वर्षौदेखि हिसाब फर्छ्यौट नगर्ने व्यक्ति, संस्था र सरकारी कर्मचारी कार्यालयमाथि सरकारी रकम दुरुपयोग मुद्दा चलाउन सकिने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। अधिवक्ता विजय ठाकुरले सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नेमाथि मुद्दा चलाएर रकम असुली गर्न सक्ने हो भने बेथिती नियन्त्रण हुने बताए।
दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरुका नाममा पनि पेस्की रकम बाँकी रहेकाले अधिकारीहरु मुद्दा चलाउन नचाहेका हुन्। उनीहरुको जनताका प्रतिनिधि आएपछि मात्रै पेस्की रकम असुलीमा सहयोग पुग्ने बताए। फर्स्यौट भएका शिर्षक पनि गहिरिदो बेथितिका कारण शंकाको दायराबाट निस्कन सकेको छैन।
जिल्ला विकास समिति महोतरीका लेखा अधिकृत अवधेश कुमार साहले बेरुजु रकम फर्स्योटका लागि पत्राचार गरेको बताए।समयमै फर्स्योट नगरिए पत्रपत्रिकामा नामाबली प्रकाशन गर्ने,ईन्टरनेटमा राख्ने र एफएममा नामाबली प्रशारण गरिने तयारी समेत जिविसले गरेको उनले बताए। उनका अनुसार बेरुजु भ्रष्टाचार होइन तर भ्रष्टाचारको शुरुवात बेरुजुबाट हुने गरेकाले यसलाई दुरुपयोग नै भन्नु पर्दछ।
आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ ले कार्यसम्पन्न भएको ३५ दिन भित्र पेश्की फछर्योट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफना निजी स्वार्थका रुपमा पनि पेश्की लिने हुँदा पछि फछर्योट गर्ने स्रोत नपाएर कतिपय लुकेका छन्, स्रोतले भन्यो।
कार्यसम्पन्न भएको घोषना गरेर पैसा बुझे तर कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन नदिएपछि पेश्की फछर्योट हुन सकेन। पटक पटक ताकेता गरिरहदा पनि उनीहरुले जनप्रतिनिधि विहिन जिविसको फाइदा उठाइ रहेका जिविस कर्मचारीहरु बताउँछन्।
स्थानीय निकायमा आउने एउटा निजामति कर्मचारी त्यस्तालाई नटेर्ने गरेेकाले यस्ता अनुशासन हिनता बढेको स्रोतको दावी छ। विकास निर्माणका लागि रकम लैजाने तर प्रक्रिया पुर्याएर फर्स्योट नगर्ने परिपाटीले हरेक वर्ष पेस्कीको चाड बढदै गएको स्थानीय विकास अधिकारी रामुराज कडरियाले बताए।
उनका अनुसार राजनितिक दलका नेताका दवाव कारण बेरुजु फछर्योटमा समस्या आएको समेत बताए। विकास निर्माणका लागि अग्रिम रुपमा निकासा हुने बजेटलाई पेस्की भनिन्छ। सम्झौताअनुसारको काम गरेपछि बिल, भरपाई वा अन्य कागजात पेस गरेर यस्तो रकम खर्च भएको प्रमाणित गरी फर्स्यौट गर्नुपर्छ। विकास निर्माणको नाममा रकम निकासा गर्ने तर काम नगरी रकम आफैले राख्ने परिपाटीका कारण पेस्की बेरुजुको समस्या रहेको छ।
स्थानीय निकायमा सामाजिक सुरक्षा भत्तापछि बेरुजुको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा विकास निर्माणको पेस्कीमा छ। अनुगमन र कडाइका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा जथाभावि पेस्की दिने क्रम घटे पनि समाधान हुन नसकेको लेखापाल अवधेश साहले बताए।
स्थानीय निकाय आर्थिक कार्यविधि २०६४ अनुसार कामको प्रकृति हेरी खर्चको लागि अग्रिम रुपमा रकम दिन सकिने व्यवस्था छ। कार्यविधिले यसरी अग्रिम दिइने रकमको हिस्सा बढीमा कुल बजेटको एक तिहाइ मात्रै हुनुपर्ने उल्लेख छ।
