मुद्दाको फैसला १८ महिनामै गरिने

महोत्तरी समाचारदाता जलेश्वर, कात्तिक २८ गते । मुद्दा फैसलामा बढी समय लिने भएको कारणले अदालतप्रति सर्वसाधारणहरुको विश्वास गुम्दै गएको बेला जिल्ला अदालत महोत्तरीले कुनै पनि मुद्दाको फैसला १८ महिनामै गरिने गरि कार्ययोजना ल्याएको छ । जिल्ला अदालत महोत्तरीले न्यायीक काम कारवाहीको सुचना सम्प्रेषणमा संचारकर्मीको भूमिका र गैरसरकारी संस्थासंगको सहकार्यको लागि आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यस्तो कार्ययोजना अगाडी सादैं अब मुद्दा दर्ता गरेकै दिन मुद्दाको चरणवद्ध कारवाहीको पूर्वजानकारी समेत दिइने जनाएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला अदालत महोत्तरीका ४ नं. न्यायधिश कृष्णमुरारी शिवाकोटीले जिल्ला अदालतको तेस्रो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुहुदै यस्तो कार्ययोजनाबाट सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकिने बताउनुभयो । यो भन्दा अगाडी जिल्ला अदालत महोत्तरीले कुनै पनि मुद्दालाई दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याएको थियो । यो लक्ष्य अनुसार पनि जिल्ला अदालत महोत्तरी फैसला गर्नेमा नेपालमैं उच्चस्थानमा रहेको जानकारी दिनुभयो । न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो तुल्याउने, न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, न्यायप्रणालीलाई पहुच योग्य बनाउने र न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने गरी रणनीतिक कार्ययोजना अगाडी सारिएको जानकारी समेत न्यायधिश शिवाकोटीले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘मुद्दाको फैसला र फैसलाको तयारी तोकिएको समयावधि भित्र गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, पुराना वक्यौता मुद्दाहरुको न्यूनीकरणमा जोड दिने, मुद्दामा हुने चरणवद्ध कारवाहीको पूर्व जानकारी हुने प्रणाली लागु गर्ने जस्ता कार्यलाई यस रणनीतिक योजनामा समावेश गरिएको छ’ । कार्यक्रममा अर्का न्यायधिश शिव बहादुर राणाभाटले नागरिक अधिकार रक्षाको दायित्व बोकेको न्यायपालिका र संचारक्षेत्र दुवैलाई संगसंगै लिएर जानुपर्ने आवश्यकताको बोध गर्दै यस्तो कार्यक्रम थालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हामीले थुप्रै राम्रो काम गरेका छौं तर संचारक्षेत्रसंग समन्वय नभएको कारणले बाहिर आउन नसकेको हो । उहाँले न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाउनु, न्यायलाई सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य बनाउनु र न्याय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको आस्था बढाउनु कठिन भएपनि जिल्ला अदालत महोत्तरी यो पुनित कार्यमा लागेको स्पष्ट गर्नुभयो । कार्यक्रममा कैद जरिवाना लागेको व्यक्ति अन्तिम फैसला भएको मितिले ६० दिन भित्र स्वयं उपस्थित भै आफुलाई लागेको दण्ड जरिवाना र कैद सजाय भुक्तान गर्न आएमा निजलाई लागेको कैद जरिवानामा २० प्रतिशत छुट दिइने, फैसला बमोजिम कैद वा जरिवाना लागेको व्यक्तिलाई कसैले अदालत समक्ष उपस्थित गराएमा उपस्थित गराउनेलाई प्रोत्साहन स्वरुप जरिवानाको हकमा २५ प्रतिशत र कैदको हकमा एक महिना कैद वरावर १५० रुपियाँका दरले प्रोत्साहन रकम उपलव्ध गराइने जानकारी समेत दिइएको थियो । त्यसैगरी दण्ड जरिवाना लागेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा सोको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा नियमानुसार लगत कट्टा गरिने तथा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना भुक्तान नगरेमा राज्यको विभिन्न निकायहरुबाट प्रदान गरिने नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, इजाजतपत्र, टेलीफोन धाराविजुली जडान, जग्गा तथा सवारी नामसारी हस्तान्तरण लगायतका सवै प्रकारका सेवा सुविधा रोक्का हुने रणनीति समेत अगाडी सारिएको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो । जिल्ला अदालत महोत्तरीका मुख्य न्यायधिश प्रकाश खरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाका अध्यक्ष ईश्वरी पौडेल, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी कुँवरकान्त झा, रबीन्द्र उप्रेती, पत्रकार राकेश चौधरी, मानवअधिकारकर्मी श्यामसुन्दरप्रसाद साह, रामछविला यादव, गैरसरकारी संस्थाक रंजित चौधरी, नईम अन्सारी, जितेन्द्र पासमान लगायतका वक्ताहरुले अदालतको यो पुनित कार्यको प्रशंसा गर्नुहुदै आफुहरुको सहयोग निरन्तर रहने आश्वासन दिएका थिए ।