मधेसको राजनीतिलाई ध्वस्त तुल्याउनमा भारतीय गुप्तचरको भूमिका महत्वपूर्ण

विचार ck-lal सिके लाल काठमाडौं सहर चार महिनाभित्रै पुनः मोदीमय भएको छ। सार्क सम्मेलन त बहानामात्रै हो। लाग्छ, नेपालको स्थायी संस्थापन दक्षिणका देउताको रथयात्रा गराउन आतुर थियो। देउताको रिस पनि आशिषै मानिने धर्म परम्परामा संविधान छिटो तर सहमतिमै बनाउनुपर्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक हप्की पनि सायद काठमाडौंका सम्भ्रान्तलाई ननिको लागेन। तिनलाई प्रियतावादी कलाकार मोदीको नाटकीय अभिव्यक्तिको अन्तर्य तुरुन्तै तातिने र तत्कालै चिसिने सर्वसाधारणलाई भन्दा निकै बढी थाहा छ। उसै पनि संयम सम्भ्रान्तहरूको गुण हो। पशुपति दर्शनका लागि काठमाडौं आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीले मधेसीहरूलाई सार्वजनिकरूपमा तिस्कार गरेर अनौपचारिक भेटघाटमा आश्वस्त पारेका थिए। यसपटक उनको यात्रा विशुद्ध कामकाजी भएकाले उनलाई कारोबारको दोस्रो पक्ष नेपालको स्थायी संस्थापनलाई ठेगानमा राख्नुथियो। त्यसैले मधेस शब्द उच्चारण गरे। सहमतिका कुरा गरे। बार्धक्य, रोग र पारिवारिक शोकले पनि होला भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रधानाध्यापकको जस्तो व्याख्यान दिइरहँदा आतिथेय राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख सुशील कोइरालाको अनुहार टेलिभिजनको पर्दामा पाठ नबुझाएको छात्रजस्तो देखिन्थ्यो। पछि निजी भेटघाटमा आश्वस्त पारिएकाले पनि हुनसक्छ सार्क सम्मेलन आयोजक राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भने उनी प्रफुल्लताका साथ प्रस्तुत भएका थिए। रातारात देखिएको उनको भावभंगीमामा आएको चमत्कारी परिवर्तन भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली राजनीतिक दलका नेतासँगको भेटघाटमा सम्प्रेषण गरेको भिन्नै राजनीतिक सन्देशबाट पनि हुनसक्छ। स्थायी सत्ताको इसाराबेगर बिरलै मुख वा कलम चलाउने काठमाडौंका विचार निर्माताहरूले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक गर्जन सुनेर अर्थपूर्ण मौनको नीति त्यसै अंगीकार गरेका हैनन्। दूध दिने गाईको लात्ती त सहनुपर्छ। एक खर्ब ऋणको बोझ अन्ततः सामान्यजनले नै बेहोर्नु परे पनि त्यत्रो ठूलो लगानीको तात्क्षणिक फाइदा त स्थायी सत्ताका व्यापारिक हिस्सेदारले न पाउने हुन्। नाफा क्षेत्रले गर्ने लगानी स्वभावतः आर्थिक प्रतिफलका लागि नै गरिने हो। बिजुली निर्यात गरेर सामान्यजनको हित हुने भए पेट्रोल बेचेर धनी भएका अरब मुलुकहरूको मानव विकास सूचकांक दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। पक्का हो, जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउन थालेपछि थप केही दलाल पुँजीपति भने डलर अर्बपतिमा रूपान्तपरित हुनेछन्। र, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको उदय नै नाफा क्षेत्रको हित सुनिश्चित गर्नका लागि भएको हो। सामान्यजनप्रतिको उपेक्षाभाव नयाँ दिल्लीमा होस् वा काठमाडौंमा परम्परागत स्थायी सत्ताको चरित्र नै हुनेगर्छ। ब्राह्मण—बनियाँ बाहुल्यको भारतीय जनता पार्टी होस् वा बाहुन—क्षेत्री वर्चस्वको नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, सांस्कृतिक आर्थिक अग्रता पाएका समूहहरू सामान्यतः दक्षिणावर्त ९राइटिस्ट० राजनीति नै रुचाउँछन्। अंग्रेजीको ‘राइटिस्ट’ भन्दा नेपालीमा दक्षिणपन्थीको परिभाषा केही भिन्न छ। पश्चिमा राजनीति विज्ञानअनुसार परम्परामा विश्वास गर्ने र यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन चाहने ‘राइटिस्ट’ हो। नेपाली शब्दकोशमा भने दक्षिणपन्थलाई उग्रवादी वा क्रान्तिकारी मतविरुद्ध क्रमिक, वैधानिक र सरल तरिकाले विकास गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक पक्ष वा सिद्धान्तका रूपमा अर्थ्याइएको छ। यी दुई परिभाषालाई पछ्याउने हो भने भारतीय जनता पार्टीजस्तै नेपालका कांग्रेस, एमाले पनि दक्षिणावर्त राजनीतिक संरचना हुन् — मूलतः यथास्थितिवादी। पूर्व पञ्च एवं अन्य माले—मण्डलेहरू स्वभावतः प्रतिगामी प्रवृत्तिको पक्षधर रहेकामा शंका गर्नुपर्दैन। भित्री मनसाय जेजस्तो भए पनि माओवादीहरूमध्ये उग्रवादीदेखि क्रान्तिकारी भएका दाबी गर्नेहरूलाई फगत परिवर्तनका कार्यसूची स्वीकार्य छैनन्। दुईदुईपटक आम निर्वाचनमा भाग लिएर हारजित भोगिसकेका कतिपय क्रान्तिकारीको छलाङ मोह अझै भंग भएको छैन। त्यसो भए नेपाली राजनीतिमा दक्षिणपन्थी शक्तिका रूपमा कुन समूहलाई मान्न सकिएलारु प्रश्न सरल भए पनि उत्तर स्पष्ट छैन। सन् १९९० पछि पूर्वपञ्चहरू प्रतिगामी एवं तत्कालीन नेपका ९एमाले० मदन भण्डारीको चमत्कारी नेतृत्वमा उग्रवादी रहिरहँदासम्म गणेशमान सिंहले नेपाली कांग्रेसको क्रान्तिकारी छविलाई कायम राख्न सकेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस यथास्थितिवादी दलमा रूपान्तरिक हुँदै गएको हो। तर, उनमा क्रान्तिको धुकधुकी बाँकी रहेकाले उनले माओवादीदेखि मधेसवादी समूहसम्मलाई मूलधारमा ल्याउने आँट देखाउन सकेका हुन्। नेपाली शब्दकोशको परिभाषाअनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘दक्षिणपन्थी’ देखिन्छन् तापनि ‘प्रयोगवादी राजनीतिकर्मी’ शब्द सायद उनका लागि बढी उपयुक्त हुनेछ। परिवर्तनको मोह लगभग समाप्त भएको नेपाली कांगे्रस अब पूर्णतः ‘राइटिस्ट’ अर्थको दक्षिणवर्त राजनीतिक संयन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ। एमाले त सुस्तरी प्रतिगामी नै बन्दै गएको छ भने पनि हुन्छ। उखान टुक्काको राजनीति प्रतिक्रियावादी नै हुने जो गर्छ। सिंहदरबारको दक्षिणावर्त प्रवृत्ति टड्धकारोसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित भनिएको जनकपुर भ्रमण कार्यक्रम निर्माण, खारेजी, पुनर्विचार, एवं असफलता प्रकरणमा उदाङ्गियो। जनकपुर भ्रमण प्रकरणका अन्य कुटिल, व्यावहारिक, कारुणिक एवं प्रहसनात्मक पक्ष नभएका हैनन्। समग्रतामा भने जनकपुर भ्रमण प्रकरणले दक्षिणावर्त राजनीतिको खोक्रोपनलाई राम्रोसँग उजागर गरेको छ। सिद्धान्तहीन राजनीतिको एकमात्र निश्चितता अनिश्चय नै हुने रहेछ। स्वार्थहरूको बाझाबाझ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्भवतः चार कारणले विश्वका वैष्णवहरूको मामाघर ९ जगज्जनी जानकीको माइती० जनकपुर आउन चाहेका थिए। अम्बानी—आडानी नाफा पथ छनौट गरेदेखि अयोध्या र राम जन्मभूमिप्रतिको