क्रमबद्ध रुपमा पेस्कीको किस्ता थप्ने क्रममा पनि जिविसहरुले प्रक्रिया मिच्ने गरेको भेटिएको छ। पहिलो किस्तामा निकासा भएको कामको प्राविधिक मूल्यांकन तथा नापजाँच गरेर पेस्की फर्स्योट गरेपछि अर्को किस्ता दिनुपर्ने नियम छ। तर महोतरी जिविसले नियम मिचेर पेस्कीमाथि पेस्कीको चाड थप्ने गरेका छन्।
२८ करोडभन्दा बढी पेस्की रकम दुरुपयोग
कमलेश मण्डल महोतरी, मंसिर १८, 2071
स्थानीय निकायमा ब्याप्त बेथिति र चरम लापरवाहीका कारण महोत्तरी जिल्ला विकास समितिको पेश्की बेरुजु २८ करोड ४२ लाख ३२ हजार ६ सय ५० रुपैया नाघेको छ।
जिविसबाट पेस्की रकम लिने नेता, सरकारी कार्यालय र उपभोक्ता समितिले हिसाब फर्यौट नगर्दा सरकारी रकमको दुरुपयोग बढेको छ। जिल्लामा २८ करोडभन्दा बढी पेस्की रकम दुरुपयोग भएको छ। यसले जिविसको आर्थिक गतिविधिमा अत्याधिक बेथिती बढेको देखाएको छ। रकमको दुरुपयोग बढेपछि जिल्ला विकास समितिले बेरुजु फछर्योटका लागि जिविस अधिकृत शैलेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा नासु निलाम्बर मिश्र सुरज साह, अरुण कुमार साह, सहलेखापाल रामेश्वर घिमिरे सम्मिलित पाँच सदस्यीय बेरुजु फछर्योट समिति गठन गरेको छ। सो समिति बेरुजु फछर्योटका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
जिविस महोत्तरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ सम्ममा केन्द्रिय अनुदान तर्फ ३० करोड ५७ लाख १४ हजार ८ सय ९९ पेश्की बेरुजु रहेकेा छ। जसमध्ये २ करोड ४० लाख ५६ हजार ४ सय ७० फछर्योट भई २८ करोड १६ लाख ५८ हजार ४ सय २९ रुपैया फछर्योट हुन बाँकी रहेको छ।
त्यस्तै कोष तर्फ २६ लाख ६९ हजार २ सय २९ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। जसमध्ये १ लाख ५ हजार फछर्योट भई २५ लाख ७४ हजार २ सय २१रुपैया फछर्योट हुन बाँकी रहेको छ।
पेस्की रकम लिने तर हिसाब नबुझाउनेमा उपभोक्ता समिति, राजनीतिक दलका नेता, जिविसका कर्मचारी, विद्यालय, सामुदायिक संस्था, सरकारी कार्यालय, सरकारी अस्पताल, संघसंस्था, सामुदायिक विद्यालय, नगरपालिका र गाविस कार्यालयहरु रहेका छन्। उनीहरुले हिसाब नबुझाई सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेका छन्। तर, कारवाही कसैलाई हुन सकेको छैन।
जिविसले हिसाब फर्छ्यौटका लागि ताकेता गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। जिविसका सूचना अधिकारी मिश्री लाल यादवले यथाशक्य चाँडो फर्छ्यौटका लागि सम्बन्धित कार्यालय, व्यक्तिलाई लगातार पत्राचार गर्दै आएको बताए। दर्जनभन्दा बढीपल्ट पत्राचार गर्दा पनि हिसाब मिलानका लागि उनीहरु सम्पर्कमा नआएको उनले बताए।
वर्षौदेखि हिसाब फर्छ्यौट नगर्ने व्यक्ति, संस्था र सरकारी कर्मचारी कार्यालयमाथि सरकारी रकम दुरुपयोग मुद्दा चलाउन सकिने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। अधिवक्ता विजय ठाकुरले सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नेमाथि मुद्दा चलाएर रकम असुली गर्न सक्ने हो भने बेथिती नियन्त्रण हुने बताए।
दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरुका नाममा पनि पेस्की रकम बाँकी रहेकाले अधिकारीहरु मुद्दा चलाउन नचाहेका हुन्। उनीहरुको जनताका प्रतिनिधि आएपछि मात्रै पेस्की रकम असुलीमा सहयोग पुग्ने बताए। फर्स्यौट भएका शिर्षक पनि गहिरिदो बेथितिका कारण शंकाको दायराबाट निस्कन सकेको छैन।
