ उनी भन्छन् । 

तर पनि राजनीतिक आन्दोलन र आपराधिक नियतबीचको अन्तर छुट्याएर कारबाही गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनी ठान्छन् ।

’अनुसन्धान प्रहरी नेतृत्वमा’ः सेना

नेपाली सेनाले अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरी नै जिम्मेवार निकाय रहेको जनाएको छ ।

उसले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने क्रममा कफ्र्यू र निषेधाज्ञा लागु गर्न नपरेको स्थिति बनेपछि सबै निकायहरू आफ्नो पूर्ववत् नियमित संयन्त्र अन्तर्गतको जिम्मेवारीमा रहेको जनाएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत घटनाक्रमको निगरानी गर्ने सबै सुरक्षा निकायका आफ्ना संयन्त्र हुने भए पनि अहिले अनुसन्धान र छानबिनको लागि नेतृत्वदायी भूमिका नेपाल प्रहरीको हुने बताउँछन् ।

बस्नेतले बीबीसीसँग भनेः “जसरी अघिल्लो समयमा नेपाली सेनाले सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर शान्ति, सुव्यवस्था र अमन चयन राख्न जसरी सहयोग ग¥यो, त्यसैगरी अहिले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा त्यसका लागि काम गर्ने संयन्त्र हुन्छ ।“

पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली यस पटकको आन्दोलनमा तस्बिर, भिडिओजस्ता प्रमाणहरू पर्याप्त रहेकाले कारबाही सहज रहेको बताउँछन् । र कारबाही गर्ने सम्मको काम अन्तरिम सरकारबाटै हुनुपर्ने उनी ठान्छन् ।

 उनले अनुसन्धानको कारबाही गर्ने जिम्मा निर्वाचित सरकारलाई सुम्पने हो भने त्यस्तोमा कारबाही नहुने जोखिम रहने बताउँछन् । “ृकारबाहीे गर्ने नै हो भने यही सरकारले गर्ने हो । नत्र सबै कुरा सेलाएर जान्छन् ।“

प्रहरी प्रवक्ता घिमिरेले अहिले “प्रमाण जुटाउने चरण“ मात्र भएकाले “अहिले नै यसो नै भइहाल्छ भन्न नसकिने“ बताउँछन् । “तर कानुन बमोजिम नै हुन्छ,“ उनले भने । “अहिले जुटाएका प्रमाणले भोलिका दिनमा छानबिन टोली गठन हुँदाको अवस्थालाई सहज हुने हाम्रो विश्वास छ ।“

छानबिन गर्ने अलग्गै निकाय बनाएर अनुसन्धान हुने चर्चा चलिरहे पनि त्यो अन्ततः प्रहरीमै जोडिन पुग्ने भएकाले उच्च नेतृत्वले त्यसमा सघाउनु पर्ने पूर्वसचिव मैनालीको धारणा छ ।

“छानबिन आयोगले त प्रतिवेदन बनाएर अनुसन्धान गरेर प्रहरीलाई नै मुद्दा चलाउन भन्ने न हो । त्यसो भएर अपराधीलाई कारबाही गर्ने कुरा प्रहरीकै हातमा छ ।“

नेपाल प्रहरीले आफ्नो सार्वजनिक सूचनामा भनेको छः “...विरोध प्रदर्शन तथा आन्दोलनका क्रममा घटेका विभिन्न अप्रिय घटना, आगजनी, लुटपाट, आम सर्वसाधारणमा त्रास सृजना हुने किसिमका अन्य विविध घटनाहरूसँग सम्बन्धित तस्बिर, भिडियो तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालका लिङ्कहरू तपाइहरूसँग छ भने कृपया हामीलाई लभउबउियष्अिभष्लाय२नmबष्।िअयm मा पठाएर सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।“

त्यसबाहेक प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले निकालेको अर्को सूचनामा चोरी तथा लुटपाट भएका सामानहरूको खरिदबिक्री तथा सञ्चय नगर्न सजग गराइएको छ ।

सीआईबीले प्रदर्शनका क्रममा सरकारी तथा निजी भवन, व्यापारिक भवन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतका संरचनामा रहेका कागजपत्र, ऐतिहासिक दस्ताबेज, बहुमूल्य वस्तु, हातहतियार, अन्य महत्त्वपूर्ण जिन्सी तथा नगद सामानहरू लुटपाट गरी विभिन्न माध्यमबाट बजारमा विक्री वितरण भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको भन्दै उक्त सूचना जारी गरेको जनाएको छ ।

Soucre : BBC Nepali