आस्थाले गर्दा भाजपामा लागेका उत्तरभारतका हिन्दुत्ववादी ठुस्स परेका छन्। तिनका लागि जनकपुर भ्रमण ठूलो सन्देश हुन्थ्यो। राजनीतिमा प्रतीकको ठूलै अर्थ जो हुन्छ। जनकपुरसँग सीमा जोडिएको विहार राज्यमा चुनाव हुनेवाला छ। बाह्रबिघामा गरिने प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधन मूलतः सीमापार लक्षित हुने पक्का थियो। वारिपारि कायम रहेको घनिष्ठ सम्बन्धका बारेमा थाहा पाएका भाजपाका योजनाकारहरू आफ्ना प्रभावशाली प्रचारकलाई अपेक्षाकृत तटस्थ भूमिबाट पनि उपयोग गर्न चाहन्थे। प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतको हित प्रवर्धन गर्न मूलतः नेपालको वर्चस्वशाली समूहसँग लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठोस कूटनीतिमा रोटीबेटी सम्बन्धको खासै महत्व हुँदैन। तर, वर्चस्वशाली समूहसँग मोलतोल गर्दा मधेसी पत्ताको उपयोगिता बारे मोदीलाई पक्कै हेक्का हुनुपर्छ। साइकल बाँडेर सहजै रिझाउन सकिने समुदायलाई प्रशन्न तुल्याएर उनी आफ्नो मोलमोलाइ गर्ने शक्ति काठमाडौंमा बढाउन चाहन्थे। चौथो र अन्तिम स्वच्छ कारण पनि हुनसक्छ। जनकपुरमा सीमा क्षेत्रका भारतीय राज्यबाहेक सबभन्दा धेरै धार्मिक पर्यटक सम्भवतः गुजरात राजस्थानतिरकै वैष्णवहरू आउँछन्। पशुपति यात्रा मूलतः धार्मिक कूटनीतिको जिम्मेवारी थियो। जनकपुर भ्रमण आस्था अभिप्रेरित पनि ठहरिन सक्थ्यो। त्यसै हो भने उनको जनकपुर आगमन अहिले सोचेभन्दा छिटो पनि हुनसक्छ। प्रियतावादी राजनीतिकर्मीको वाचाको भरोसा त हुन्न तर तीर्थाटन गर्ने चाहना उनले सार्वजनिकरूपमै दोहोर्यााएका छन्। नयाँ दिल्ली संस्थापन पनि चार कारणले गर्दा सुरुदेखि नै मोदीको जनकपुर भ्रमणको विपक्षमा थियो। गएको २५ वर्षमा भारतको हस्तक्षेपकारी कूटनीतिक संस्थापनले मधेसमा न त अरू विदेशीलाई केही गर्न दिएको छ न आफैँले केही गरेको छ। भिठ्ठामोड—जलेश्वर—जनकपुर बाटो त एउटा दृष्टान्तमात्रै हो। मोदी स्थल मार्गबाट आएका भए उनले आफ्नै संस्थापनको नालायकी देख्न पाउने थिए। दोस्रो, मधेसको राजनीतिलाई ध्वस्त तुल्याउनमा भारतीय गुप्तचर निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गरेको छ। त्यो कुरा त सन्तमहन्तले पनि गर्थे होलान् तर तिनलाई कूटनयिकहरूले देखी जो सहँदैनन्। मधेस मैत्री संविधान बन्नसक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमण असफल मानिन सक्ने जोखिमप्रति संस्थापन सचेत रहनु स्वाभाविक पनि हो। चौथो तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण सम्भवतः नितान्त व्यवस्थापकीय थियो। जोखिमपूर्ण सीमा क्षेत्रमा अति विशिष्ट पाहुनालाई सुरक्षा प्रदान गर्नसक्ने नेपालका सुरक्षा निकायहरूको क्षमतामा सायद भारतीय रणनीतिकारहरूलाई विश्वास भएन। नेपालको संस्थापनले विश्वास दिलाउन पनि चाहेन वा सकेन। बाह्रबिघा वा जानकी मन्दिर परिसर विवादले जनकपुरका राजनीतिकर्मीलाई विभाजित गर्ने परिस्थिति निलम्वित सभासद् सञ्जय साहद्वारा रिक्त गरिनसक्ने स्थानको सम्भावित उपनिर्वाचनका कारणले पनि हुनसक्छ। तर, त्यस विवादको भूमिका निर्णायक मान्न सकिँदैन। दोस्रो कारण सायद बढी महत्वपूर्ण ठहरिएको हुनसक्छ। जनकपुर क्षेत्रको