जिल्ला विकास समिति महोतरीका लेखा अधिकृत अवधेश कुमार साहले बेरुजु रकम फर्स्योटका लागि पत्राचार गरेको बताए।समयमै फर्स्योट नगरिए पत्रपत्रिकामा नामाबली प्रकाशन गर्ने,ईन्टरनेटमा राख्ने र एफएममा नामाबली प्रशारण गरिने तयारी समेत जिविसले गरेको उनले बताए। उनका अनुसार बेरुजु भ्रष्टाचार होइन तर भ्रष्टाचारको शुरुवात बेरुजुबाट हुने गरेकाले यसलाई दुरुपयोग नै भन्नु पर्दछ।
आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ ले कार्यसम्पन्न भएको ३५ दिन भित्र पेश्की फछर्योट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफना निजी स्वार्थका रुपमा पनि पेश्की लिने हुँदा पछि फछर्योट गर्ने स्रोत नपाएर कतिपय लुकेका छन्, स्रोतले भन्यो।
कार्यसम्पन्न भएको घोषना गरेर पैसा बुझे तर कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन नदिएपछि पेश्की फछर्योट हुन सकेन। पटक पटक ताकेता गरिरहदा पनि उनीहरुले जनप्रतिनिधि विहिन जिविसको फाइदा उठाइ रहेका जिविस कर्मचारीहरु बताउँछन्।
स्थानीय निकायमा आउने एउटा निजामति कर्मचारी त्यस्तालाई नटेर्ने गरेेकाले यस्ता अनुशासन हिनता बढेको स्रोतको दावी छ। विकास निर्माणका लागि रकम लैजाने तर प्रक्रिया पुर्याएर फर्स्योट नगर्ने परिपाटीले हरेक वर्ष पेस्कीको चाड बढदै गएको स्थानीय विकास अधिकारी रामुराज कडरियाले बताए।
उनका अनुसार राजनितिक दलका नेताका दवाव कारण बेरुजु फछर्योटमा समस्या आएको समेत बताए। विकास निर्माणका लागि अग्रिम रुपमा निकासा हुने बजेटलाई पेस्की भनिन्छ। सम्झौताअनुसारको काम गरेपछि बिल, भरपाई वा अन्य कागजात पेस गरेर यस्तो रकम खर्च भएको प्रमाणित गरी फर्स्यौट गर्नुपर्छ। विकास निर्माणको नाममा रकम निकासा गर्ने तर काम नगरी रकम आफैले राख्ने परिपाटीका कारण पेस्की बेरुजुको समस्या रहेको छ।
स्थानीय निकायमा सामाजिक सुरक्षा भत्तापछि बेरुजुको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा विकास निर्माणको पेस्कीमा छ। अनुगमन र कडाइका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा जथाभावि पेस्की दिने क्रम घटे पनि समाधान हुन नसकेको लेखापाल अवधेश साहले बताए।
स्थानीय निकाय आर्थिक कार्यविधि २०६४ अनुसार कामको प्रकृति हेरी खर्चको लागि अग्रिम रुपमा रकम दिन सकिने व्यवस्था छ। कार्यविधिले यसरी अग्रिम दिइने रकमको हिस्सा बढीमा कुल बजेटको एक तिहाइ मात्रै हुनुपर्ने उल्लेख छ।
क्रमबद्ध रुपमा पेस्कीको किस्ता थप्ने क्रममा पनि जिविसहरुले प्रक्रिया मिच्ने गरेको भेटिएको छ। पहिलो किस्तामा निकासा भएको कामको प्राविधिक मूल्यांकन तथा नापजाँच गरेर पेस्की फर्स्योट गरेपछि अर्को किस्ता दिनुपर्ने नियम छ। तर महोतरी जिविसले नियम मिचेर पेस्कीमाथि पेस्कीको चाड थप्ने गरेका छन्।
वर्षौदेखि हिसाब फर्छ्यौट नगर्ने व्यक्ति, संस्था र सरकारी कर्मचारी कार्यालयमाथि सरकारी रकम दुरुपयोग मुद्दा चलाउन सकिने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। अधिवक्ता विजय ठाकुरले सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नेमाथि मुद्दा चलाएर रकम असुली गर्न सक्ने हो भने बेथिती नियन्त्रण हुने बताए।
दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरुका नाममा पनि पेस्की रकम बाँकी रहेकाले अधिकारीहरु मुद्दा चलाउन नचाहेका हुन्। उनीहरुको जनताका प्रतिनिधि आएपछि मात्रै पेस्की रकम असुलीमा सहयोग पुग्ने बताए। फर्स्यौट भएका शिर्षक पनि गहिरिदो बेथितिका कारण शंकाको दायराबाट निस्कन सकेको छैन।
जिल्ला विकास समिति महोतरीका लेखा अधिकृत अवधेश कुमार साहले बेरुजु रकम फर्स्योटका लागि पत्राचार गरेको बताए।समयमै फर्स्योट नगरिए पत्रपत्रिकामा नामाबली प्रकाशन गर्ने,ईन्टरनेटमा राख्ने र एफएममा नामाबली प्रशारण गरिने तयारी समेत जिविसले गरेको उनले बताए। उनका अनुसार बेरुजु भ्रष्टाचार होइन तर भ्रष्टाचारको शुरुवात बेरुजुबाट हुने गरेकाले यसलाई दुरुपयोग नै भन्नु पर्दछ।
आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ ले कार्यसम्पन्न भएको ३५ दिन भित्र पेश्की फछर्योट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफना निजी स्वार्थका रुपमा पनि पेश्की लिने हुँदा पछि फछर्योट गर्ने स्रोत नपाएर कतिपय लुकेका छन्, स्रोतले भन्यो।
कार्यसम्पन्न भएको घोषना गरेर पैसा बुझे तर कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन नदिएपछि पेश्की फछर्योट हुन सकेन। पटक पटक ताकेता गरिरहदा पनि उनीहरुले जनप्रतिनिधि विहिन जिविसको फाइदा उठाइ रहेका जिविस कर्मचारीहरु बताउँछन्।
स्थानीय निकायमा आउने एउटा निजामति कर्मचारी त्यस्तालाई नटेर्ने गरेेकाले यस्ता अनुशासन हिनता बढेको स्रोतको दावी छ। विकास निर्माणका लागि रकम लैजाने तर प्रक्रिया पुर्याएर फर्स्योट नगर्ने परिपाटीले हरेक वर्ष पेस्कीको चाड बढदै गएको स्थानीय विकास अधिकारी रामुराज कडरियाले बताए।
उनका अनुसार राजनितिक दलका नेताका दवाव कारण बेरुजु फछर्योटमा समस्या आएको समेत बताए। विकास निर्माणका लागि अग्रिम रुपमा निकासा हुने बजेटलाई पेस्की भनिन्छ। सम्झौताअनुसारको काम गरेपछि बिल, भरपाई वा अन्य कागजात पेस गरेर यस्तो रकम खर्च भएको प्रमाणित गरी फर्स्यौट गर्नुपर्छ। विकास निर्माणको नाममा रकम निकासा गर्ने तर काम नगरी रकम आफैले राख्ने परिपाटीका कारण पेस्की बेरुजुको समस्या रहेको छ।
स्थानीय निकायमा सामाजिक सुरक्षा भत्तापछि बेरुजुको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा विकास निर्माणको पेस्कीमा छ। अनुगमन र कडाइका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा जथाभावि पेस्की दिने क्रम घटे पनि समाधान हुन नसकेको लेखापाल अवधेश साहले बताए।
स्थानीय निकाय आर्थिक कार्यविधि २०६४ अनुसार कामको प्रकृति हेरी खर्चको लागि अग्रिम रुपमा रकम दिन सकिने व्यवस्था छ। कार्यविधिले यसरी अग्रिम दिइने रकमको हिस्सा बढीमा कुल बजेटको एक तिहाइ मात्रै हुनुपर्ने उल्लेख छ।
क्रमबद्ध रुपमा पेस्कीको किस्ता थप्ने क्रममा पनि जिविसहरुले प्रक्रिया मिच्ने गरेको भेटिएको छ। पहिलो किस्तामा निकासा भएको कामको प्राविधिक मूल्यांकन तथा नापजाँच गरेर पेस्की फर्स्योट गरेपछि अर्को किस्ता दिनुपर्ने नियम छ। तर महोतरी जिविसले नियम मिचेर पेस्कीमाथि पेस्कीको चाड थप्ने गरेका छन्।