अवस्था विहार, उडिसातिरका दरिद्रतम इलाकाभन्दा खासै राम्रो छैन। गफमै भए पनि काठमाडौंका सम्भ्रान्त कर्णालीतिरको अविकासको कुरा गर्न रुचाउँछन्। संख्यात्मकरूपमा भने सिंगो कर्णाली अञ्चलभन्दा विपन्नको संख्या महोत्तरी क्षेत्रमा मात्रै पनि बढी छ। निरीहताले असम्भव अपेक्षा जन्माउने रहेछ। मोदी भ्रमणको चमत्कारी असरको आशामा रहेका सामान्य मधेसी अपेक्षालाई कारुणिकबाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन। हास्यास्पद प्रतिक्रिया भने काठमाडौं संस्थापनको उत्ताउलोपनमा देखियो — बोक्रा सुद्दै नरिवल खाने हतारमा। मोदीको जनकपुर तीर्थाटनको तिथिमिति कूटनीतिक तवरमा निश्चित हुन नपाउँदै भारतीय सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित प्रायोजित ‘समाचार’ का भरमा सवारी मन्त्रीका रूपमा विमलेन्द्र निधिलाई खटाउनु भुल नभएर अपरिपक्वता नै थियो। संविधान सभामै भ्रमणको औचित्यमा प्रश्न उठाउनुलाई पनि उर्बौलो प्रवृत्ति प्रदर्शन भने हुन्छ। नेपालीहरूको खोक्रो राष्ट्रवादको नौटंकीले अब मनोरञ्जन पनि दिँदैन। प्रहसनात्मक पाटो भने निश्चितै नभएको तीर्थाटन रद्द भएपछिको तमासामा देखियो। त्यसमा विनम्रता, निरीहता, वीरता, आँट, स्वाँग, विसंगतिजस्ता यावत् भावहरूको अभिव्यक्ति देख्न सकिन्थ्यो। सुनिएअनुसार, दक्षिणाधिपतिलाई भ्रमण रद्द नगर्न बिन्ती गर्नेहरूमा राष्ट्राध्यक्षदेखि सरकार प्रमुखसम्म थिए। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन गृह मन्त्री तम्सिए। निश्चित नै नभएको भ्रमण रद्द गरिएको नाटकका विदूषक अन्ततः नेपाल सरकारले तोकेका सवारी मन्त्री ठहर्यातइए। दक्षिणावर्त राजनीतिक नाटक हो। र, यस विधामा भाजपाका रणनीतिकारहरू पोख्त छन्। कांग्रेस एमालेका नौसिखुवाहरू कच्चा खेलाडी त ठहरिनु नै थियो। यस करुण हास्य प्रसंगले मधेसको राजनीतिलाई भने थप गिजोल्न सक्छ। चरणामृतको चाहना सुन्दा नमीठो लागे पनि नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यसूची अलपत्र हुन पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ। मोहन वैद्यले परिवर्तनको सम्भावनालाई अन्तरध्वंशबाट समाप्त गरेका थिए। विप्लवले प्रतिगमनको आधारभूमि तयार गर्दैछन्। एउटै पुस्ताले दुईपटक क्रान्ति गर्दैन। माओवादीहरूको क्षमता अझै पनि क्षयोन्मुख नै छ। एनेकपा ९माओवादी० सँग ‘हिंग बाँधेको टालो’बाहेक अरू केही बाँकी छैन। गैसस कर्ममा अग्रता एवं एकाधिकार कायम गरेकाले दलित एवं जनजाति अगुवा अझै पनि एमालेको परिक्रमापथबाट उम्किन सकिरहेका छैनन्। औपचारिकरूपमा नै ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने डर’ रूपी आतङ्कबाट एमालेका दलित जनजाति ग्रस्त छन्। हुन त पोल्टो खाली नै छ तर टिप्न निहुरिने हो भने पिठ्युँको भारीको पोल खुल्छ। बल्खु दरबारका रणनीतिकारको व्यवस्थापन क्षमतालाई मान्नै पर्छ। र, एमालेका दलित—जनजातिको कम्तीमा मौन समर्थनबिना पद्मरत्न तुलाधरको आन्दोलन कतै जानेवाला छैन। त्यो यथार्थ सायद उनलाई पनि थाहा छ। नेपाली कांग्रेसका मधेसी सभासद् भने अपेक्षाकृत बढी मुखर देखिएका छन्। तिनलाई थाहा छ, मधेस विरोधी छवि भएका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई एक हाँकमा पर्साबाट चुनाव जिताउन सक्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हैसियतको कुनै पहाडी नेता आजका मितिमा छैनन्। अर्को निर्वाचन लड्नु नै छैन भने बेग्लै हो नभए पहाडी मूलका अमृत अर्याल होउन् वा थारु राजनीतिकर्मी पद्मनारायण चौधरी तराई—मधेसमा राजनीति गर्ने महत्वाकांक्षा बोकेका कुनै पनि व्यक्तिले मधेसीहरूको कार्यसूची परित्याग गर्न सत्तै्कन। तिनको संख्या र प्रभाव न्यून रहेकाले कांग्रेसका मधेसवादीहरूले राम्रो खासै केही गर्न नसके पनि नराम्रो हुनबाट रोक्न भने सक्छन्। विडम्बनाजस्तो देखिए पनि मधेसवादी दलहरूमा दक्षिणावर्त आकर्षण बढ्दै गएको छ। माओवादीसँग मधेसवादीको वैचारिक भिन्नता रहनु स्वाभाविक हो। प्रायः मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि एवं संसद्वादी राजनीतिक संस्कार बोकेका मधेसवादीलाई माओवादीको अर्थराजनीति नपच्नु अनौठो होइन। साथै, यथार्थ के पनि हो भने संघीयता एवं समावेशिताजस्ता मधेसीका कार्यसूचीप्रति एमाओवादीबाहेक अरू कुनै राजनीतिक शक्ति प्रतिबद्ध छैनन्। गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता घोषणाको यश इतिहासका पानामा जीपी कोइरालाले सुनिश्चित गरिसकेकाले संघीयता र समावेशितामात्र आफ्नो राजनीतिक योगदान ठहरिन सक्ने सम्भावनाप्रति पुष्पकमल दाहाल सचेत छन्। त्यसैले गर्दा २२ दलीय प्रतिपक्ष मोर्चा सम्भव भएको हो। केही मधेसवादीहरूको दक्षिणावर्त भ्रान्तिले त्यो भत्किन सक्छ। नरम धार्मिक कट्टरता ९ सफ्ट हिन्दुत्व० सिद्धान्तको बुटी पिलाइएका केही मधेसवादीहरू मोदीले नै मधेसीको संकटमोचन गर्ने मोहभ्रममा फस्नसक्ने सम्भावनाको संकेत संयुक्त मधेसी मोर्चाको पुनर्जीवनमा देख्न सकिन्छ। यसको तात्कालिक फल मोदीको सम्बोधनमा मधेसी शब्दको उच्चारणरूपी ललिपप एवं संविधान सहमतिमै बनाइनुपर्ने उपदेशजस्तो केटाकेटीलाई भुलाउनेजस्तो झुनझुनामा नदेखिएको पनि होइन। यथार्थ के हो भने अझै पनि मधेसीहरू भारतीय संस्थापनाका लागि परेको बेला प्रयोग गरिने पत्ताभन्दा बढी केही होइनन्। दक्षिणावर्त राजनीतिलाई स्थायी सत्ताले सञ्चालन गर्ने गर्छ। र त्यसको बाझाबाझ, वार्ता, लेनदेन, समझदारी, सम्झौता र सहमति पनि अर्को स्थायी सत्तासँग मात्र हुनेगर्छ। संघर्ष र परिवर्तनको कार्यसूचीलाई अरू कसैको छातामुनिबाट अगाडि बढाउन सकिँदैन। राजनीतिमा असफलता भन्ने शब्द अवसरवादीले मात्र प्रयोग गर्ने गर्छन्। पछाडि पर्नु अनौठो होइन। संघर्ष पुस्तौँपुस्ता चल्ने कुरा हो। भारतको निगाहाबाट मधेसीको हित सुनिश्चित हुने भए पहिलो संविधान सभाको अवसान हुन दिनुपर्ने अवस्थै आउने थिएन। मधेसवादी राजनीतिकर्मीको प्रायोजित तेजोबधपछि तिनमा निरीहता आएको छ। त्यसको ओखती संघर्षमात्र हुनसक्छ। समर्पण त राजनीतिक मृत्यु हो। कार्यसूचीका आधारमा परिवर्तनकामीहरूसँगको सहयात्राको विकल्प दक्षिणावर्त राजनीतिको जडता कदापि हुनसत्तै्कन। त्यसो भयो भने विप्लवको मधेसी संस्करणको उदयलाई सीके राउतजस्ता राजनीतिकर्मीले पनि रोक्न सक्नेछैनन्। मोदीका मायावी शब्दजाल एवं मोहनीबाट मुक्त हुनुपर्ने सबैभन्दा बढी आवश्यकता मधेसवादी राजनीतिकर्मीलाई छ। अरूलाई त हाँसे पुग्छ। Nagarik